औपचारिकतामै सिमित विद्यालय भर्ना

औपचारिकतामै सिमित विद्यालय भर्ना

 

शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री विभागियम मन्त्रीहरुदेखि प्रतिपक्ष दलको नेता समेत विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी भए । विद्यालय जाने उमेर पुगेका हरेक विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउने पवित्र उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको यो अभियान आफैंमा प्रभावकारी थियो । विभिन्न दलका नेताहरु देखि सामाजिक अभियन्ताहरु समेतको सहभागीता त्यसकारण भएको थियो । विभिन्न ब्यक्तित्वले आफ्नो गच्छे अनुसार नजिकको सरकारी विद्यालयमा वालवालिकालाई भर्ना गरे । संगै अर्को पनि आश जाग्यो अब सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि नियमन गर्छ । चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउछ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना पुरा हुन लाग्यो निजी विद्यालयको नियमन छोडौ जर्बजस्त भर्ना गरिएका विद्यार्थी अहिले पुरानै दैनिकीमा फर्किएका छन् ।

जो विद्यालयको पहुँचमा थिएनन्, जसका बाबु आमाले आफ्ना छोरा छोरीलाई विद्यालय लैजान जाँगर लगाउदैन थिए । ति अभिभावकलाई समेत प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले भर्ना अभियान सुरु गरेको थियो । विद्यार्थी भर्ना अभियान हेर्दामा सजिलो जस्तो लागे पनि आफैंमा जटिल काम जस्तो हुन पुगको छ नेपालमा किनकी कसैको आग्रहमा केही दिन विद्यालय गएका वालवालिका फेरि पुरानै हैषियतमा फर्किएका छन् । त्यसरि भर्ना भएका मध्ये कतिपय बाबु आमासँगै गिटी बालुवा चाल्न तम्सिएका छन् त कतिपय परिवारका सदस्यसँगै इट्टा भट्टामा भर्ना भएका छन् । वालवालिकालाई विद्यालय पठाउन हिच्किचाउने बाबु आमाको सन्तान विद्यालय जान छाड्नुले स्पष्ट बुझिन्छ सरकारको भर्ना अभियान सफल भएन । किनकी सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई एउटा फेशन बनायो । विद्यार्थीलाई डो¥याएर स्कुल पुग्ने र विद्यार्थीसंगै बसेको तस्विरलाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने बाहेकको काम सरकारमा रहेकाले गरेनन् । यदि आफुले विद्यालय भर्ना गरेको विद्यार्थी विद्यालय गएको छ कि छैन । कापी कलम बोक्छ कि बोक्दैन वा खाजा खान पाएको छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिएको भए यो स्थिती आउने थिएन ।

सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई एउटा फेशन बनायो । विद्यार्थीलाई डो¥याएर स्कुल पुग्ने र विद्यार्थीसंगै बसेको तस्विरलाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने बाहेकको काम सरकारमा रहेकाले गरेनन् ।

सरकारले कति विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना ग¥यो ठुलो कुरा होईन् । यसरि भर्ना गरिएका मध्ये कति विद्यार्थी नियमित विद्यालय गएका छन् र कति विद्यार्थी विद्यालय जान छाडे यो तथ्य लिएर अब अघि बढ्नुपर्छ । विद्यालय जानका लागि एकजोर पोशाक, पाठ्य पुस्तक बोक्ने झोला र दिउसोका लागि खाजाको ब्यवस्था हुनैपर्छ । जव कुनै विद्यार्थीसँग झोला छैन, लुगा छैन र दिउसो खाजा पनि खान पाउदैन भने उ विद्यालय नजान पनि सक्छ । सबै स्थानिय तहमा सिंहदरवार भित्र बस्नेले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिले त हरेक स्थानिय तहमा स्थानिय प्रतिनिधी छन् । आफ्नो क्षेत्रको वालवालिका र विद्यालयको अनुगमन गर्नु ति जनप्रतिनिधीको दायित्व हो । जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने प्रतिनिधीलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न वाध्य बनाउने सरकार नै हो । तर, सरकार आफैं शिक्षा क्षेत्रका माफिया पोस्न लाग्छ भने सर्वसाधारण नागरिकको शिक्षाको पहुँज केबल भाषणको विषय मात्रै बन्ने निश्चित छ ।