कानुन देउ

कानुन देउ

 

मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू जसरी भएपनि आगामी ३ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । किन कि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सकेको छैन । सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी ८३ विधेयकहरू तयार पार्नुपर्छ । तर सरकार अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदामै अड्किरहेको छ ।
संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हकका प्रावधानलाई लागू गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदाले अझै अन्तिम रूप लिन नसक्दा विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको हो । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका विभिन्न मौलिक हकहरू संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपछि आगामी चैतभित्र अन्य ऐन कानुनमा संशोधन तथा आवश्यक परेको अवस्थामा नयाँ बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । संविधान जारी भएपछि अघिल्लो सदनले नै पारित गरेका ३७ ऐन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । सरकारले संविधानले निर्धारण गरेको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत नगर्दा निर्धारित मितिभित्रै ऐनहरू बन्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
संविधानअनुसार आवश्यक कानुनहरूको संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने विधेयक नै तयार पार्न नसक्दा संसद् बिजनेसविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारका लागि यो पटक्कै सुहाउने विषय होइन । यसबाट सरकारको कार्य सम्पादन कुशलतामा प्रश्नचिह्न उठेको छ । समय घर्किँदै जाँदा पनि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न किन अलमल गरिरहेको छ, सरकारको गति किन सुस्त भयो ? उसको कार्यसूचीमा यी विषयहरू किन प्राथमिकतामा परेनन् ? नागरिकले अति चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

संविधानअनुसार आवश्यक कानुनहरूको संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने विधेयक नै तयार पार्न नसक्दा संसद् बिजनेसविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारका लागि यो पटक्कै सुहाउने विषय होइन । यसबाट सरकारको कार्य सम्पादन कुशलतामा प्रश्नचिह्न उठेको छ

सरकारले समयमा विधेयक पेश नगर्दा कार्यसूची तयार गर्न संसद सचिवालय समेत अलमलमा परेको छ । त्यसो त संसदीय मामिला, कानुन न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन दर्ता गर्ने क्रममा रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । असार मसान्तभित्रमा आवश्यक विधेयकहरू संसदमा दर्ता हुने सरकारको दाबी छ । सदनलाई बिजनेसविहीन बन्न नदिने सरकारी दाबी रहेपनि त्यसअनुसार विधेयक आउनेमा निकै चुनौती पनि देखिएका छन् ।
सरकारको यस खालको ढिलासुस्ती प्रतिपक्षका लागि लागि आलोचना गर्ने विषय बनेको छ । विभिन्न घटनाक्रमलाई मुद्दा बनाएर अहिले प्रतिपक्ष सदन अवरुद्ध गर्ने गतिविधिमा उत्रिएका छन् । यसैपनि प्रतिपक्षको माग र चुनौतीलाई थामथुम पार्न सरकारले थप कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले पनि सरकारको समय खाने नै छ । अन्य राजनीतिक इस्यूका कारण सदन अवरुद्ध हुँदै जाँदा निर्धारित मितिभित्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि सदनमा पर्याप्त समय उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति देखिँदैछ । पर्याप्त समयको अभावले विधेयकउपरको छलफल औपचारिकतामा मात्रै खुम्चिन सक्छ । यसरी हतारमा पारित गरिएका विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दा त्यसमाथि नागरिक तहबाट फेरि अनेक प्रश्नहरू तेर्सिन पनि सक्छ । यी सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाँकी रहेको समय सदुपयोग गर्ने गरी मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्न तदारुकता देखाउनैपर्छ ।