ऊर्जा र गृहमन्त्रीबीच पाँचबुँदे समझदारी, निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम नगरे कारबाही

शिव दुवाडी

काठमाडौं

सरकारले तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय काम नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । अनावश्यक झमेला र वहानाबाजी गरी आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने र सम्पन्न गरेको काम पनि तोकिएभन्दा कम गुणस्तरको गर्ने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न दुई मन्त्रीबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेका हुन् । दुई मन्त्रीबीच बुधबार ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सरकाले लिएको नीति कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे सहमति भयो ।

उनीहरूबीच भएको सहमतिमा विद्युत्् तथा सिँचाइ आयोजना समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, विद्युत्् चोरी गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, विद्युत्् आयोजनामा वा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरे तत्काल गृहमन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विषयमा दुई मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर जाने विषय छन् ।

सहमतिका बुँदामा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरू निर्माणमा लापर्वाही गरी समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरीय निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै ऊर्जामन्त्री पुन र गृहमन्त्री थापाले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत्् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहितको उपस्थितिमा गरेको सहमतिमा कसैले कामको दौरानमा जिम्मेवारी पूरा नगरे सम्बद्ध सबै निकायको संयुक्त पहलमा हदैसम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि विद्युत्् चोरी धेरै हुने ठाउँको छनोट गरेर प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा चोरीविरुद्धको अभियान चलाउने र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । कुनै एक ठाउँमा गरिएको कारबाहीले देशैभर तरंग ल्याउने गरी कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । त्यसक्रममा विद्युत्ीय चोरी रोक्न प्रहरी महानिरीक्षक खनालको नेतृत्वमा अभियान नै चलाउने विषयमा छलफल भएको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी बताए । उनका अनुसार छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले यसअघि पनि विद्युत्् चोरीविरुद्ध अभियान चलाएर अनुभव लिसकेकाले पनि विद्युत् चोरीविरुद्धको अभियान सफल हुनेमा सबै आशावादी देखिएको बताएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सि“चाइमन्त्री वर्षमान पुन र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सरकाले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्ने सहमति

सहमतिको अर्को बुँदामा, सडक निर्माण तथा विस्तार कार्यमा विद्युत्का पोलले बाधा पु¥याएको ठाउँमा अन्तरनिकायगत समन्वयमा तत्काल विद्युत्का पोल सार्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजना निर्माण स्थलमा थप सुरक्षा आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ ।

दुई मन्त्रीबीच भएको अर्को सहमतिमा विद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण र सवस्टेसन निर्माण कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणबीच समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् चोरी अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयबीच समन्वय गरी विद्युत् चोरी गरेको पाइएमा दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने सहमति पनि दुई मन्त्रीबीच भएको छ ।

त्यस सक्रममा विद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा पु¥याए वा कुनै भौतिक क्षति पु¥याएमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै भेटका क्रममा आयोजना स्थलमा बम बिस्फोट गराउने समूहविरुद्ध पनि गृहमन्त्रीले कडा एक्सन लिने विषयमा छलफल भएको थियो । विद्युत् चोरीमा संलग्न जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णयले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।