सरकार निर्दयी हुन्छ ?

सरकार निर्दयी हुन्छ ?

दुर्गानाथ शर्मा

नेपालमा एउटी आमा आफ्नो छोराको हत्या गर्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै अस्पतालमै अनशन बसेको कयौं महिना भइसक्यो तर न सरकार न न्यायालय, न संसद्नै उनमा परेको यो अन्यायका बारेमा बोलेका छन् । अहिले नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मीलगायत विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विरोधमा अघि सरेको छ । उनका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारी पनि यही माग (आÏनो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग) राखेर अनशन बसेकै अवस्थामा निधन भएर वर्षौंदेखि त्यही अस्पतालको मुर्दा घरमा उनको लास रहिरहेकै छ । हिन्दू धर्मअनुसार उनको अन्त्येष्टि भएको पनि छैन ।
आÏनो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतासँगै आÏना नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यो आÏनो उत्तरदायित्वप्रति सरकार कहिले सचेत हुने हो ? अझ लोकतान्त्रिक सरकारको त झन ठूलो उत्तरदायित्व हुन्छ जनताप्रति । अहिले आमा गंगामायाको स्वास्थ्य एकदमै खराव स्थितिमा पुगेको जानकारी अस्पतालले दिएको छ । उनी अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेकी छन् । सरकार भने सरोकारै नभएको जस्तो मौन छ ।

अहिलेको दुई तिहाई मत ल्याएर बनेको सरकारले यो अवस्थामा पनि यदि अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउन नसक्ने हो भने यहाँ भन्दा ठूलो गैर जिम्मेदारी अरु केही हुने छैन । यदि सरकारले गंगामायालाई न्याय दिलाउन सकेन भने सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेर जानेछ । यो घटना अहिले नेपालभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । भोली गंगामायाको नियति पनि उनका पतिकै जस्तो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सरकार न्यायिक क्षेत्रको इज्जत कहाँ पुग्ला ?
यो द्वन्द्वकालसँग कुनै सन्दर्भ नभएका आÏना छोरा कृष्णप्रसादको हत्यापछि अधिकारी दम्पतीले स्थानीय प्रशासनलगायत प्रधानमन्त्रीसम्मको ढोका ढक्ढकाउदा पनि न्याय नपाएपछि अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् ।
यो परिवारले न्याय नपाउनुमा देशका ठूला राजनीतिक दलको दाउपेच पनि हुन सक्छ । अहिले पनि यो दाउपेच चलिरहे अन्यायको यो सानो झिल्कोले सम्पूर्ण नेपालीलाई विद्रोही बनाउन सक्नेछ ।

यस्तै, अर्को अनशनको दुःखद घटनाको पनि यतिका समय बितिसक्ता पनि निरूपण हुन सकेको छैन, त्यो हो डा. गोविन्द केसीको अनशन । डा. केसीले पनि नेपालमा गरिब जनताका छोरा–छोरीले पनि डाक्टरी पढ्न पाउनुपर्छ र यो सुविधा राजधानीमा मात्र होइन देशका पिछडिएका स्थानमा पनि पुग्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाएको पनि धेरै नै भइसक्यो । तर, जुनसुकै सरकार भए पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । सरकारको या सरकारमा रहने दलहरूको स्वार्थबाहेक यो अरू केही होइन ।
डा. केसीले यी माग उठाउँदा उनको कुनै स्वार्थ छैन । तर, अहिले नेपालमा पैसा कमाउने उद्योगभित्र चिकित्सा शिक्षा पनि पर्छ त्यसैले पैसावाला शैक्षिक साहुहरूकै लहैलहैमा लागेर सरकारले डा. केसी तथा केदारभक्त माथेमाको आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत पालना नगरी पूर्वाधारबिना जथाभावी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यले भ्रष्टाचार बढ्छ र त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने माग डा. केसीको हो ।
अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको छ । ठूल्ठूला राजनीतिक दलका ठूल्ठूला नेता नै यस्तो दुधालु भ्रष्टाचाररूपी गाईको पछि लागेका छन् । एक शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद काÏलेको भनाइअनुसार एउटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा १५ करोडसम्मको चलखेल हुने गरेको छ ।
शिक्षाको विकास नभई देश समृद्ध हुन्छ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो । सरकारले शिक्षाविद् र डा.केसीजस्ता अनुभवी र इमानदार व्यक्तिको सुझावमा आएको अध्यादेशलाई लत्याएर आÏनो स्वार्थमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको देख्ता कतै सरकार आÏनै दलभित्रका केही नेताको भ्रष्टाचारलाई टेवा दिने काममा त लागेको होइन ? यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ ।

डा. केसी अहिले काठमाडौंमा अनशन र आदोलनको स्थान मानिएका स्थल बन्द गर्ने सरकारको घोषणापछि सुदूर पश्चिमको सुर्खेतमा गएर अनशन बसिरहेका छन् । उनका अनुसार सरकारले मेडिकल माफियाका पक्षमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजेकाले आफू अनशन बसेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्रलाई दलहरूले व्यावसायीकरण गर्न लागेकाले आफू ३ करोड जनताको हितमा एउटा पद्धति बसाउन लागेको कुरा बताएका छन् ।
अहिले डा.केसीको पक्षमा देशभरि नै समर्थनको लहर सरकारको विरोधमा जनता उत्रन थालेका छन् । देश र जनताको हितमा बोल्दा, डा. केसीलाई कैदीसरह सरकारले व्यवहार गरेको भन्दै जुम्लाका नागरिक समाजले विरोध गरेको छ । जुम्लाका नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले विरोध प्रदर्शन हुने सार्वजनिक स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरेर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको कुरासमेत बताएर डा. केसीको अभियानलाई दरो समर्थन गरेका छन् ।

डा. केसीको जुम्ला अनशन १५औं हो । उनले धेरै पहिलेदेखि निरन्तर रूपमा इमानदारीसाथ चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा यस्ता अनशन गर्दै आएको कुरा सबै नेपालीबाट लुकेको छैन । सरकारले यस्ता अनशनका बेला केसीका मागलाई सम्बोधन गरेजस्तो जुस खुवाउने र अनशन तोड्न आग्रह गर्दै आएको छ तर यसपटकको यो अनशन भने सायद जुसको भरमा टुंगिनेछैन ।

एउटै दलका मन्त्रीहरूबीच नै समन्वय छैन। आफूखुसी निर्णय गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाललाई एउटा आर्थिक समृद्धिको देश बनाउने सपना बोकेर हि“डेका छन् तर के यस्ता जनविरोधी, देशविरोधी निर्णयले उनको सपना पूरा हुन सक्ला?

अहिले नेपालका धनीमानी पैसावाल र नेताहरू या बिचौलिया, ठेकेदारहरू आÏनो लगानी गर्ने क्षेत्रको खोजीमा रहने गरेका छन् । यिनले ठूला नेताको भरमा यस्ता दुधालु आयोजनामा रकम लगानी गरेर राष्ट्रलाई टाट पल्टाउने धुनमा लागेको पाइएको छ वामपन्थीहरू काम गर, मेहनत गर, र खाऊको नीति छाडेर जसरी भए पनि पैसा कमाऊ र मोज गरको नीतिमा लागेका थुप्रै प्रमाण फेला पर्न थालेको छ, जुन भविष्यमा विस्तारै खुल्दै जानेछ ।
अहिले कम्युनिस्टहरू एक भएर दुई तिहाइको जनमतबाट सरकारमा पुगेको छ । संसद उनीहरूकै छ । सरकारको त कुरै नगरौं । उनीहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार देखिएको छ । यदि, यस्तै अहंकार रहिरहने हो भने, भोलि न त लोकतन्त्र रहन्छ, न पार्टीहरू नै रहनेछन् । आज कम्युनिस्टहरूको कुरा मानेर उनीहरूलाई सत्तामा पु¥याउने नेपाली नै उनीहरूको विरोधमा उत्रन सक्नेछन् ।

एउटै दलका मन्त्रीहरूबीच नै समन्वय छैन । आफूखुसी निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाललाई एउटा आर्थिक समृद्धिको देश बनाउने सपना बोकेर हिँडेका छन् । तर, के यस्ता जनविरोधी, देशविरोधी निर्णयले उनको सपना पूरा हुन सक्ला ? आÏना जनतालाई न्याय दिलाउन नसक्ने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने माफियाका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गर्दा उनको नेपाललाई अगाडि बढाउने सपना पूरा होला ? नेपालीहरू आÏनै देशमा रेल चढ्न पाइने सपनामा मस्त भएको बेला अथवा प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाज चढ्न आउने निमन्त्रण अखबारमा पढ्दा अहिलेको यी अनशनका कुराले कस्तो असर पार्लान् ?

अरूले नभए पनि कमसेकम प्रधानमन्त्री ओली जसको समृद्ध नेपालबाहेक पैसा कमाऊँ भन्ने चाहना पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन, उनले यी घटनाप्रति विशेष ध्यान दिएर काम नगर्ने हो भने आफैंले ल्याएको कानुनविपरित सम्बन्धन दिने शिक्षामन्त्री र सरकारले यातायात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न अराजक यातायात क्षेत्रका लागि ल्याएको सिन्डिकेटको विपरीत जाने यातायातमन्त्री महासेठहरूको क्रियाकलापले सफल होला
र ? खोइ कुन्नी † अहिले ठूला नेताहरू कमाउ क्षेत्रमा लगानी गरेर भविष्य सुधार्ने काममा लागेको सुनिन्छ । के यो प्रणालीमा विश्वास नभएर त होइन ? अथवा पुँजीवादमा जाने अभ्यास हो ?गंगामायाको न्यायमा विलम्ब र डा. केसीको राम्रो कामका लागि भएको अनशनमा सरकार मौन बसेको देख्ता नेपालीहरूलाई लागेको छ, सरकार पनि यति निर्दयी हुन सक्छ ?