व्यक्तिवादी अनुसन्धानले राष्ट्रघात

व्यक्तिवादी अनुसन्धानले राष्ट्रघात

श्रीप्रसाद प्रसाईं

 

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी स्थान कायम गर्दै आएको चर्चित अमेरिकी संस्था एफबीआई, भारतको सीबीआई जस्तै समानान्तर हैसियत कायम गराउने उद्देश्यले नेपालमा स्थापना गरिएको अपराध अनुसन्धान गर्ने महŒवपूर्ण इकाइ सीआईबी हो । नामकै आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो सीआईबी अमेरिकी एफबीआईभन्दा कम छैन । तर यी संस्थाहरूको कार्यप्रकृति भने फरकफरक छ । उद्देश्य भने सबैको समान वा अपराध र अपराधीको जडसम्म पुगी यथार्थताको पहिचान गरी दोषीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई अपराधीको सञ्जाल नै क्षतविक्षत बनाउनु सीआईबीको उद्देश्य नै हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा देखापरेको संगठित आपराधिक प्रवृत्तिको प्रभाव नेपालमा पनि प्रवेश गरेको संकेत पाइएपछि यस्तै अपराधका सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०६७ मा नेपालमा सीआईबीको स्थापना गरियो । यसको स्थापना भएपछि तत्कालीन डीआईजीपी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सीआईबीको पहिलो निर्देशक भए । उनीपछि डीआईजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, केशबहादुर शाही, उत्तम कार्की, हेमन्त मल्ल, नवराज सिलवाल, पुष्कर कार्की हुँदै हालै डीआईजी नारायणसिंह खडकाले सीआईबीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यसबीचमा सीआईबीले गरेका कतिपय अनुसन्धान कार्यहरू उदाहरणीय भए भने कतिपय कार्यहरू आलोचनात्मक रहे ।

समष्टिगत रूपमा संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यप्रकृति सन्तोषजनक देखिए पनि संस्थामा आबद्ध कतिपय व्यक्ति विशेषको आचरणको प्रभावको कारण सिंगो संस्था नै दूषित बन्न पुगेका दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । यहाँ यही सन्दर्भको एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको छ । यसको उद्देश्य संस्थाउपर आक्षेप लगाउने नभई संस्थामा कार्यरत सबै अधिकृतहरूको कार्यशैली स्वच्छ र पादरर्शी गराउन संस्थाले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने आशयमा आधारित छ ।
३ असार २०७० ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नियमावली २०७०’ लागू भएपछि सीआईबीले केकस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्धारण गरियो । नियमावलीले ब्युरोको कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट पारिदियो । यसपछि भने सीआईबी आफ्नो पूर्ण रफ्तारले अगाडि बढ्दै आयो । यही क्रममा २२ फागुन २०७३ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तत्कालको ३३ किलो अवैध सुन बरामदको मुद्दा वास्तविकताको जडसम्म नपु¥याई सतही ढंगले अनुसन्धान टुंग्याई पेस भएको मुद्दाको रहस्य हालै मात्र सार्वजनिक हुन पुगेको छ । यहाँ सीआईबीले गरेको यही मुद्दाका सन्दर्भमा पाइएका आलोचनात्मक पक्षबारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

अवैध तस्करी गरी ल्याइएको ३३ किलो सुन विमानस्थलकै आसपासको क्षेत्रबाटै बरामद भएपछि यससँग सम्बन्धित केही व्यक्ति पनि तत्कालै पक्राउ परेका थिए । सुन बोक्ने भरियाबाट प्रारम्भ भएको अनुसन्धान विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएको दोस्रो तहको सुरक्षा कमान्डर एसएसी श्याम खत्री र भन्सारको आयातित सामान जाँच गर्ने एक्सरे मेसिन सञ्चालक अधिकृत श्रीनारायण यादव उपर अन्ततः मुद्दा चलाइयो । सो तस्करी कार्यमा साथ र सहयोग पु¥याएको आरोपमा मुद्दा चलाइएका एसएसपी श्याम खत्रीपछि सामान्य धरौटीमा रिहा भए । सीआईबीले गरेको सो अनुसन्धानले एसएसपी श्याम खत्री र भन्सार अधिकृत श्रीनारायण यादवको च्यानलभन्दा माथि कोट्याउन सकेन । अनुसन्धानको यही अधुरो अवस्थाले अहिले सीआईबीको प्रतिष्ठा गिरेको देखियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि त्यहाँ विभिन्न सेवासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । एक दुई वर्षकै कार्यकाल समाप्त भएपछि कर्मचारीको हेरफेर हुने कुरा स्वाभाविक हो । यो क्रम त्यहाँ परिचालित सबै निकायमा लागू हुन्छ तर भन्सार विभागका एक्सरे मेसिन सञ्चालक अधिकृत श्रीनारायण यादव भने १० वर्षभन्दा अगाडिबाटै त्यहाँ निरन्तर कार्यरत थिए । साथै तत्कालीन एयरपोर्ट भन्सारका प्रमुख नारायण सापकोटाले अधिकृत श्रीनारायण यादवलाई उनको कार्यक्षेत्रबाहिरको थप जिम्मेवारी दिएका थिए । श्रीनारायण यादव भन्सार प्रमुख नारायण सापकोटाको विश्वासपात्र भएकाले अन्य भन्सार कर्मचारीको अरनखटनमा उनकै हात हुने गर्दथ्यो भन्ने कुरा उतिखेरै एयरपोर्ट व्यवस्थापन पक्षबाटै जानकारी भइसकेको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृतलगायत सीआईबीकै तत्कालीन प्रमुखको बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रमै चर्चित बनेको यो मुद्दाको अनुसन्धान यथार्थताको जडसम नपु¥याई बीचैमा टुंग्याउने साहस सीआईबीमा आउनु पनि सीआईबीभन्दा माथिको च्यानलकै इशारा हुन सक्ने कुराप्रति आशंका देखिनु अस्वाभाविक हुन सक्दैन

यसर्थ अवैध सुन तस्करीमा अधिकृत श्रीनारायण यादवभन्दा माथिको भन्सारको च्यानल भनेकै एयरपोर्टको तत्कालीन भन्सार प्रमुख नारायण सापकोटा हुन् भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । तर सो ३३ केजी सुन प्रकरणको सीआईबीको अनुसन्धान नारायण सापकोटासम्म पुग्न चाहेन । सीआईबीको अनुसन्धानमा पाइएको यो गम्भीर त्रुटि हो । यो अवस्थाले सीआईबीको तत्कालको अनुसन्धानकर्ता र सीआईबी नेतृत्व नै तथ्यपरक अनुसन्धानबाट पन्छिएको प्रमाणित गर्छ । यसरी पन्छिनुपर्ने अवस्था अज्ञानताको कारणले नभई नियतबसै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र यस्तो संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धान अधुरै अवस्थामा टुंग्याउने कारण अन्य हुन सक्दैन ।

यसैगरी एसएसपी श्याम खत्री त्यसबखत पक्राउ पनि परे । उनीउपर अनुसन्धान गरियो तर सुन तस्करी गराउन प्रमुख सहयोगी भनिएका खत्री पछि सामान्य धरौटीमै रिहा भएकाले उनीउपरको अनुसन्धान पनि सतही रूपमा भयो भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । अवैध तस्करी गरी ल्याइएको सुन एसएपी खत्रीकै कार्यकक्ष हुँदै विमानस्थल क्षेत्रबाट बाहिरिने गरेको कुरा अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा उनले सामान्य धरौटीमा रिहा हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक थियो । यसमा पनि एसएसपी खत्री विमानस्थलमा खटिएको सुरक्षा निकायका दोस्रो तहका कमान्डर थिए । उनीभन्दा माथि विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिने डीआईजी त्यहाँ कार्यरत थिए । शृंखलाबद्ध रूपमा भिœयाइँदै आएको अवैध सुन डीआईजीको सहमतिबेगर पास हुन सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । एयरपोर्टमा खटिने गरेका भन्सार र सुरक्षा निकायकै प्रमुखसम्म त्यसताकाको सीआईबीको अनुसन्धान पुग्न नसकेको अवस्थामा त्योभन्दा माथिको च्यानल कोटिन सक्ने सम्भावनै थिएन । त्यतिखेर गरिएको यस्तो नजरिया अनुसन्धानले अहिले सीआईबीको इमेजलाई नै घटाउने काम गरेको छ ।

२०७३ मा भएको यस मुद्दाको अनुसन्धानको अर्को आश्चर्यलाग्दो सन्दर्भ अवैध सुन तस्करीमा संलग्न गोरे भनिएका चूडामणि उप्रेतीको घर ठेगाना नै खुलाउन नसकिएको भनी उनीउपर अभियोग लगाई मुद्दा नचलाइएको अवस्था हो । विमानस्थलमा खटिने विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग निकटतम सम्पर्क र हेलमेल गरी निरन्तर तस्करीको हिस्सा प्रदान गर्दै लामो समयदेखि अवैध धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीको घर ठेगाना विमानस्थलमा तत्काल कार्यरत कर्मचारीबाटै खुलेको भए पनि गोरेउपर सहानुभूति देखाई सीआईबीले मुद्दा नचलाउने अभिप्रायले गोरेको बतन मिसेलमा खुलाएन । यसमा अनुसन्धान अधिकृतलगायत सीआईबीकै तत्कालीन प्रमुखको बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रमै चर्चित बनेको यो मुद्दाको अनुसन्धान यथार्थताको जडसम नपु¥याई बीचैमा टुंग्याउने साहस सीआईबीमा आउनु पनि सीआईबीभन्दा माथिको च्यानलकै इशारा हुन सक्ने कुराप्रति आशंका देखिनु अस्वाभाविक हुन सक्दैन ।

त्यसताका सीआईबीले गरेका कतिपय अनुसन्धानहरू नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा र मोरमोलाहिजामा आधारित नभएका होइनन् । त्यस सम्बन्धका पर्याप्त दृष्टान्तहरू मुद्दाको प्रस्तुतीकरणकै क्रममा अदालती प्रक्रियाको अन्तिम किनाराबाटै हाल पुष्टि हुँदै आएका छन् । समूह विशेषको स्वार्थमा प्रभावित बनी केवल जाहेरी दरखास्तमा नाम पारिएका निर्दोष व्यक्तिउपर घटनाको यथार्थताबारे सामान्य सोधपुछसम्म नगरी तल्लो तहको कर्मचारीको प्रतिवेदनद्वारा फरार देखाई मुद्दामा अल्झाई वर्षौंसम्म निर्दोष व्यक्तिलाई झमेलामा फसाएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रियाले त्यहाँ संस्थागत मूल्य र मान्यताभन्दा व्यक्ति विशेषकै सवार्थको सर्वोच्चता कायम रहँदै आएको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । सीआईबीद्वारा उत्थान भएका विगत दुई÷तीन वर्ष अगाडिकै वा अघिल्लो ३३ केजी सुन प्रकरणकै समयमा अदालत प्रस्तुत भएका मुद्दाको हालसम्म अदालतमा चलिरहेको प्रक्रियाको अवस्था नै यसका दृष्टान्त हुन् । जसलाई अहिले हामी खुला किताबकै रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौं । यो सीआईबी संस्था तथा त्यसमा कार्यरत व्यक्ति विशेषउपर लगाइएको अनर्गल लाञ्छना नभई सीआईबीले अनुसन्धान गरेका फौजदारी मुद्दाको अन्तिम नतिजाले देखाएको परिणाम हो ।

चूडामणि उप्रेती (गोरे) अघिल्लो ३३ किलो बरामद सुन प्रकरणकै मात्र आरोपित व्यक्ति थिएनन् । २०७३ पहिलेदेखि नै उनी अवैध सुन तस्करीमा संलग्न रहँदै आएका व्यक्ति थिए । तत्कालीन सीआईबीमा कार्यरत अधिकृतबीच गोरे चूडामणि उप्रेती नौला र अनभिज्ञ व्यक्ति थिएनन् । तथापि मिसेलको अवस्थाले उनी सीआईबीका निम्ति अनभिज्ञ बन्न पुगे । सीआईबीको यही अनभिज्ञताले चूडामणि उप्रेतीलाई अहिलेसम्म अवैध तस्करीमा क्रियाशील रहने शक्ति प्रदान गरेको प्रमाणित भयो । गोरे संलग्न भएकै मात्र सुन तस्करीमा राष्ट्रको ढिकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रूपैयाँ तस्कर, अवैध धन्दा गर्ने व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीको खल्तीमा पु¥याई राष्ट्रघात गरिएको छ ।

प्रारम्भमा गोप्य नै रहे पनि यस्तो कुटिल प्रवृत्ति सधैंभरि गोप्य रहन सक्दैन, ढिलो चाँडो यो उजागर हुन पुग्छ । जसरी सीआईबीले दुई वर्षअगाडि बुझाएको मुद्दाको अवस्था अहिले उदांगो हुन पुग्यो । सीआईबीले विगत २०७१ देखि २०७३ सम्मको दुई वर्षको अवधिमा उत्थान गरेको आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको अवस्था सम्बन्धित सम्मानित अदालतबाटै क्रमशः हुँदै आएको अन्तिम फैसलाबाटै पुष्टि हुँदै आएको छ ।
माथि उल्लिखित ३३ किलो सुन प्रकरण यही समयको एक दृष्टान्त हो । सो मुद्दाको अनुसन्धानले खस्काएको सीआईबीको प्रतिष्ठालाई पुनःस्थापित गर्ने हो भने सीआईबीको आगामी कार्यशैली स्वच्छ, पारदर्शी र यथार्थतामा आधारित हुनुपर्छ । कसैको प्रलोभन र बहकाउमा अनुसन्धान कार्यलाई तोडमोड गर्ने र अधुरै अवस्थामा अन्त्य पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरिए सीआईबीले राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिएको ठहरिनेछ ।