सरकारको कार्यशैलीको सन्देश

सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख ?

नारायण पौडेल

अहिले ‘अधिनायकवाद’ शब्द सदन, सडक, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ । विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चर्को आलोचना गर्दै सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने बताएको छ । हुन त नयाँ सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना पुग्दैछ । यति छिटै सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला । तर सरकारका कार्यहरूले कतै सरकारले दुईतिहाई बहुमतको दम्भ देखाउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । यो सरकार लोकतन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गरेको पक्ष र सशस्त्र युद्धमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेर छापामार युद्धमा सहभागी भएको शक्तिबीचको मुख्य समिश्रण पनि हो ।

विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सडकमा नै उभिएको तत्कालिन पार्टीको नेतृत्वले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, आफ्ना विरुद्धमा लाग्नेलाई ठेगान लगाउने, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गर्ने, प्राज्ञलाई नियन्त्रणमा लिनेजस्ता अलोकतान्त्रिक शैली जसरी अवलम्बन गर्न खोजेको छ, यसबाट सरकार कतै निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लागिरहँदा सरकारका पछिल्ला निर्णयले यो आरोपलाई पुष्टि गर्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य मनोनयनको निर्णय खारेजबाट पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो । यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षको दुरी बढेको छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुँदै आएको सीधा कुरा कार्यक्रम सञ्चारमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बन्द गराई सञ्चार माध्यममाथि समेत आक्रमण गरी अंकुश लगाउने काम भइसकेको छ भने सर्वसाधारण नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकारविरुद्ध निश्चित स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने निर्णय गर्नु र त्यसको विरोधमा उत्रिएका राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका व्यक्तिलाई सरकारले पक्राउ गर्नु र गत शनिवार राति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट अपहरणको शैलीमा बालुवाटार पु¥याई घण्टौंसम्म कोठामा थुनेर छाड्नुले सरकारको शैली गलत भएको देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व विभागलगायतका निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने निर्णयले पनि अधिनायकवादको यात्रालाई थप बलियो बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त अहिलेपनि विश्व राजनीतिमा बुलेटभन्दा ब्यालेटका माध्यमबाट निर्वाचित शासकहरू नै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ । जब निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नै आफूलाई सत्तासम्म पु¥याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि धावा बोल्न पुग्छ तब लोकतन्त्रको हत्या सैनिक शासनका माध्यमबाट भन्दापनि निर्वाचित शासककै हातबाट हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण हामीले देखेभोगेका छौं । यस्ता लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी नेतृत्वले सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने र अन्ततः लोकतन्त्रकै हत्यासम्म गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा विमति र विरोध गर्ने स्थान शासकले तोक्ने होइन । यसको लागि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ । किनकि विगतलाई भुलेर अहिले साधनजस्तो भएपनि हुन्छ भन्नुु अन्ततः घातक हुन्छ । जसबाट नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य समेत अन्धकारतर्फ उन्मुख हुनसक्छ

खासगरी सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसला गरेका बालकृष्ण ढुंगेलको असल आचरणको नाममा गरिएको गैरकानुनी रिहाइ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका नाममा युद्धकालका गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई गरिएको नाम मात्रको सजायजस्ता कार्य कानुनी राज्यको हुर्मत लिने कुटिल चालबाजीले अनेक आशंकाहरू उत्पन्न गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कुरा गर्न कहिल्यै थाक्दैनन् । अहिले उनलाई दुईतिहाईको समर्थन छ र मन्त्रीमण्डलमा उनले मन पराएका व्यक्तिहरू नै मन्त्री छन् । तर सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि जनताले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्, किन ? ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने ओलीको भनाइ प्रशंसनीय भएकाले उनलाई केही समय शंकाको सुविधा पनि दिनुपर्छ । तर पछिल्लोपटक केही गर्नका लागि उनलाई जनमत प्राप्त भएको छ र लोकतन्त्रमा जनमतको उच्च कदर गर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हुन्छ । त्यस्तै हिजो गठबन्धन सरकारका एकाध मन्त्रीे अनेकौं चुनौतीका बाबजुद पनि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सफल भएका थिए भने वर्तमानमा पूर्ण अनुकुलता हुँदापनि कुनै मन्त्री लोकप्रिय बन्न सकिरहेका छैनन् । विगतमा गठबन्धन सरकार हुँदा जनताको स्याबासी बटुल्न सफल भएका लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्टहरू आज किन अदृश्य भइरहेका छन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १५ गते संसदमा भनेका थिए, ‘म आश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु कि लोकतन्त्रप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं, कसैले किस्तिमा ल्याएर दिएको लोकतन्त्र उपभोग गरेको होइन, हामी सबैको पसिना र बलिदानले ल्याएको हो । यदि यो कुरा सत्य हो भने आखिर लोकतन्त्रमा जनताको गाँस, बास, कपास र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा उठाउनु गैरकानुनी विषय हो ? नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभरका निश्चित स्थानमा विरोध प्रदर्शनको ठाउँ तोकिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाई गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुका साथै माइतीघर र शान्तिबाटिकालगायत उपत्यकामा यसअघि नारा जुलुस हुने क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी किन दिए ? जहाँ विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थीलगायतले माइतीघर मण्डला, शान्तिवाटिकामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तो स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई आफ्ना विचार राख्ने जनताको अधिकारलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी रोक्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो कि होइन ? यसरी शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै माइतीघरलगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु घोर आपत्तिजनक कुरा हो र कथित निषेधित क्षेत्रको शान्तिपूर्ण अवज्ञा जारी राख्न र त्यसलाई सशक्त पार्न सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकैठाउँमा उभिनैपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा विमति र विरोध गर्ने स्थान शासकले तोक्ने होइन । यसको लागि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ । किनकि विगतलाई भुलेर अहिले साधनजस्तो भएपनि हुन्छ भन्नुु अन्ततः घातक हुन्छ । जसबाट नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य समेत अन्धकारतर्फ उन्मुख हुनसक्छ ।

वास्तवमै भन्ने हो भने हिजो ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्रमा नागरिक रत्नपार्क जनताको हो भनेर लड्दै गर्दा उनका विरुद्ध विजयी भएका थिए । त्यसैले विनाकारण शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक संकेत भन्न सकिन्छ । किनकी वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरेका नेताहरू पनि राजतन्त्र विरुद्धका कतिपय आन्दोलनमा शान्तिवाटिका र माइतीघर मण्डलामा आफ्ना कार्यकर्ता उपस्थित गराउन होडबाजी गरेका थिए । कि यी स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्ने हो भने विगतमा जस्तै आफू पनि सत्ताच्यूत हुनुपर्दछ भन्ने डरले यस्तो निर्णय गरियो ? यसरी संविधानलाई आफूअनुकूल परिवर्तन गरी सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न सरकार उन्मुख रहेको देखिएको छ । किनकी सरकारले जनादेशअनुसार अहिले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने थियो । तर वर्तमान सरकार त विगतका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबैमा आफ्नो प्रभाव जमाउने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

यस्तै परिस्थितिमा पनि ओलीको पृष्ठभूमि, सोच, व्यवहार र चरित्रजस्तो भएपनि उनी अधिनायकवादी शासन स्थापित गर्ने अवस्थामा छैनन् । किनकी पछिल्ला केही वर्षहरूमा अकल्पनीय ढंगले उनलाई सफलता प्राप्त हुँदै जाँदा उनमा अहंकार र उन्माद चढेको हुनसक्छ । फलस्वरुप उनको कार्यशैली र व्यवहार अधिनायकवादी शासकहरूको जस्तो देखिएपनि उनी आफैं अधिनायकवादी शासक बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उनले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ । नभए उनलाई पछिल्लो समय प्राप्त हुँदै गएका सफलताहरू संस्थागत हुन नसकी उनी स्वयं असफल हुनसक्ने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।