सिन्डिकेट प्रणालीले भित्राएको विकृति

सिन्डिकेट प्रणालीले भित्राएको विकृति


श्यामप्रसाद मैनाली

लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त गर्न सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको देखिन्छ । यद्यपि, यो समस्याको निराकरणका लागि अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक कार्यको थालनी भएको अनुभव गर्न पाइएको छैन । सिन्डिकेट शब्दलाई विविध प्रकारले अथ्र्याउने गरिन्छ । अमुक विषयको सम्बन्धमा समझदारी सम्झौता गर्न कानुनी अधिकार प्राप्त कुनै पनि प्रकारको संघ, समिति, संगठन आदिलाई सिन्डिकेटका रूपमा लिइन्छ । यसको व्याख्या समान उद्देश्य भएका कम्पनीहरू सो उद्देश्य प्राप्तिका दिशामा प्रभावी बन्ने प्रयोजनका लागि संगठित हुने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भनी स्वीकार गरिँदै आएको छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठित एवम् एकताबद्ध हुँदैमा सिन्डिकेट प्रणाली कायम हुने होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सगठित हुने निकाय तथा व्यक्तिलाई सिन्डिकेटको अर्थमा लिइँदैन ं।

सिन्डिकेट प्रणालीलाई मूलतः विकृति र विसंगतिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यसलाई अपराधीहरूको संगठित समूह अथवा अस्वीकार्य क्रियाकलापहरू सम्पादन गरी त्यसबाट उन्मुक्ती प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि संगठित बनेका अपराधीहरूको सञ्जालसमेत भन्ने गरिएको छ । साझा स्वार्थहरूको प्रबद्र्धन गर्न मानिसहरू संगठित भई स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा पनि सिन्डिकेटलाई लिने गरिन्छ । अपराधीहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि सामूहिक आवाज बुलन्द गर्न संस्थामा आबद्ध भई सिन्डिकेट प्रणालीको आधारमा कडा दबाब सिर्जना गर्छन् । यो अल्पावधिमा नै आफ्ना मागहरू पूरा गर्न वा स्वार्थ सिद्ध गर्न अभिमुख हुन्छ । यसका पात्रहरू अपराधजन्य तथा दण्डनीय कार्यहरू सम्पादन गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन् । यसमा विभिन्न प्रकारका अपराधीले कुनै प्रकारको अपराधजन्य कार्यमाथि एकाधिकार कायम राखी अपराध गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै जान्छन् ।

सिन्डीकेटको शाब्दिक परिभाषाले संगठित संघ, संस्था, संगठन आदिलाई पनि समेट्ने भएकोले यसलाई सामान्यीकरण गरी सबैलाई सिन्डिकेटकै रूपमा सम्बोधन गर्न नमिल्ने पो हो कि ! सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर सिन्डिकेट आफैंमा विकृति र विसंगतिको पर्यायका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले सिन्डिकेट कहिल्यै सर्वसाधारणको हितमा परिचालित हुँदैन । यसले अस्वस्थ र आपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आफ्नो बल, बुद्धि, स्रोतसाधन, जनशक्ति सबैको दुरुपयोग गर्दै सरकार वा सम्बद्ध निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्छ । तसर्थ, सिन्डिकेटप्रणाली आफैंमा शोषण, पीडन, अन्याय, अत्याचारतर्फ उन्मुख हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा आपराधिक क्रियाकलापमा अभ्यस्त हुँदै सर्वसाधारण जनतामाथि अन्यायपूर्ण कार्यहरू गर्छ ।

सिन्डिकेट प्रणाली एउटा विकृत व्यवस्था हो । यसको प्रबद्र्धन प्रायः विकाशसील देशहरूमा ज्यादा हुने गर्छ । जुनसुकै क्षेत्र जब निश्चित उद्देश्य मेल खाने वर्गहरूको स्वार्थमा मात्र परिचालित हुन थाल्छ, क्रमशः सिन्डिकेट प्रणालीको प्रवेश हुन्छ । त्यसैले सिन्डिकेट प्रणाली पत्रकारिता, राजनीति, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा हरक्षेत्रमा हुन्छ । जनतामा चेतनाको अभाव हुने, जिम्मेवारीमा रहेकाहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुँदै जाने प्रवृत्ति सिन्डिकेट प्रणालीमा देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो सिन्डिकेट प्रणालीले देशको हरक्षेत्रमा पक्कड कायम गर्न सफल भएतापनि आफ्ना निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने दौडानमा यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार अघि बढेको थियो । यस आलेखमा विशेष गरी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको बारेमा केन्द्रित हुने प्रयास गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको बारेमा यसको ऐतिहासिक घटनाक्रम, सरकारले निर्धारण गरेका कानुनी र संरचनात्मक प्रावधान, यसका प्रक्रिया तथा तरिका आदिका बारेमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । देशमा बन्ने कानुन यस्ता व्यवसायीहरूले आफूअनुकूल तयार पार्न लगाउने, यसका लागि कानुन निर्मातालाई प्रभावमा पार्ने, नीति निर्मातालाई बाध्य पारी वा आफ्नो समर्थनमा ल्याउन सबै प्रकारका हथकण्डा प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल नीतिनिर्माण गर्न लगाउने, संस्थागत वा संगठित भई अघि बढ्न यस्ता संगठनलाई राष्ट्रले मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउने, यसरी शक्ति सम्पन्न भएपश्चात् समाजमा अराजक परिस्थिति समेत निर्माण गरी नियन्त्रण र नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाई अघि बढ्ने काम नेपालका यातायात व्यवसायीले गरिराखेका छन् । यातायात क्षेत्र संगठित हुने क्रममा पूर्वाञ्चल मोटरले प्रारम्भ गरेको संगठित सिन्डिकेट हाल आएर अरनिको यातायात बस व्यवसायी समिति, पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समितिका साथै पोखरा, सेती, महाकाली, नारायणी यातायात हेटौंडा आदिका नामले संगठित हुँदै गएका छन् ।

सिन्डिकेट प्रणाली एउटा विकृत व्यवस्था हो । यसको प्रबद्र्धन प्रायः विकाशसील देशहरूमा ज्यादा हुने गर्छ । जुनसुकै क्षेत्र जब निश्चित उद्देश्य मेल खाने वर्गहरूको स्वार्थमा मात्र परिचालित हुन थाल्छ, क्रमशः सिन्डिकेट प्रणालीको प्रवेश हुन्छ । त्यसैले सिन्डिकेट प्रणाली पत्रकारिता, राजनीति, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा हरक्षेत्रमा हुन्छ । जनतामा चेतनाको अभाव हुने, जिम्मेवारीमा रहेकाहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुँदै जाने प्रवृत्ति सिन्डिकेट प्रणालीमा देखिन्छ

यसैगरी ट्रक ट्याङ्कर व्यवसायी संघ, ट्याक्सी सेवा आदिसमेत संगठित भएका छन् । यिनीहरूले रुट निर्धारण गर्ने, प्रत्येक दुरीका लागि भाडा दर तोक्ने, यात्रुलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने, राम्रा व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने, सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थोत्रा बसबाट यात्रा गर्न जनतालाई बाध्य पार्ने, सेवाग्राहीले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, तोकिएको समयमा सेवान दिने, कानुन हातमा लिई बलको प्रयोग गर्ने, जस्ता कार्यहरू सम्पादन गरी यस क्षेत्रको एकाधिकार लिन सक्षम भएका छन् । यातायात व्यवसायीको यस्तो छाडापन र एकाधिकारलाई सुदृढ़ गराउन सन् १९८२ मा राष्ट्रिय यातायात महासंघसमेत गठन भइसकेको छ । यसबाट यी सिन्डिकेट धारीहरूको स्वार्थमा कुनै असर पर्ने काम कुनै कतैबाट हुन पुगेमा देशभर विरोध र अवरोधका काम सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा मजबुत हुँदै गएका छन् ।

ट्याक्सी सञ्चालकहरूले मिटरमा सेवा दिन नमान्ने, सबै रुटमा सेवा दिन इन्कार गर्ने, पहिलेनैभाडा दरमा सौदाबाजी गरेर बढी मूल्य लिइसकेपछि मात्र सेवा दिनेजस्ता गैरकानुनी कार्यहरू गरिआएका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको बारेमा चिन्तनगर्दा प्रायःसबैले आमरूपमा प्रयोग गरिने साधन बसलाई लिने गर्दछन् । तर ढुवानी सेवामा भित्रिएको विकृतिले गर्दा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि भइराखेको छ । यसको अन्तिम प्रभाव सर्व साधारण जनतामाथि नैपर्नेहो । त्यसैले ट्याक्सी, ट्रक, ट्याङ्कर र बस यी सबैमा भएको सिन्डिकेट प्रणालीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा जनता नै ठूलो मारमा परेका छन् । यसबाट अत्यन्त चर्को भाडा तिर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर न्यून हुने, सेवादिने अवस्थामा नरहेका साधनहरूको प्रयोग हुने, बढी यात्रु राखी दुर्घटना पारी राख्ने, सबै प्रकारका उत्पादनहरूको मूल्य बढ्दै जाने, ढुवानीकोभाडा सीमा नाघेर वृद्धि हुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिई नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको हनन हुन पुग्नेजस्ता प्रभावहरू सिन्डिकेटकै कारणले पर्न गएको छ ।

सिन्डिकेट प्रणालीको विकासको अवस्था हेर्दा यातायातको क्षेत्रमा व्यवसायीहरू नै समानान्तर सरकारको रूपमा देखिएका छन् । सरकारले रुट इजाजत दिने, भाडा निर्धारण गर्ने, नयाँट्याक्सी, बस, ट्रक आदिको आयात इजाजत प्रदान गर्ने, इजाजत खारेज गर्ने, संस्था खारेज गर्ने,जस्ता अधिकारसहित यो क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन गर्दछ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन, बजार संरक्षण ऐन २००९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, १९९८, ट्राफिक यातायात व्यवस्थापन ऐन, १९९२ कार्यान्वयनमा आइराखेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागलाई केन्द्रमा यी सबै कार्य गर्न कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
जिल्ला तहमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी, यातायात ट्रेड युनियन, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, यातायात कार्यालयका प्रमुखसमेत संलग्न भएको समितिले यस प्रकारका विकृतिलाई नियन्त्रणमा लिई जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न गराउन अधिकार प्राप्त गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसअघि भए गरेका सबै प्रकारका प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रावधान खारेज गरी सिन्डिकेट प्रणालीविरुद्ध कार्यान्वनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अब प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्न सक्छ, सरकारले कानुन बनाई दिएको छ, संस्थागत व्यवस्था प्रस्ट गरी दिएको छ, न्यायालय सिन्डिकेटको विरुद्धमा आदेश जारी गर्छ, तथापि सिन्डिकेट अझै प्रभावी बन्दै गएको छ ।

यसका कारणको विश्लेषण हुनु जरूरी छ । सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक पक्ष भनेकै राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो । नेपाल सधैँ राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित भई कमजोर रहेकाले यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कामयावी देखिएको छैन । यिनीहरू सिन्डिकेट पक्षधरहरूसँग हातेमालो र सहयोग गर्दै यही विकृतिबाट व्यक्तिगत फाइदा लिन अभ्यस्त भएका छन् । यसलाई प्रभावाकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञान नियन्त्रण र नियमनकारीहरूमा रहेको र संगठित तरिकाले देशभर अवरोध सिर्जना गरीकडा रूपमा सौदाबाजी गर्ने हैसियत व्यवसायीसँग भएकाले पनि यसको नियन्त्रणपक्ष कमजोर बनेको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले नै व्यवसायमा हिस्सा लिएका, विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू प्राप्त गरिराखेका कारण उनीहरू सिन्डिकेटमैत्री बन्दै गएका छन् । सरकारले पटकपटक नियन्त्रण गर्ने कमजोर प्रयास गर्दा सरकार असफल बन्दै गएको र यस्ता परिघटनाबाट व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनेको छ ।

जनताको मागअनुसारका सवारीसाधनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट यस सेवामा सुधार गरिनु पर्दछ । साझा यातायातलाई निजी बसहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उतार्न बस संख्यामा वृद्धि गरी देशभर सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । पूर्ण प्रतिस्पर्धामा छाडेपश्चात् सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने होइन, बजारमा नै स्वतन्त्ररूपमा छाडेन नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । फेरि पनि देशको राजनीति नै सिन्डिकेटमा चलिराखेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू यसमा इच्छा शक्तिकासाथ कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने आशा कम मात्र गर्न सकिन्छ । यो नै यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ । तसर्थ, चेतनशील जनता, नागरिक समाज र उपभोक्ताहरूको सृजनात्मक दबाब सरकारमाथि हुनु र यसमा दलहरूका बिच एकता हुनु अपरिहार्य देखिएको छ ।