‘८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न चुनौती’

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बजेटले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चका कारण मूल्य वृद्धिमा दबाब पर्ने भएकाले सो लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर डा. नेपालको भनाइ थियो । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले सेवा सुविधाभन्दा मूल्य नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने उनले बताए । गभर्नर नेपालले भने, ‘मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको मूल्य वृद्धिलाई रोक्नु हो ।’ राष्ट्र बैंकले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।

सो कार्यक्रमा सहभागी सम्बन्धित सरोकारवालाले राष्ट्र बैंकलाई मिश्रित सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण लगानी विस्तार हुन कठिन भएको बताए । त्यसले गर्दा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चुनौती हुने अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलनसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : राजधानी

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो राख्न आवश्यक नभएको उनले बताए । सीसीडी रेसियो खुला गर्ने हो भने २÷३ खर्ब लगानी थप्न सकिने अध्यक्ष ढुंगानाको तर्क थियो । बजारमा थप पैसा आउने भए पनि तरलताको समस्या केही मात्रामा हल हुने उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि बैंक वित्तीय संस्थामा तोकिएको स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने र ब्याजदरलाई ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमिति राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमार्फत घिउ, चिनी, तेल तथा नुडल्सलगायतका उद्योगलाई दिइँदै आएको सहुलियत हटाएर करको भार थप गरेकाले मूल्य वृद्धि अकासिने बताए । पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने गोल्छाको सुझाव थियो ।

उनले सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको बाधक उच्च ‘स्प्रेड’ र ब्याजदर भएकाले मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले लघु बिमालगायत सबैखालका कर्जामा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले घर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्तिले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

जग्गा धितोमा पाइने ऋणको सीमा ६० प्रतिशत, कमर्सियल हाउजिङको ७० प्रतिशत र घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले ऋणीबाट १८ प्रतिशत ब्याज लिएर संस्था बाँच्न कठिन हुने बताए । लघुवित्त कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगिसकेको भन्दै १८ प्रतिशतको सीमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएका छन् । हाल १८० दिनको कारोबारको औसत मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म सेयर धितोमा कर्जा दिन पाइने व्यवस्था छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पुँजी बजारप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई अर्यालको सुझाव छ ।