बजेट सक्याउने विकास रोक

बजेट सक्याउने विकास रोक

 

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । यहीबेला सबैतिर विकास निर्माणको नाममा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा सडक पिच गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । बाटो खनेर खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम पनि भइरहेको छ । त्यस्तै, सडक ग्राभेलिङ गर्ने, पुल र भवन निर्माण गर्ने कामले पनि तीव्रता पाइरहेका छन् । यसरी आर्थिक वर्ष सकिने बेला विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने गरेको दृष्य नौलो होइन । एक दुई हप्तामा बितेको ११ महिनामा भए बराबरको खर्च गर्नुपर्ने चटारो छ । यसकारण सरकारी निकाय बजेट सक्याउने दाउमा सल्बलाउन थालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई पत्याउने हो भने चालू आर्थिक वर्षको असार मध्यसम्ममा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छ । बाँकी बजेट फ्रिज हुन नदिन विकासे आयोजनालाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । यसरी विकासको बजेट सक्याउने होडबाजी चलिरहेको छ । कम समयमा बजेट सक्याउने उद्देश्यले गरिएका कामको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई भलीभाँती थाहा छ । चाँडचाँडो योजना सम्पन्न गर्ने, त्यसको फितलो अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र स्वीकृति प्रदान गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउने विगतदेखिकै परम्परा हो । यो सरासर जसरी पनि बजेट सक्याउने दाउ मात्र हो । यसबाट गम्भीर प्रश्न पनि खडा हुन्छ, ‘यस खालका झारो टार्ने विकासले देश कसरी समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्ला ? देश साँच्चिकै समृद्ध बनेको हेर्ने नागरिकको सपना कसरी साकार होला ?’

सरकारको अदूरदर्शीता, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, परम्परा धान्ने विकासको शैली, परिवर्तन हुन नसकेको कर्मचारीको प्रवृत्तिकै कारण निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको हो । पूँजीगत खर्चतर्फको विनियोजित बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु चरम लापरवाही हो । वित्तीय अनुसन्धानभन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्ता खालका कमजोरी हरेक वर्ष दोहोरिरहनु झनै विडम्बना हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हडबढमा आधाभन्दा बढी पूँजीगत खर्च लगानी गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनाले पनि हाम्रो प्रशासनिक दक्षता कस्तो रहेछ भनेर मापन गर्न सकिन्छ । प्राविधिक कारणले मात्रै यस खालको परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ या यसमा कसैको नियत पनि घुसेको छ ? सवाल यो पनि छ । हैन भने एक दुई वर्षको असफलता र कमजोरीबाट पाठ सिकेर त्यहीअनुसार योजना बनाउन वर्षौंदेखि प्रशासन हाँक्ने हाम्रो नेतृत्वले किन अग्रसरता देखाउँदैन ?

सरकारको अदूरदर्शीता, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, परम्परा धान्ने विकासको शैली, परिवर्तन हुन नसकेको कर्मचारीको प्रवृत्तिकै कारण निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको हो । पूँजीगत खर्चतर्फको विनियोजित बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु चरम लापरवाही हो । वित्तीय अनुसन्धानभन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्ता खालका कमजोरी हरेक वर्ष दोहोरिरहनु झनै विडम्बना हो । एक दुई वर्षको असफलता र कमजोरीबाट पाठ सिकेर त्यहीअनुसार योजना बनाउन वर्षौंदेखि प्रशासन हाँक्ने हाम्रो नेतृत्वले किन अग्रसरता देखाउँदैन ?

नागरिकले वर्तमान नयाँ सरकारबाट थुप्रै क्षेत्रमा नयाँ शैलीको आशा गरेका छन् । कम्तीमा यो आर्थिक वर्षमा त बीचमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेकाले यो सरकारलाई छुट पनि मिल्न सक्छ । तर आगामी वर्षमा पनि फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरिएमा नागरिकले अवश्य पनि छुट दिने छैनन् । यसै पनि गणतन्त्र नेपालको बहुमतको सरकारबाट नागरिकले धेरै कुरामा परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेका छन् । यो सरकारलाई आफूले चाहेको जस्तोसुकै नीति बनाउन पनि हैसियत प्राप्त छ । यसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएका सबै खालका विसंगतिलाई हटाउन यो सरकारले इमानदार प्रयास थाल्नैपर्छ । समयमा बजेट आएपछि त्यसमा निर्धारित योजना र कार्यक्रमहरू पनि समयमै कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ । यसबाट मात्र गुणस्तरीय काम हुन सक्छ । देखाउनका लागि विकास होइन, दीर्घकालीन विकास अहिलेको आवश्यकता हो ।