अनशनको अवसान

अनशनको अवसान

चिकित्सक गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको सत्याग्रह चर्चाको शिखरमा छ । पछिल्लोपटक कांग्रेसले यी प्रकरणमा सडक हँुदै सदन तताएपछि नेपालमा द्वन्द्वकालीन न्याय र सधैं विवादमा रहेको चिकित्सा शिक्षाको बहस केसी सत्याग्रहको पक्ष विपक्षमा बाँडिन थालेको छ । सरकारले आफ्नै अघिल्लो विधेयक प्रतिस्थापन गरी काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्ष मेडिकल खोल्न नदिने प्रावधान हटायो । चिकित्साको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये हरेक संस्थाले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने प्रस्ट व्यवस्था पनि हटायो । मूलतः यी दुई विषयप्रति केसीको असन्तुष्टि छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध यो प्रावधान आएको उनको बुझाइमा यतिबेला कांग्रेस मिसिएको छ ।

सरकारले संशोधन गरेका दुवै प्रावधान बेठीक छन् । तर, चिकित्सा शिक्षामा मात्र कहिलेसम्म ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहने यकिन छैन । के मानविकी, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन संकायसहित अन्य प्राविधिक विषय सधैं ओझेलमा पर्नुपर्ने हो, बहस जरुरी भएको छ । त्रिविमा राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, इतिहासजस्ता विषय मात्र होइन नेपाली विषयसमेत विद्यार्थी अभावमा लोप हुने अवस्थामा छ । यो समस्यामा पनि राज्य र केसीजस्ता सत्याग्रहीको ध्यान जानुपर्नेछ । डाक्टर कहिलेसम्म जन्माउने या विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका लागि राज्यले कहिलेसम्म लगानी गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नको हल ऐनबाट होइन दीर्घकालीन नीतिबाट खोज्नुपर्छ । कम्तीमा शक्तिशाली आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोगलाई विश्वास नगर्ने हो भने अब कसलाई जिम्मेवारी दिने ? केसीजस्ता सत्याग्रही अघि सर्नुप¥यो होइन भने राज्यलाई खबरदारी गरिरहने तर विश्वास गर्ने नीति र विवेक पनि हुनुपर्छ । केसीले उठाएका माग यसबेलाको सन्दर्भमा जायज छन् । मागको सम्बोधन हुनैपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, के अनशनको विषय राजनीतिक हतियार बनेको केसीलाई थाहा छ ? के उनी विगतमा कसले असहयोग ग¥यो र अहिले कसले काँध थाप्दै छ भनेर घोत्लिएका छन् ? जवाफ ढिलो–चाँडो सत्याग्रहीबाट आउला । उनी मात्र होइन वीर अस्पतालको बेडमा एउटा सत्याग्रही बितिसके । अर्की छटपटाइरहेकी छन् । जबजब केसी चिकित्सा शिक्षाका विषय बहु¥याउँछन्, तब मात्र अस्पतालको बेडमा न्यायको भीख मागिरहेकी गंगामायाजस्ता प्रतिनिधि पात्र भेट्न हुल बाँधेर राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मीदेखि नागरिक समाजसम्म पुग्ने गरेको इतिहास र वर्तमान छ ।

सरकारले संशोधन गरेको दुवै प्रावधान बेठीक छ । तर, चिकित्सा शिक्षामा मात्र कहिलेसम्म ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहने यकिन छैन । के मानविकी, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन संकायसहित अन्य प्राविधिक विषय सधैं ओझेलमा पर्नुपर्ने हो, बहस जरुरी भएको छ

चिकित्सा, न्याय, राजनीति, विकास, सुशासन सबै क्षेत्रमा समस्या छ । अब दुई तिहाइनजिकको सरकार मुलुकमा छ । हिजो यो समस्यासँग जुधेको दल र नेतृत्व हामीसँग छ । त्यो नेतृत्व जति तात्नुपर्ने हो, त्यति तातेको भने छैन । यो देशको समस्या रेल नहुनु, बाटो नहुनु, पुल नहुनु, बिजुली नहुनु सबै हो । र, त्यसभन्दा ठूलो समस्या न्याय र उचित शिक्षा नहुनु हो, सुशासन नहुनु हो । अब चिकित्सा शिक्षाको विवाद समाधान गरेर यी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । यो समस्या उठान गर्न अर्को गोविन्द केसी जन्मनुपर्ने अवस्था नजिक छ । सरकार यसप्रति सचेत हुनैपर्छ । चिकित्सक उत्पादनसँगै उपचारको हकमा लगाम लगाउनेगरी खास भौगोलिक क्षेत्रमा अस्पताल खोल्न रोक लगाउनुहुन्न । उपचारका लागि बिदेसिने होइन विदेशका मान्छे नेपाल आउन सक्ने वातावरणका लागि कर्णाली, हिल्सा या सगरमाथा बेसक्याम्पमा मात्र खुलेका मेडिकल कलेज र अस्पताल पर्याप्त हँुदैनन् । ती क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण अवस्य बनाइनुपर्छ । सँगसँगै सुगम स्थानका सरकारी अस्पतालमा राज्यको लगानी बढाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र निजीलाई निगरानीसहितका विशेष सुविधा पनि दिएर उसैगरी सक्षम बनाउने कार्यमा पहल कदमी लिनुपर्छ । अब एउटै मागमा पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने र समय अनि परिस्थितिअनुसार सत्याग्रहीको विरोध एवं समर्थन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हामीले खोज्नैपर्छ ।