तन्नेरीलाई कोरिया पठाएर समृद्धि आउँछ ?

तन्नेरीलाई कोरिया पठाएर समृद्धि आउँछ ?


ध्रुव लम्साल

गएको शनिबार र आइतबार कोरियन भाषा परीक्षा दिने विद्यार्थीको भीड लाग्यो सहरमा । काठमाडौ, ललितपुर र पोखराका विभिन्न केन्द्रमा कोरियन भाषा परीक्षा दिने विद्यार्थीको ठूलै मेला लाग्यो । टन्टलापुर घाममा लाइन बसेका विद्यार्थीहरू कोरियामा गएर समृद्धि कमाउने सपना बुन्दै थिए । परीक्षाको अन्तिम घण्टामा पनि कतिपयलाई आफूले परीक्षा दिने केन्द्रको वारेमा राम्रो जानकारी रहेनछ । सामाजिक सञ्जालमार्फत जिज्ञासा राख्दै थिए । ‘फलानो कलेज कहाँ पर्छ ?’ परीक्षा केन्द्र नै ठेगान नभएपछि उनीहरू कति अत्तालिएका थिए भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सन् २०१९ का लागि भएको कोरियन भाषा परीक्षामा यस वर्ष मात्रै ७४ हजार ८६६ विद्यार्थी सहभागी भए । यो नवौंपटक हो । यसअघि सरकारले आठ लटमा यसैगरी युवायुवतीलाई रोजगार अनुमति (ईपीएस)अन्तर्गत परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुनेमध्ये केहीलाई कोरिया पठाएको छ । पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूको कोरियाप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । १० वर्षअघि पहिलोपटक भाषा परीक्षामा २८ सय परीक्षार्थी सहभागी थिए । अहिले यही परीक्षाका लागि ७५ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।

अध्ययनको बहानामा अमेरिका, अस्टे«लियालगायत विभिन्न मुलुकमा जानेहरूको ताँती रोकिएको छैन । बागबजार पुतलीसडकमा खुलेका कन्सलटेन्सीमा अध्ययन शीर्षकमा जाने युवाहरूको भीड उस्तै छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमानलगायतका खाडी मुलुक र मलेसियामा कामका लागि जाने युवाको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । नेपाल सरकारकै एक तथ्यांकअनुसार अहिले नेपाली युवायुवती विश्वका विभिन्न ११० मुलुकमा कामका लागि जाने गर्छन् । दैनिक २ हजारको हाराहारीमा नेपालबाट बाहिरिने गरेका छन् । त्यसरी जानेमध्ये प्रतिदिन तीन जना कफिनमा सुतेर फर्किने गरेका छन् । युवाहरू विदेश जाने गई नै रहेका छन् । मर्ने मरिरहेका छन् । आजसम्म हाम्रो सरकारले युवा पुस्तालाई औपचारिक रूपमा ‘अबदेखि विदेश नजाऊ, यहीं बसेर आयआर्जनको केही काम गर’ भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । तर सरकार परिवर्तन भएलगत्तै सत्तामा पुग्ने प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य विभागीय मन्त्रीसमेतले भन्न छाडेका छैनन्, ‘अब युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम रोकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘विदेशमा भएका ४३ लाख युवालाई अब नेपाल फर्काउँछु ।’ यति मात्रै हैन, उनले केही वर्षमा म्यानपावर कम्पनीहरू पनि बन्द हुने ठोकुवा गर्न भ्याएका थिए । तिनै ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनापछि भएको कोरियन भाषा परीक्षा दिन ७५ हजार तन्नेरी सहभागी भए ।
प्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्रीहरूले ‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु, युवाहरूलाई विदेश पलायन रोक्छु’ भन्नु आफैंमा राम्रो हो । कृषिमन्त्रीले तरकारी बजारमा तरकारीको भाउ सोध्दै हिँड्नु, आपूर्ति मन्त्रीले अनुगमन गर्नु, अर्थमन्त्रीले कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउँछु’ भन्नु आफैंमा राम्रो हो । काम गर्छु भन्नेहरूबाटै कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि हेक्का हुनुपर्छ । कुनै मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सुनेकै भरमा हाम्रा युवा पुस्ताले विश्वास गर्दैनन् । ‘यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु’ भन्ने तर केही पनि नगर्ने मन्त्रीहरूको अनुहार टेलिभिजनको स्क्रिनमा पटकपटक देखेका छन् हाम्रा तन्नेरी पुस्ताले ।

काम गर्छु भन्नेहरूबाटै कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि हेक्का हुनुपर्छ । कुनै मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सुनेकै भरमा हाम्रा युवा पुस्ताले विश्वास गर्दैनन् । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तर केही पनि नगर्ने मन्त्रीहरूको अनुहार टेलिभिजनको स्क्रिनमा पटकपटक देखेका छन्, हाम्रा तन्नेरीले 

हरेक सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै एउटा नारा लाउँछ । अहिलेको सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ शीर्षकको नारा बनाएको छ । युवा पुस्ताको चाहना पनि आर्थिक समृद्धि नै हो । सरकार र युवा पुस्ताको एउटै चाहना भएपछि वास्तवमै समृद्धि हुनुपर्ने हो तर पनि हुन्न । कारण सरकार बोल्छ मात्रै काम गर्दैन । युवाहरू जोखिम मोलेरै भए पनि समृद्धि आर्जन गर्न चाहन्छन् । रहरले भए पनि करले भए पनि उनीहरूले ज्यानकै बाजी लगाएका छन् । कतिपय सफल हुन्छन् त कति असफल । प्रयास सबैले गरेका छन्, आफ्नो गच्छेअनुसार ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै युवा पुस्ता पलायन हो । गाउँदेखि सहरसम्मका स्थिति हेर्ने हो ५० कटेका वृद्धवृद्धाले घर रुङ्ने काम गरेका छन् । अंग्रेजी स्कुल पढेका २० देखि ४० लाख खर्च गर्ने हैसियत राख्नेहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत वा अन्य कुनै विकसित राष्ट्र गएका छन् भने एकदेखि ३ लाखसम्म खर्च गर्नेहरूको रोजाइँमा खाडी राष्ट्र पर्ने क्रम जारी छ । ‘यही मुलुकमा बसेर पनि त्यति नै लगानी ग¥यो भने विदेशमा जस्तै राम्रो कमाइन्छ’ भन्ने सोच आम युवापुस्तामा विकास हुन सकेको छैन । अस्ट्रेलिया जानका लागि ३५ लाख खर्च गर्न तम्सिने एउटा युवा ३५ लाख खर्च गरेर नेपालमै केही गर्न चाहँदैन । ३५ लाख आफैंमा थोरै पैसा होइन । अहिले मौजाद ब्याजदरअनुसार कुनै बैंकमा राख्ने हो भने पनि वर्षमा ४ लाख बढी ब्याजै आउँछ । होइन, कुनै व्यापार व्यवसाय गरौं भन्ने हो भने पनि ३५ लाखमा राम्रै व्यापार गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्ट कर्मचारी

कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । हरेक कामका लागि जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ । कतिपय काम अहिले वडाबाटै हुन्छन् । काठमाडौकै हकमा कुरा गर्ने हो भने व्यापारको प्रकृतिअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग वा उद्योग विभागमा फर्म दर्ता गर्नुपर्छ । आफ्नो कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजात तयार पारेर जाने सेवाग्राहीलाई ती कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार अहिले पनि दिक्दार लाग्दो छ । विभिन्न कागजपत्र बोकेर सरकारी अड्डा पुगेको सेवाग्राही दर्ता शाखाका कर्मचारीको व्यवहार देखेरै दिक्क मान्न विवश हुन्छन् ।
साना उद्योग व्यापार गर्न चाहनेमध्ये कतिपयलाई केके कागजात आवश्यक पर्छ राम्रो जानकारी नहुन सक्छ । सम्बन्धित अड्डामा बस्ने कर्मचारीले त्यस्ता विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । हाम्रा सरकारी अड्डामा जागिर खाने प्रायः कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई बुझाएर पठाउँदैनन् । झर्कोफर्को त सामान्य हो । यो कागज पुगेन वा त्यो पुगेन भन्दै सेवाग्राहीलाई ‘भोली आउनुस्’ भन्नुमै गर्व गर्छन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले चामल गोदाम, तरकारी पसल, चिया दोकान, पानगायतलगायत सबै खाले पसल अनिवार्य दर्ता गरेर प्यान नम्बर लिनैपर्ने नियम बनाएको छ । उपभोक्तालाई राहत दिनकै लागि सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सरकारी अड्डाका शाखा कार्यालय स्थापना पनि गरेको छ । ती अड्डामा अर्को रमाइलो घटना हुन्छ । चुरोट, रक्सी, गुट्खा वा त्यस्तै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालनका लागि सरकारले छुट्टै विधि बनाएको छ । त्यस्ता सामग्री बिक्री गर्नेहरूले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । सेवाग्राहीले सरकारको विधिअनुसार शुल्क तिरेर मात्रै सुख पाउँदैनन् । चुरोड, बिडी, गुट्खालगायतका सामग्री बिक्री गर्नेहरूले सरकारले तोकेको शुल्क मात्रै तिरेर मात्रै सुख पाउँदैनन् । सम्बन्धित कार्यालयका हाकिम रिझाउनका लागि पाँचदेखि १० हजार भेटी टक्रयाउनै पर्छ । प्रधानमन्त्री ओली हरेक भाषणमा भ्रष्टाचारीलाई छाड्दिनँ भन्छन् । उनकै कर्मचारी दैनिक उनको अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
आमयुवा पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेशलाई नै पहिलो गन्तव्य बनाउनुको एउटा कारण हाम्रो परम्परागत प्रशासनिक शैली पनि हो । कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री छैनन् । सरकारी कामकाजका लागि कुनै पनि कार्यालय पुग्ने सर्वसाधारण नागरिकले आफूलाई ‘रैती’ को हैसियतमा राखेर ‘ज्यू हजुर’ भन्दै जानुपर्छ । सेवाग्राहीका काम सकेसम्म ढिला गर्नुलाई कर्मचारीले उपलब्धि मान्ने गरेको छ ।

सरकारले साँच्चै आर्थिक समृद्धि गर्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिला युवा पुस्तालाई यही मुलुकमा बस्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ । दुई चारवटा हाइड्रोपावर, लामा पुल र केही सय किलोमिटर बाटो पिच गरेर मात्रै समृद्धि आउँदैन । समृद्धि त्यतिबेला आउँछ, जब प्लस टु उत्तीर्ण गरेका कुनै पनि युवाले सुरक्षित भविष्यको खोजीका लागि बागबजार, पुतलीसडकमा खुलेका कन्सल्टेन्सी धाउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ । एसईईमा डी ल्याएका युवायुवतीले खाडीको यात्रा नरोजेर गाउँमा कुखुरा, बाख्रा वा गाई फर्म खोल्न सुरु गर्छ । अन्यथा सरकार समृद्धिका गफ गरिरहने, युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थलमा लाइन लागिरहने दृश्यले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न ।