जनसंख्या वृद्धि र खाद्य सम्प्रभुता

जनसंख्या वृद्धि र खाद्य सम्प्रभुता

रत्न प्रजापति

राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वभरि ८१ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । जसअनुसार सबैभन्दा बढी एसियाका ५२ करोड मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् भने अफ्रिकाका २४ करोड ३० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । नेपालमा पनि भोकमरीबाट पीडितको संख्या झन्डै ५० लाख रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ । यसरी विश्वका करोडौं मानिस भोकमरीबाट पीडित भइरहेको अवस्थामा खाद्यान्नको उचित व्यवस्थापन हुननसक्दा विश्वको कुल खाद्यान्न उत्पादनको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न प्रत्येक वर्ष खेर जाने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ । यो तथ्यले खाद्यान्न उत्पादनका साथै यसको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग–३ मा मौलिक हकअन्तर्गत खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख गरिएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आवश्यकतालाई महसुस गरी यसरी संविधानले नै खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको हो । तर देशको खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चललगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्ला अझै खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैँ पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनेर परिभाषित गरेको छ । तर विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार अहिले मुलुकका झन्डै ५० लाख जनता त्यो हकबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, वितरणमा असमानता र गरिबीका कारण खाद्यान्नमा पहुँचको कमी आदि समस्याले गर्दा खासगरी दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जनता त्यस्तो हकबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् र भोकमरीको समस्याबाट पीडित छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा न्यूनता, वितरणमा असमानता, आयातित खाद्यान्नमा गरिब जनताको न्यून पहुँच आदि कारणले संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता नै संकटमा पर्न थालेको महसुस भइरहेको छ ।

नेपालका केही दुर्गम जिल्लामा बर्सेनि भोकमरीको अवस्था दोहोरिए पनि भोकमरीको अवस्था भने सुधारोन्मुख रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान परिषद्ले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०१७’ अनुसार नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको हो । उक्त सूचकांकमा १ सय १९ मुलुकमध्ये नेपाल २२ अंकसहित ७२ औं स्थानमा रहेको छ । सूचकांकमा ९ दशमलब ९ भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई न्यून भोकमरी रहेको, १० देखि १९ दशमलव ९ अंक ल्याउनेलाई मध्यमस्तरीय भोकमरी रहेको, २० देखि ३४ दशमलव ९ अंक ल्याउनेलाई गम्भीर अवस्थाको भोकमरी रहेको, ३५ देखि ४९ दशमलव ९ अंक ल्याउनेलाई भयानक भोकमरी रहेको र ५० भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई एकदमै भयानक भोकमरी रहेको मुलुकका रूपमा सूचीकृत गर्दै विश्व भोकमरीको अवस्था मापन गर्ने गरिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत, श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानभन्दा नेपालको भोकमरीको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ ।

खाद्यान्नमा पहुँचको अभावले भोकमरी बढ्नुका पछाडि जनसंख्या वृद्धि एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको पाइन्छ । विश्वपरिप्रेक्षमै जनसंख्या वृद्धि एउटा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि ती प्रयासहरू सबै सफल हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणका लागि अपनाइएका विभिन्न उपायमाथि सामाजिक तथा सांस्कृतिक चुनौतीहरू कायम रहेकाले ती उपायहरू पूर्णरूपमा सफल हुन सकेका छ्रैनन् । जसले गर्दा विश्वमै जनसंख्या वृद्धिले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले विश्वको जनसंख्या वृद्धिदर १.२ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी गरिब मुलुकमै जनसंख्या वृद्धिदर बढी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले जनाएको छ । गरिबीसँगसँगै जनसंख्या बढ्ने र जनसंख्या बढे सँगसँगै गरिबी बढ्ने हुँदा यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएको पाइन्छ । अतः गरिबी निवारण र जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणका लागि समान महŒवका साथ नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

खाद्यसम्प्रभुतामा चुनौती बढ्नुमा जनसंख्या वृद्धि नै एउटा मुख्य कारणका रूपमा रहेको पाइन्छ । किनभने जनसंख्या बढेजस्तो जमिन बढ्न सम्भव छैन । जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने खेतीयोग्य जमिन बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा सहरीकरण आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन घट्ने क्रम तीब्र बनेको छ । यसबाट कृषि उत्पादन निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ । तीसको दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुक बनेको छ । यद्यपि यसलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण भने छैन । तीसको दशकमा मुलुकको जनसंख्या १ करोड ५० लाख थियो भने अहिले २ करोड ९३ लाख पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको तथ्यांक छ । यसरी करिब ४० वर्षको अवधिमा जनसंख्या दोब्बर भइसकेको अवस्थामा खाद्यान्न उत्पादनमा भने सोहीअनुरुप वृद्धि हुन सकेको छैन । मूलतः जनसंख्या बढेजस्तै खेतीयोग्य जमिन नबढ्ने हुँदा बढेको जनसंख्यालाई पुग्नेगरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । जनसंख्या दोब्बर भएजस्तै खाद्यान्न उत्पादन पनि दोब्बर भएको भए तीसको दशकमा जस्तै खाद्यान्न निर्यात गर्न सम्भव हुनसक्थ्यो । तर यो कल्पनाको कुरा मात्रै भयो ।

जनसंख्या बढेजस्तै जमिन नबढ्ने हुँदा खाद्यान्न उत्पादनको एउटै उपाय जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । यसका लागि जमिनको उर्वराशक्ति बढाउन उन्नत बीउविजन, रासायनिक मल, उन्नत प्रविधि र सिँचाइको सुविधाका साथै कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै खेती प्रणालीलाई व्यवसायकि र आधुनिक बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यी सबै सुविधा उपलब्ध भए मात्रै जमिनको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ र उत्पादन बढ्न सक्छ । तथापि प्राकृतिक विपद् तथा युद्धजन्य घटनाका कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा निरन्तर असर पर्दै आएको छ र उत्पादित खाद्यान्नको व्यवस्थापन तथा आपूर्तिमा उत्तिकै चुनौती थपिँदै आएको छ । यसले गर्दा गरिब मुलुक तथा युद्धजन्य हिंसाको चपेटामा परेका कंगो, इथियोपिया, सुडान, सिरिया आदि मुलुकमा अहिले खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको समस्याले चर्को रूप लिइरहेको छ । नेपालमा पनि दशवर्षे जनयुद्धले कृषि उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ । अद्यापि परम्परागत प्रणालीबाटै खेती हुँदै आएको र यस्तो खेती किसानहरुको जीवननिर्वाहमा मात्रै सीमित भएकाले जनसंख्या बढेअनुसार खेती नगर्ने किसानमा आश्रित जनसंख्याको खाद्यान्नको माग पूर्ति गर्नका लागि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले नेपालमा वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको भन्सार विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत, श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानभन्दा नेपालको भोकमरीको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । तर खाद्य सुरक्षाका आयाममा सन्तुलन नहुँदा अहिले पनि मुलुकका झन्डै ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको छ

 

नेपालको खाद्य वासलातअनुसार खाद्यान्न बचतको स्थिति देखिए तापनि खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार आयामहरू खाद्य उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरता नभएकाले खाद्य सम्प्रभूता सुरक्षित रहेको मान्न सकिने स्थिति छैन । खाद्य सुरक्षाका आयाममा सन्तुलन नहुँदा अहिले पनि मुलुकका झन्डै ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै चौधौँ योजनाले दिगो रुपमा खाद्यवस्तुमा पहुँच र उपयोग वृद्धिमार्फत् खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गरिबीका कारण खाद्यवस्तुमा पहुँच नहुँदा कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोटलगायतका जिल्लामा बर्सेनि भोकमरीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । विडम्बना के छ भने खाद्यवस्तुको पहुँच नभएका नागरिकहरु नै विभिन्न किसिमका महामारीको समेत सिकार हुनुपरेको छ । विशेषगरी कर्णाली अञ्चलका कालीकोट, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा बर्सेनि कुनै न कुनै प्रकारको महामारीले धेरै नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार खाद्यसम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने चुनौती छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्तिको पलायनले कृषिमा जनशक्तिको अभाव, कृषि सामग्री आपूर्तिको कमजोर स्थिति, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास, कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको अभाव, कृषिमा बढ्दो लागत, आयातित कृषिजन्य वस्तुहरूसँगको प्रतिस्पर्धा, कृषिभूमिको अत्यधिक खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरणले भूउपयोगमा भइरहेको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन आदि कारणले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

खाद्यसम्प्रभूताको कुरा गर्दा खाद्यान्न उत्पादन, सुरक्षा, व्यवस्थापन, पहुँच र उपयोग सँगसँगै जोडिएर आउने हुँदा यी सबै आयाममा समानरूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संविधानप्रदत्त खाद्यसम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यसको सुरक्षा र व्यवस्थापनको पक्ष पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिले धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर आदि प्रमुख खाद्यान्नबालीको औसत उत्पादकत्व १ दशमलब ९३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ । यसमा सुधार हुनसके खाद्यान्न आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पनि खाद्यान्नमा समान पहुँच पु¥याउन यसको वितरणमा सरकारी अनुदान पनि अपेक्षित हुन्छ । खाद्यान्नमा सरकारी अनुदानले हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र जाजरकोटजस्ता बर्सेनि भोकमरी र महामारीको पुनरावृत्ति हुने जिल्लाका नागरिकले राहत पाउन सक्छन् । राज्यले खाद्य सुरक्षाका आयामहरुलाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो सन् २०२५ सम्ममा मुलुकलाई शून्य भोकमरीको स्थितिमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।