भौतिक पूर्वाधारको विकास गर

भौतिक पूर्वाधारको विकास गर

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बितिसकेको छ । तर उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रचार गरिएजस्तो सेवाग्राहीको काम गर्न नसकेको, पूरानै मानसिकताले काम गर्दा नागरिकको मन छुने खालको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो खेप्नु परेकै छ । हुन पनि संघीय संरचनामा गएपछि राजधानीमा थुप्रिएको सेवा सुविधा नागरिकको घरदैलोमै पुग्ने व्यापक चर्चा थियो । यसकारण स्थानीय तहबाट नागरिकको ठूलै अपेक्षा पनि हुनु स्वाभाविक थियो । तर अहिले सोचेजसरी काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरू पीडामा छन् ।

जनताको मत लिएर विजयी हुँदा जनप्रतिनिधिहरूमा निकै उत्साह थियो । निर्वाचित भइसकेपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिले सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना त पाएनन् नै, कतिले आफू बस्ने सामान्य कोठाको समेत अभाव झेल्नुप¥यो । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पूर्वाधारकै अभाव भएपछि स्वाभाविक रूपमा विभिन्न कठिनाइहरू त देखिने नै भए । एउटै कोठाबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यस्तो अवस्थामा उनीहरू सास्तीमा परे । धेरैजसो जनप्रतिधिहरूले आफूलाई रित्तो महसुस समेत गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन् । यसरी जसोतसो हालतमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नै कुरै भएन । उनीहरूबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आशा गर्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन ।

अझै पनि स्थानीय तहमा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । थोरै कर्मचारीबाट सबै सेवा उपलब्ध गर्नु पर्दा कामको बोझ थपिएकै छ । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । सबैजसोले भाडामै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अधिकांश वडा कार्यालय भाडाका घर, खानेपानी, सामुदायिक वनका भवनमा राखिएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नै नअटाउने साँघुरा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको पीडा खेपिरहेका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कामचलाउ संरचनाको कार्यालयबाट दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई पनि सास्ती नै छ । बिस्तारै स्थानीय तहले भवन बनाउन सुरु गरेका छन् भने कतिपयले भवनकै लागि बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कार्यकाल कार्यालयको पूर्वाधार विकास र निर्माणमै सकिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

राज्यको पुनःसंरचनामा प्रशासनिक संरचना छुट्याउने काम भयो । तर त्यसलाई प्रत्यायोजित गरिएको अधिकारसहित सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि गतिलो चाँजोपाँजो मिलाइएको देखिएन । यसका लागि जनप्रतिनिधिको उत्साह सेलाउनु अघि नै केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय तह प्रभावकारी हुन सक्दा मात्रै संघीय व्यवस्था सफल हुन सक्छ भन्नेमा हेक्का पु¥याउनु आवश्यक छ

राज्यको पुनःसंरचनामा प्रशासनिक संरचना छुट्याउने काम भयो । तर त्यसलाई प्रत्यायोजित गरिएको अधिकारसहित सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि गतिलो चाँजोपाँजो मिलाइएको देखिएन । कम्तीमा प्रारम्भिक चरणमा भौतिक पूर्वाधारका लागि पनि केन्द्रले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको देखिएन । स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो तहको सरकारको सेवा प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । यसका लागि जनप्रतिनिधिको उत्साह सेलाउनु अघि नै केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय तह प्रभावकारी हुन सक्दा मात्रै संघीय व्यवस्था सफल हुन सक्छ भन्नेमा हेक्का पु¥याउनु आवश्यक छ ।