‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ पुनरावलोकन गर्न सुझाव

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न खाडी मुलुक र मलेसियासहित सातवटा देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागतमा कमी आए पनि प्रभावकारी नभएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । अहिले पनि करिब दुई तिहाइ कामदारले न्यूनतम शूल्कभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा जाने खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर, अझै पनि दुई तिहाइ कामदारले सरकारले तोकेको न्यूनतम लागत शुल्क १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अझै पनि अपारदर्शी ढंगबाट सरकारले निर्धारण गरेको लागत शुल्कभन्दा निकै बढी रकम उठाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले, वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न अझै नेपाली कामदारले महँगो शुल्क बुझाउन बाध्य रहेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव’बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले अरू पनि धेरै समस्या औंल्याएको छ । सरकारी अनुगमन कमजोर रहेको र म्यानपावर व्यवसायीले अपारदर्शी ढंगले रकम लिने गरेको गुनासो रहेको छ । यसैगरी, गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता नगरी लागू गरिएको, एजेन्टमार्फत अतिरिक्त भुत्तान गरी माग ल्याउनुपर्ने, समयावधिअघि नै काम छाड्ने गरेको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीको रहेको छ ।

सरकारी संस्थागत संरचनाको क्षमता कमजोर रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चारबुँदे सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधान पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । रोजगारदाता गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरी आफ्नो प्रावधान अवगत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने पहिलो सुझाव छ । यसैगरी, निश्चित आम्दानीको सीमा तोकेर त्यसका लागि मात्रै निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधान लागू गर्ने र त्यसभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड बनाएर आम्दानीका आधारमा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘तोकिएको न्यूनतमभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवसायीले लिन पाउने रकमलाई आम्दानीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, बढी आम्दानी देखाएर नक्कली सम्झौतापत्र बनाएर कामदार पठाएमा त्यसअनुसारको रकम म्यानपावर कम्पनीबाट असुल गरेर कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा  वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधान पुनरावलोकनमा जोड

वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेमध्ये ९५ प्रतिशत नेपाली निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएका मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, यूएई र ओमानमा जाने गरेका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकटका कारण नेपाली कामदारको माग घटेको छैन । तर, पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मलेसिया र साउदी अरेबियाबाट हुने कामदारको मागमा भने कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनले देआएको छ ।

यसैगरी, समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । कामदारको संख्यामा कमी आउनुमा माग गर्नेभन्दा बढी आपूर्ति गर्ने पक्ष जिम्मेवार रहेको ठहराएको छ । ‘भूकम्पछि पुनर्निर्माणका काम बढेको, मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएकाले तथा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढेकाले देशभित्रै काम पाउने स्थिति भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, श्रम बजारमा नेपाली कामदारको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशका कामदार रहेको औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकले नेपाली कामदारको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनका लागि म्यानपावर व्यवसायमा पब्लिक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न, म्यानपावर कम्पनीको रेटिङ गर्न, विदेशबाट फर्किएका कामदारको पनि तथ्यांक राख्न, कामदार मागको सूचनालाई एकै पद्धतिबाट तथा एप्सको प्रयोग गर्नलगायतका सुझाव पनि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिएको छ ।