बक्स अफिस फेरि अन्योलमा

डब्बु क्षत्री/काठमाडौं।

यही आउँदो १ साउनबाट सबै सिनेमा हलमा बक्स अफिस प्रणाली तथा विधुतीय ई टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना आकस्मिक रूपमा संकटमा परेको छ ।बक्स अफिस प्रणाली तथा ई–टिकेटिङ लागू गर्ने कार्यमा चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीले पहल गरिरहेका बेला बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि यस्तो समस्या आएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल र सदस्य विजय देउजा आइतबारबाटै पदमुक्त भइसकेका छन् । बाँकी दुई सदस्य नरेन्द्र महर्जन र अशोक प्यासी राईको कार्यकाल पनि तीन दिनपछि सकिँदै छ । यसरी बोर्डबाट तीन जना सदस्य र अध्यक्ष नै खाली भएपछि १ साउनबाट बक्स अफिस लागू गर्ने सरकारी योजनामा समस्या आएको हो ।

अध्यक्ष नभएका कारण बक्स अफिस लागू गर्नेबारेमा अब के गर्ने भन्नेमा आफूहरू अलमलमा परेको त्यहाँका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । एक कर्मचारीले मंगलबार राजधानीसँग भने, ‘अध्यक्षसँगै तीन जना सदस्य पनि रिक्त हुन लागेकाले अहिले नै के गर्ने भनेर हामी अघि बढ्न सकेका छैनौं । चाँडै नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरू आएपछि बक्स अफिसको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

बक्स अफिस साउनबाट लागू गर्ने यसपटकको बजेटमा समेत उल्लेख भएको र सञ्चारमन्त्री गोकुल बासकोटाले पनि आफ्नो १ सय दिनको कार्ययोजनामा बक्स अफिसलाई उल्लेख गरेका कारण यो यही साउने सक्रान्तिबाटै लागू हुनुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ । निकिता पौडेलले यो असार मसान्तसम्म २०७४ साल र २०७५ सालको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार प्रदान गर्ने र बक्स अफिस लगाउने बताउँदै आएकी थिइन् । उनी पदमुक्त भएपछि असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने भनिएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि निर्धारित समयमा अब नहुने देखिन्छ ।

बक्स अफिस तथा ई–टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्ने कार्य र राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरणमा समेत अहिले यही कारण समस्या देखिएको हो । चलचित्र निर्माता सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेर बक्स अफिल तथा ई–टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्छन् । चलचित्र निर्देशक समाज नेपालका अध्यक्ष नवल खड्काका अनुसार एकथरी व्यक्तिहरू तथा केही चलचित्र हल सञ्चालकहरू बक्स अफिस लागू हुन दिनुहुँदैन भनेर चलखेलमा व्यस्त छन् । त्यसैले, सरकारले यो दुई÷तीन दिनभित्रै चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेर बक्स अफिस तथा ई– टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने नवलको सुझाव छ ।

चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली भएपछिको अध्यक्ष बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को चलचित्रसम्बन्धी शुभेच्छुक संस्था जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले

चलचित्र निर्माता, कलाकार केशव भट्टराईलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ । त्यसैले, अहिले अध्यक्षका लागि केशव भट्टराईको चर्चा छ । नेपाल चलचित्र निर्माता संघका महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका केशव तीन दशकदेखि सक्रिय भएका र अध्यक्षका लागि आवश्यक सबै योग्यता उनमा भएकाले निर्माता संघले पनि भट्टराई बोर्ड अध्यक्ष हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

यस्तै चलचित्र बोर्डको बाँकी तीन सदस्य केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) रिक्त दुई सदस्यका लागि पनि विभिन्न सिनेकर्मीलाई जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले सिफारिस गरिसकेको छ । सेन्सरभन्दा पनि अध्यक्ष र सदस्य रिक्त रहेका कारण चलचित्र विकास बोर्डको काम ठप्पको अवस्था आएकाले तत्कालै बोर्डमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ ।