सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध

सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध


विनोद नेपाल

 

मन्त्रिपरिषदको गत २० असारको बैठकले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७४ का लागि आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयले सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमेत हट्ने बताइयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले यो निर्णय प्रदेश प्रमुखहरूको हकमा पनि लागू हुने जानकारी गराए । सो क्रममा उनले प्रदेश प्रमुखको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको समेत जानकारी गराएका थिए । मन्त्री तामाङले प्रदेश प्रमुखको खारेजीको प्रक्रिया भिन्न हुने भएकाले उनीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रक्रिया पु¥याएर उपयुक्त समयमा लागू हुने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गरको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुख पदमुुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले १४ भदौ २०७४ देखि २ फागुनसम्म मन्त्रिपषिद, बैठक तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने जानकारी मन्त्री तामाङले गराएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सोही अवधिमा लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकाको हकमा समेत लागू हुने पनि जानकारी गराएका थिए । ‘केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर गरिएको छनोटलाई प्रतिस्पर्धा मान्न नमिल्ने र त्यो पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हुने’ मन्त्रीको भनाइ थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट ग¥यो । नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई कांग्रेसले ‘स्वेच्छाचारी कदम’का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका निर्णय पनि निर्वाचित सरकारकै भएको’ भन्दै ‘आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा सम्बन्धित बोर्ड, संस्था, परिषद्को प्रक्रियाबमोजिम भएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारी कदम भएको’ बताएका हुन् ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर हुने विगतदेखिकै अभ्यास हो । सबैले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान दिने गरेका छन् । यसपटक ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले यसमा केही ढिलाई गरेर नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजेको आभास दिएको थियो । तर चार महिनासम्म केही नगरेको सरकारले सबैलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने आक्रामक कदम चाल्यो । सरकारले जसरी हटाउने काम ग¥यो, त्यसमा उसको दम्भ देखियो ।

पछिल्लो समय सरकार आक्रामक बन्दैछ भने प्रतिपक्षी पनि आक्रामक बनिरहेको छ । सरकारको कामकारवाही र कार्यशैलीले नै प्रतिपक्षीलाई एकपछि अर्को निहुँ मिलेको छ । गंगामाया, गोविन्द केसी, निषेधित क्षेत्र, राजनीतिक नियुक्तिको सामूहिक वर्खास्तगी र सत्तापक्षको दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिले उसलाई विरोध गर्न निहुँ मिलिरहेको हो । यसै लाममा क्यानाडा जान विमानस्थल पुगेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइरालाको छापामार शैलीको गिरफ्तारी आदि पनि थपिएका छन् । यी सबै हेर्दा सत्तापक्ष प्रतिपक्षीलाई जिस्क्याउने र उग्र बनाउने प्रयास गरिरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर सत्तापक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रतिपक्षी कहिल्यै कमजोर हुँदैन । उसलाई कमजोर ठानी बिच्क्याउने काम गर्नु महाभूल हो ।
क्यानाडा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको घटना निन्दनीय हो । यदि स्वीकृति नलिई जान लागेका भए उनको खर्च, बिदा स्वीकृत समर्थन नगर्ने गर्न सकिन्थ्यो । प्रक्रिया नपुगेको भएमा कारवाही नै गर्न सकिन्थ्यो । उनी उतै भाग्ने, पलायन हुने पक्कै थिएनन् । तर अपराधीलाई जस्तै गिरफ्तारको शैलीमा विमानस्थलबाट सीधै प्रधानमन्त्री निवास पु¥याउनेजस्तो कार्य कुनै पनि दृष्टिले स्वाभाविक होइन । यो अपमानको हद हो । यस किसिमको व्यवहार निरंकुशता र अधिनायकवादमा मात्रै हुन्छ ।

चिकित्सा अध्यादेश कसरी जारी भएको थियो ? त्यसअघि के कस्तो प्रक्रिया अपनाइएको थियो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । विज्ञहरूको सुझाव समेटी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसंगति र बेथिति अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर एकातिर त्यसप्रति असहमति जनाइँदै आएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सदस्य र सत्तापक्षका नेताहरूले नै सोही प्रावधान समेटिएको विधेयक र ऐन माग गर्दै अनसन बसेका डा. केसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कसैको अनसन वा विरोधबाट आफू नथर्कने भन्दै उनले दम्भ देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अवसरमा यसबारे टिकाटिप्पणी गर्दै आएकै हुन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रतिको प्रधानमन्त्रीको धारणा र टिप्पणी शोभनीय छैन ।

हरेक कुराको प्रतिक्रिया जनाउँदै हिँड्ने काम प्रधानमन्त्री अर्थात सरकार प्रमुखको होइन । भन्दै जाने तर गर्ने बेला पछि हट्दै जाने क्रम दोहोरिइरहेको अवस्थामा हल्का अभिव्यक्तिले उनकै प्रतिष्ठा प्रभावित हुन्छ । यसैले प्रतिक्रिया जनाउनुअघि राम्ररी सोच्ने र नबोली नहुने कुरामा बाहेक यथाशक्य आफू नबोल्ने, सहयोगीबाटै सो सम्बन्धमा परीक्षण गर्दा वेश हुन्छ । सर्वज्ञाता कोही हुँदैन । जाने बुझेकाले, विज्ञहरूले र खास कामका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलले दिएका सुझावहरू स्वीकार गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा पनि सोही प्रयोजनका लागि गठित आयोगका सुझाव स्वीकार गर्नुपर्छ । किनकि तिनका सुझाव कुनै दल विशेष, पक्ष विशेष वा कसैको हित वा अहित र पक्ष विपक्षमा होइन मुलुक र जनताको हित र पक्षमा नै हुन्छन् ।

हाम्रा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बोल्न सक्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो तर हल्काफुल्का कुरा गर्ने वा आफूलाई नै राज्य ठान्ने खालको व्यवहारले प्रधानमन्त्रीकै कद होचो हुन्छ । किनकि बोली अर्थात अभिव्यक्तिले नै मान्छेको वजन थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ

हाम्रा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बोल्न सक्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो तर हल्काफुल्का कुरा गर्ने वा आफूलाई नै राज्य ठान्ने खालको व्यवहारले प्रधानमन्त्रीकै कद होचो हुन्छ । किनकि बोली अर्थात अभिव्यक्तिले नै मान्छेको वजन थाहा हुन्छ । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै शक्तिका केन्द्र हुन् । तर प्रधानमन्त्रीबाट जसरी सबै कुरा आफूमै केन्द्रित गर्ने ढंगले काम भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक छैन । यसो गर्दा आसेपासेको बाहुल्य, प्रभाव र बोलबाला बढ्छ । यो शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका प्रति गम्भीर हुनुपर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अर्थात सरकार, संसद र न्यायालय सबैतिर कब्जा जमाउने वा आदेश पालन गराउने नियतले काम गर्ने प्रयासले लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीका नजिकका सल्लाहकारहरूले नै दुईतिहाइ बढीको समर्थनको शक्तिशाली सरकार छ कसैसँग झुक्दैन भन्ने गरेका छन् । यसो भन्दै गर्दा लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् र तिनले चाहेमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्दा वेश हुने छ ।
सामाजिक मर्यादाको बेवास्ता गरिएको र छाडातन्त्र हावी भएकोमा प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको दाबी छ । यो कसको कारणबाट कहिले कसरी भयो भन्ने कुरा हेक्का राख्दा अर्कोतिर एउटा औंला सोझ्याउँदा चारवटा औंला आफैतर्फ फर्कनेछन् । हुँदै नभएको ठाउँ देखाएर खुलामन्चमा विरोध गर भन्नु वा विरोधीलाई परपर धकेल्ने प्रयास गर्नु विरोधका आवाज रोक्ने प्रयास नै हो भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिन सक्दैन । यस्ता व्यवहारले प्रतिपक्षीलाई मसला दिन्छ, यस्ता व्यवहारले प्रतिपक्षीले आशंका गरेझैं अधिनायकवादकै आभास दिन्छ ।

शक्तिमा हुनेले त्यसको प्रयोग बुद्धिमत्ताका साथ गर्नुपर्छ । हतियार छ भन्दैमा जथाभावी चलाउनु हुँदैन । तर वर्तमान सरकारले एकातिर लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, आदर्शवादी बन्न खोज्ने, राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने र अर्कोतिर रोकतोक, दमन र छेकथुनको गलत हतियार प्रयोग गर्ने दुस्साहस गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको छ । जसले मुलुकलाई अस्थिरता र द्वन्द्वमै अलमल्याउने आशंका बढेको छ । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको तुजुक देखाउँदा राजतन्त्रको अन्त्य भएको इतिहास ताजा नै छ भने संसदमा दुईतिहाई बढीको समर्थन भएपनि आम जनताको तहमा पुग्दा त्यो दम्भले काम नगर्न पनि सक्छ । किनकि हिजो जे बोलियो आज व्यवहारमा त्यो सबै नगरिएको र थुप्रै कुरा चुनावी नारा खोक्रा आश्वासन मात्र सावित हुन पुगेको ताजा वास्तविकता छँदैछ । सत्ता पक्षले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, सरकारका कामकारवाही आम अपेक्षाअनुरुप सही दिशातर्फ अघि बढ्न सकेका छैनन् । बरू सरकार स्वयंले प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई समेत आन्दोलनका लागि उक्साएको छ । सरकारका गतिविधि र सत्तापक्षका क्रियाकलापले विपक्षीहरू र सचेत वर्गलाई आन्दोलनका लागि खुला आमन्त्रण गरेजस्तो महसुस हुन्छ । यसैले सडकमा तमासा चलिरहेका छन् । यसो गरेर एकातिर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैछ भने अर्कोतिर मुलुक र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछ । सरकार प्रतिपक्षी चिसिँदो सम्बन्धले सबैलाई चिन्तित तुल्याउँदै लगेको छ । प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरूको चयनमा सरकार चुकेको महसुस भएको छ । शान्त तथा कमजोर भएकाले पनि आफ्नै आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै सशक्त बन्ने योजना बनाइरहेको प्रतिपक्षीलाई सरकार स्वयंका कामकारवाहीले विरोधका विषय जुटाइदिएका छन् र सरकार तथा प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दो छ । यो दूरीका लागि सरकार नै दोषी छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त बनेका नागरिक सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिरहेकामा सरकार–प्रतिपक्षी सम्बन्धमा बढदै गएको तिक्तताले चिन्तित तुल्याएको छ । यसप्रति मूलतः सरकार नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।