समृद्धिमा नयाँ सोच

समृद्धिमा नयाँ सोच

श्रीकान्त रेग्मी

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बहाल छ । संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामै रहने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । नेपाली जनता नै अन्तिम निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले, राज्य सञ्चालनमा जनभावनाको सर्वोपरिता कायम हुनुपर्ने हो । यथार्थमा भने त्यस्तो अनुभव हुन सकेको छैन ।
केही सीमित नेताहरूले गणतन्त्रबाट यथेष्ट लाभ उठाए पनि सर्वसाधारण जनताले भने अहिलेसम्म गणतन्त्रको लाभांश पाउन सकेका छैनन् । जनसाधारणको जीवनचर्यामा कुनै फरक अनुभव हुन सकेको छैन । आफ्ना भागमा सुनौला सपना, खोक्रा नारा र कोरा वाचाबाहेक अरू केही नपरेकाले जनता बेचैन छन् । सर्वसाधारण जनताको जीवन वास्तवमै अत्यन्त दुरुह छ । जीवनमा कुनै उतारचढाव छैन र एकनासले चलिरहेको छ । न माथि पुगिने आशा छ, न अहिलेको स्थितिबाट अझ तल जाने ठाउँ नै छ । जीवन दुई छाक जुटाउने हरसम्भव प्रयत्नमै गुज्रिरहेको छ । बिहान दुई गाँस टिपेर ओतबाट बाहिर निस्की दिनभर जोतियो र बेलुका थकित भएर घर फर्की फेरि दुई गाँस चारो निल्यो । यस्तैयस्तै दुःखले भरिपूर्ण छ, जनताको जीवनचर्या ।

मुलुकमा विद्यमान धेरै उद्योगधन्दाहरू बन्द छन् त्यसैले गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको हो । उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको बिचल्ली हुनु कुनै अनौठो होइन । उद्योगधन्दा चालू हुँदा कृषि कर्मबाट फुर्सद हुँदा आय आर्जनका लागि आंशिक काम गर्न पाइने सुविधा कटौतीमा पर्नु पनि अस्वाभाविक भएन नै । त्यसैले, सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रबाट विस्थापित मजदुरको ठूलो संख्याले मलेसिया र खाडी मुलुक पलायन गरेको छ । विस्तारै उनीहरूकै लहैलहैमा लागे कृषि पेसामा संलग्न युवाले वैदेशिक रोजगारीको बाटो समातेको स्पष्ट छ । हुँदाहुँदा अहिले त यस्तो अवस्था पैदा भएको छ कि हाम्रा गाउँघर वृद्धाश्रममा परिणत भइसकेका छन् । गाउँघरमा खेतबारी बाँझो रहन थालेका छन् । छोराछोरी पढाउने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवार नजिकैको सहर बजारमा डेरा लिएर बस्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारबाटै किनेर खाने गरिन्छ । यसरी पहिला आत्मनिर्भर र चहलपहल युक्त गाउँहरू अहिले परनिर्भर र विराना बन्दै छन् ।

हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अनेकौं नीति, योजना र कार्यक्रमको घोषणा गर्ने गर्छ । नेताहरू गाउँगाउँमा पुगेर अब यसो गर्ने, उसो गर्ने भन्दै अनेकथरीका कुरा गर्छन् । त्यसैले, गाउँघरहरू उजाड र खण्डहर बन्दै गएका छन् । गाउँघरमा सामुदायिक विद्यालय छन् तर शिक्षकहरू नियमित छैनन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएका होइनन्, तर स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलब्ध हुन गाह्रो छ । सामुदायिक विद्यालयमा नियमित र गुणस्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था र स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्योपचारको सेवा उपलब्ध हुने हो भने पनि गाउँघरबाट सहर बजारमा हुने पलायन रोकिन गई ग्रामीण क्षेत्र फेरि गुल्जार हुन सक्ने थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र तिनको समाधानका उपाय सबैलाई थाहा छ तर समस्याको दिगो समाधानको प्रयत्न भने हुनै सकेको छैन । त्यसैले, यो अवस्थामा अब ताŒिवक परिवर्तन हुनुपर्छ ।

मन्त्री, पार्टी नेता, कार्यकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विकास अभियन्ता सबैले ठूलाठूला कुरा गरेर गाउँका जनतामा अपेक्षा चुल्याउने काम गर्दै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधनमा कसैको गम्भीरता देखिँदैन । आफ्नै गोरखधन्दामा रमाउँदै आत्मनिर्भर जीवन बिताउँदै आएका गाउँले जनतालाई रंगीन सपनाको भुलभुलैयामा पारेर अहिले परावलम्बी बनाउने काम भएको छ । स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने दाल तरकारी पनि बजारबाटै किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रहरू सडक यातायातबाट जोडिन थालेपछि आवागमनमा अवश्य केही सजिलो भएको छ । यातायात जोडिएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पत्रु खानेकुरा र पेय पदार्थको भरमार आपूर्ति हुन थालेको छ । बालबालिका र युवायुवतीहरू त्यस्तै पत्रु खानेकुरातिर आकृष्ट हुने गरेका छन् । गाउँबाट कुनै वस्तु बाहिर जाँदैन, बाहिरबाट मात्र गाउँमा सबैजसो वस्तु भित्रिन्छन् । यसबाट हाम्रा गाउँघरको भयावह परनिर्भरताको तस्बिर अगाडि आउँछ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, तिनको स्तरोन्नतिका लागि बर्सेनि अलिअलि बजेट विनियोजन हुन्छ । विभिन्न नाममा खर्च पनि गरिन्छ, कमजोर संरचना निर्माण गरिन्छन् र टिकाउ हुँदैनन् । सेवा प्रवाहमा निरन्तर अवरोध आइरहन्छ त्यसैले गाउँघरको हालत दिन प्रतिदिन गिर्दो क्रममा छ । दाउरामाथिको निर्भरताले वनजंगल विनाशको क्रम तीव्र बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू ग्रामीण जनजीवनमा पनि प्रतिबिम्बित हुन थालेका छन् । तराई मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानमा गोबर ग्याँस प्लान्ट जडानमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेर सरकारले दाउरा र मट्टीतेलउपरको निर्भरता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, विगत अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा गोबर ग्याँस प्लान्ट दिगो समाधान बन्न सकेको पाइँदैन । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा विकासको मूल जिम्मेवारी तय भएका ७५३ गाउँ÷नगरपालिका र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्ना स्थानमा रहेका छन् । गाउँको दयनीय हालतमा परिवर्तन ल्याउने त्यस्तो कुनै काम भने प्रारम्भ भएकै छैन । तराईमा बाढीको ताण्डव र पहाडमा पहिरोले गर्दा हरवर्ष धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले, अब ग्रामीण क्षेत्रलाई नवजीवन दिनेतर्फ ध्यान जानु जरूरी छ ।

ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउन त्यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधान पहिलो सर्त हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानबिना समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनै सक्दैन । छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको निर्माण, पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र जुट्ने अपेक्षा गर्न सकि“दैन

मुलुकमा जनप्रतिनिधिको कुनै खाँचो छैन तर जनप्रतिनिधि आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तह जताततै जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयंमा केन्द्रित देखिन्छन् । अहिलेसम्म कुनै ठोस कामको थालनी गर्न सकेकै छैनन्, प्रचार मात्र भएको छ । हालसम्मको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको रूपरेखा दृष्टिगत गर्दा यी राजनीतिक संरचना मध्यम र तल्लो तहका राजनीतिकर्मीका लागि लाभप्रद रोजगारीको व्यवस्था भने जस्तै भएको छ । कमिसन हात लाग्ने र आफूसँग भएका यन्त्र उपकरण भाडामा लाउन पाइने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर धमाधम सडक निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।

कतिपय गाउँमा कुपरम्परा, अन्धविश्वासको वर्चस्व कायमै छ । शिक्षित, पढेलेखेका र सचेत वर्ग पनि यस प्रकारका प्रचलनबाट मुक्त रहन सकेका छैनन् । गलत सामाजिक परम्पराविरुद्ध विद्रोह गर्ने इच्छाशक्तिको प्रदर्शन कतैतिरबाट पनि हुन नसकिरहेको अवस्था छ । मध्य र सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा महिनावारीका समयमा छाउगोठमा बस्नुपर्ने कठोर परम्परा अझै छ । छाउगोठमा बस्दा थुुप्रै युवतीले सर्पको डसाइ र समयमै उपचारको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि यस्ता सामाजिक कुपरम्परालाई कायमै राख्न उद्यत देखिने गरेका छन् । यस प्रकारको अमानवीय परम्परा अहिलेको २१औं शताब्दीको युगमा पनि कायमै रहनु लज्जाको विषय हो । यस्ता कुपरम्पराविरुद्ध राज्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय प्रबुद्ध वर्गसमेतको संयुक्त प्रयासमा सामाजिक आन्दोलनको बिगुल फुकिनुपर्छ ।

स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय जनतालाई एकआपसमा जोड्न सूत्रको खोजी आवश्यक छ । सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधि र स्थानीय जनताबीच समानान्तर होइन, एकीकृत सम्बन्ध सुनिश्चित तुल्याउन योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाटै ध्यान नपु¥याइहुँदैन । विकास बहुआयामिक अवधारणा हो । विकासका कुनै पनि आयामलाई हामीले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
निःसन्देह ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जस्ता आफ्नो जीवनमा सहजता र सुख सुविधा चाहन्छन् । आफ्नो करुणाजनक अवस्था सुधारको चाहना मानवीय प्रवृद्धि नै हो । यस सन्दर्भमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने पक्ष भनेको राज्यले अवसर मात्र प्रदान गर्ने हो, नगद वितरण गर्ने होइन । स्थानीय जनतामा उद्यमशीलतालाई बढावा दिन वास्तवमै सारभूत कार्य हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र स्थानीय जनताको स्थानीय क्षेत्रसँगको सम्बद्धता कायमै रहन सम्भव हुन्छ । विकासका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई विगतमा धेरै लोभ्याउने कार्य भएको छ । अब जनजीवनको स्तरमा वास्तविक सुधार ल्याउनेगरी कार्यसम्पादन हुनु जरुरी छ ।
ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउन त्यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधान पहिलो सर्त हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानबिना समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनै सक्दैन । छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको निर्माण, पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सारा झन्झट फुकाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको वास्तवमै दुर्दशा छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले चाहेको कुनै पनि सेवा भनेको बेला पाउनै सक्दैनन् । भगवान भरोसामा छ, त्यहाँको जीवन । हामीले नबुझी नहुने कटुसत्य के हो भने गाउँठाउँमा निर्माण गरिएका कतिपय सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार प्रयोगमा आउनै सकेका छैनन् र लगानी खेर गइरहेको छ । उपभोक्ताका रूपमा स्थानीय जनतालाई विकास र प्रतिफल उपलब्ध गराउने पुरानो सोच त्यागेर जनता स्वयंको अग्रसरतामा विकास निर्माण कार्यको सम्पन्नता र प्रतिफलमा जनताको हक कायम गर्ने नयाँ सोच आजको आवश्यकता हो ।