कृषियोग्य जमिनमा अंशबन्डापछि पनि घर बनाउन नपाइने

राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं

अब कृषियोग्य जमिनमा अंशबन्डापछि पनि घर बनाउन नपाइने भएको छ । अब कसैले खेतको बीचमा घर बनाएको भए वा बनाइहाल्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बनाउन पाइने छैन । अंशबन्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको हो ।

सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबन्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परे पनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने भएको छ । ‘कृषियोग्य जमिनमा यसअघि नै बनाइसकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन,’ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरीले भने, ‘तर त्यो ठाउँमा अंशबन्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन । उनले भने, ‘यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि चारैतिर घर बनिसकेको अवस्थामा बीचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासीय जमिनका रूपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । ‘आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पु¥याउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । पहिलो पुस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरे पनि दोस्रो पुस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरीले बताए ।
त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुलाक्षेत्रलगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कसैले केही गरी खेतमै नयाँ घर बनाइहालेमा पनि त्यहाँ धारा, बिजुली, टेलिफोनलगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमिमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् मस्यौदा लैजानेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि संसद्मा पेस गर्ने र संसद्ले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । सर्वोच्च अदालतको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सही भए पनि कानुन बनाएर केही कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको नयाँ परिभाषासहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यान्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । सडकछेउमा राम्रो खेती हुने भए पनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिनेछैन । राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिनेछ ।

सिँचाइ सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन । कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भए पनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बीचमा रहेको जमिनलाई स्वतः आवासीय जमिनका रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।