३ प्रतिशत सेवा शुल्क

काठमाडौं / रास— होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत मजदुर संगठनलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने नीति लिइरहेका बेला मुलुकमा विभिन्न ट्रेड युनियनको सक्रियता बलियो र संस्थागत भएपछि त्यस्तो शुल्कको रकम दिनुपर्ने भएको हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा अदालतको आदेशले खारेज भएको होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवा उपयोग गरेबापतको सेवा शुल्क नेपालमा भने अझै कायमै रहेको छ ।

नेपालमा पनि शुल्क हट्नुपर्ने उपभोक्ताको मागविपरीत होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र विभिन्न संगठनका मजदुरले नयाँ सम्झौता गरेका हुन् । नयाँ सम्झौतानुसार होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरका संगठनले अब सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत पाउनेछन् ।

श्रम क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउँदै आएका मजदुर संगठनले यसबापत वार्षिक करोडौं रुपैयाँ हात पार्नेछन् । मजदुर संगठनले यसरी सेवा शुल्कको हिस्सा पाउने भएपछि मजदुरको अधिकार र सुविधा कटौती गर्नसमेत राजी भएका छन् । कतिपय व्यवसायीले भने यसबाट ट्रेड युनियनको दादागिरी संस्थागत हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा मजदुर आन्दोलनपछि सन् २००६ देखि लागू भएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विवादमा थियो । भारतीय अदालतले खारेज गरेकै बेला नेपालमा भने १० प्रतिशत पुरै आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै मजदुरले आन्दोलन थालेका थिए ।