भूकम्पपीडितलाई झनै सास्ती

भूकम्पपीडितलाई झनै सास्ती

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । लाखौं भूकम्पपीडितहरू अझै टहरोमा रात बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूले आफ्नो निजी घर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले राहतस्वरुप आर्थिक अनुदानको प्याकेज घोषणा पनि धेरै भयो । सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले गर्दा पीडितहरूले यस्तो अनुदान छिटोछरितो ढंगले लिन सकिरहेका छैनन् । यसबाट उनीहरू अझै थप समस्यामा छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाअनुसार भूकम्पपछि पुनर्निमाण सुरु भएका निजी घरको संख्या ५ लाख पुगेको भएपनि अहिलेसम्म करिब २ लाख ३० हजार मात्रै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । निजी आवासका लागि ९ लाख ९६ हजार घरधुरीको सर्वेक्षण भएकोमा ८ लाख ७ हजार मानिस लाभग्राही सूचीमा सूचीवद्ध छन् । त्यसमध्ये अनुदान सम्झौता गरेका कुल ७ लाख २१ हजार ७४३ लाभग्राही छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २० असारसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसमध्ये २ लाख ३० हजारले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । लाभग्राही सूचीमा परेका मध्येमा पनि १ लाखभन्दा बढीसँग त अनुदान सम्झौता हुनै बाँकी छ । झन्डै ३ लाख घर निर्माणाधीन छन् । करिब ३ लाखले घर निर्माण थालेकै छैनन् ।
यसबीचमा पटक–पटक सरकारहरू गठन भए । सरकार गठन भएपिच्छे नयाँ नयाँ आश्वासन बाँड्ने काम पनि भइरह्यो । भूकम्पपीडितलाई मीठो मीठो आशा देखाइयो । खासगरी पुनर्निर्माणमा सरकारले सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन धेरैपटक दोहो¥याउने काम भयो । उनीहरूलाई आर्थिक अनुदान बढाउने, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरी प्राविधिक उपलब्ध गराउने, विना झन्झट प्रशासनले सहयोग गर्नेजस्ता अनेक आश्वासन बाँड्ने काम यही बीचमा भयो ।

फेरि वर्षाको मौसम आरम्भ भइसकेको छ । पीडितको दिनचर्या पीडादायी बन्दैछ । स्थायी संरचना नहुँदा दैनिक अनेकौं झमेला सहनुपरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको चर्को नारा दिएको वर्तमान सरकारले शीघ्रातीशीघ्र यस्ता पीडितले महसुस गर्न सक्ने गरी राहत अभियान थाल्नुपर्छ । लाखौं पीडितलाई टहरामै सुताएर समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन सक्छ र

चाहिएको बेला अनुदान उपलब्ध नहुँदा, सहयोगका लागि खटिएका प्राविधिकहरू भेट्नै मुस्किल भइरहँदा कतिपय भूकम्पपीडितहरूलाई निजी घर बनाउन उत्साह नै भएन । राजनीतिक पहुँच भएका टाठाबाठाहरूले आफ्नो निजी घर बनाए । तर आफ्नो मान्छे नभएका आमपीडितहरू अनेक झमेला हुनेपछि हतोत्साही भए । जसोतसो घर ठड्याएकाहरूले पनि घोषित अनुदान हात पार्न अनेक हण्डर बेहोर्नुपरेको दृष्यले अरू पीडितहरू यत्तिकै आत्तिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार समयमा संयन्त्र परिचालन गर्न नसक्दा पीडितले राहतको महसुस गर्नै पाएका छैनन् ।

दुई वर्षसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । सबै काम सरकारी कर्मचारीको थाप्लोमा हुँदा बोझकै कारणले भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको वाहना थियो । तर अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना तहमा जिम्मेवारी संहालेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । कतिपय प्रतिनिधिहरूले भूकम्पपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन दिलोज्यान लगाएर खट्ने कबुल गरेरै मत बटुलेका थिए । उनीहरूको बितेको एक वर्षको कार्य सम्पादन हेर्दा भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयले खासै प्राथमिकता पाउन नसकेको आमपीडितको गुनासो छ । यो हुन झनै दुःखको कुरा हो । स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आफ्नो पीरमर्का यही सरकारले बुझ्छ र हेर्छ भन्ने पीडितको आशा थियो । तर जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले पनि खासै फरक नपर्दा पीडितको मन मरेको छ ।
फेरि वर्षाको मौसम आरम्भ भइसकेको छ । पीडितको दिनचर्या पीडादायी बन्दैछ । स्थायी संरचना नहुँदा दैनिक अनेकौं झमेला सहनुपरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको चर्को नारा दिएको वर्तमान सरकारले शीघ्रातीशीघ्र यस्ता पीडितले महसुस गर्न सक्ने गरी राहत अभियान थाल्नुपर्छ । लाखौं पीडितलाई टहरामै सुताएर समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन सक्छ र !