लोकतन्त्रको साख जवाफदेही राज्य

लोकतन्त्रको साख जवाफदेही राज्य

डा. देवीप्रसाद आचार्य

सरकारले विकास र सुशासनमा जोड दिएको व्यापक चर्चा छ । सरकार तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने गरिएको छ । नेपालको विकास भनेकै गाउ“को विकास हो । ग्रामीण इलाकामा जनताका जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन सक्ने खालको विकास आजको आवश्यकता हो । हाम्रा गाउ“ अशिक्षा, अभाव र असुविधाले ग्रस्त छन् । गाउ“को विकास सिंहदरबारबाट सम्भव नभएकाले राज्यको पुनःस्थापनाअन्तर्गत ७५३ वटा गाउ“सरकार बनिसकेका छन् ।
यी सरकारले प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणका कार्य गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको शाखा अधिकारका नारामा मात्र रहन सक्दैन, विकास र समृद्घिमा जोडिनुपर्छ । अहिले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको विकासका लागि बजेटको बाँडफा“ट त गरेको छ । तथापि, बिहानले दिउ“सोको संकेत गर्छ भनेझैं विकासका लक्षण देखिएका छैनन् । ग्रामीण सडक, विद्युत्, खानेपानी, रोजगारी, निर्यातमुखी कृषि, आधुनिक पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापनालगायतका क्षेत्रमा विकास नभई गाउ“को विकास हुन सक्दैन । गाउ“को मुहार फेरिन सक्दैन । सरकारका विकासका नारा दक्ष जनशक्तिको अभावमा सफल हुन सक्दैन । विकासका लागि दक्ष मानवस्रोत आवश्यक ठानिन्छ । तर, विडम्बना गाउ“मा युवा छैनन् । राज्यले युवालाई गाउ“मा नै आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कार्यनिति बनाउनुपर्छ ।

अब रह्यो कुरा सुशासनको । सुशासन भनेको विधिको शासनमा देश चलाउने र सामाजिक न्याय वितरणमा विभेद नहुनु हो । अहिले राज्यका अघि सुशासनका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आप्mनो छोराको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नका लागि लामो समयसम्म राज्यसँग न्याय माग्दै आएकी गंगामायाको कथा सुन्ने र देख्ने नागरिकले राज्य विधिको शासनमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? नागरिकले राज्यबाट न्याय पाएका छन् भन्ने कुरामा कसरी विश्वस्त हुने ?
त्यसो त अहिले उनको छोराको हत्या गर्ने अभियुक्तले अदालतमा आत्मसमर्पण गरिसकेको खबर आएको छ । तथापि, न्यायको भीख माग्दामाग्दै ज्यान गुमाएका गंगामायाका श्रीमान्को मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ? लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा बनाइएको राज्य व्यवस्था हो भन्ने विषयको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? बारम्बार स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पह“ुचमा पु¥याउने संकल्प बोकेर पटकपटक अनशन बस्न बाध्य पारिएका डा. गोविन्द केसीको मागमा बेवास्ता गर्ने सरकारको नीतिलाई आमनागरिकले कसरी हेर्ने ?

लोकतान्त्रिक राज्यको भनाइ र गराइमा तालमेल हुनुपर्छ । सरकारले विकास चाहेको छ, यसमा दुईमत छैन । सरकारका कुरा पत्याउने हो भने सुशासन चाहेको छ । तर, राज्यका गतिविधि विकासमैत्री देखिँदैनन् । सुशासनमैत्री देखिँदैनन् । विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् । लोकतन्त्र आवरणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । नागरिकको जीवन भोगाइमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । लोकतन्त्र नेताको भाषणमा होइन, जनताको जीवन भोगाइमा अनुभूति हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको गुणगान गाएर नथाक्ने राज्यले काम पनि लोकतान्त्रिक गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्य जवाफदेही हुन जरूरी छ ।
२९ वर्षीय प्रजातन्त्रको कालखण्ड आमनागरिकका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैं भयो । यो कालखण्डमा राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो रह्यो । देशका समस्या समाधान हुन नसकेको सबैका अघि घामजस्तै छर्लंग छन् । त्यसो त यस कालखण्डमा केही पनि हु“दै नभएको भने होइन । यस अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन भए ।

अहिले प्र्रधानमन्त्रीले सरकारलाई जताततैबाट घेराबन्दी गर्न थालिएको दुःखेसो गरेका छन्। दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको सरकारलाई कसरी घेराबन्दी हुन्छ? खाने मुखलाई जु“गाले छेक्दैन भनेझैं राज्यका हातमा देशको ढुकुटी छ, जनसमर्थन छ । देशमा प्राकृतिक स्रोत र साधन पर्याप्त छन्। हिमाल, पहाड र तराईले बनेको यति सानो देशमा विकासको रोडम्याप र इच्छाशक्ति भएमा विकासले गति 
लिन सक्छ

राजनीतिक दलको यसमा महŒवपूर्ण भूमिका छ । परन्तु राजनीतिक परिवर्तन मात्र नेपाली समाजको चाहना होइन । चाहना विकास र आर्थिक समृद्धिको हो । राजनीतिक नेता र नेतृत्व बदल्न नागरिक संघर्षको मैदानमा उत्रिएका थिएनन् । देश विकासको सपना बोकेर उनीहरू माओवादीले १० वर्ष चलाएको जनयुद्धमा होमिए । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा उत्रिए । हजारौंले ज्यान गुमाए । हजारांै घाइते, अपांग तथा बेपत्ता भए । जनताको यो त्याग र बलिदान देश विकासका लागि थियो ।
अहिले मुलुक लामो समयको उतारचढावपछि राजनीतिक गोलचक्रको अन्त्यपश्चात् स्थायी राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । यो सरकारले जनताको काफी म्यान्डेट पाएको छ । अब देश विकास र जनताको लामो समयसम्मको विकासको चाहना पूरा गर्न यो सरकारले आलटाल गर्ने कुनै पनि बहाना नागरिकका लागि पाच्य हुन सक्दैन ।

यसर्थ, सरकारले इमानदार भएर मुलुकमा रहेको उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग गर्दै विकास निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन । मुलुकको विकास मिडियामा बोलेर मात्र हु“दैन । काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । यसर्थ, राज्यको ध्यान देश विकासमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
अहिले प्र्रधानमन्त्रीले सरकारलाई जताततैबाट घेराबन्दी गर्न थालिएको दुःखेसो गरेका छन् । दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको सरकारलाई कसरी घेराबन्दी हुन्छ ? खाने मुखलाई जु“गाले छेक्दैन भनेझैं राज्यका हातमा देशको ढुकुटी छ, जनसमर्थन छ । देशमा प्राकृतिक स्रोत र साधन पर्याप्त छन् ।
हिमाल, पहाड र तराईले बनेको यति सानो देशमा विकासको रोडम्याप र इच्छाशक्ति भएमा विकासले गति लिन सक्छ । तर, सधैं कुरा मात्र गर्ने काम नगर्ने हो भने लामो समयसम्म सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पर्खाइमा रहेका नागरिकका चाहनामा ठेस लाग्न सक्छ । विकासको बाढी ल्याउने वाचाका साथ दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको कम्युनिस्ट सरकार नागरिकका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ ।
कालो पोते नपाउनेलाई तिलहरीको धोको भनेझंै खान र लगाउन नपाउने जनतालाई उत्तर र दक्षिणका रेलका कुरा गरेर समय बिताउने काम सरकारले गर्नुहु““दैन । राज्यका दीर्घकालीन विकास योजनालाई बारम्बार दोहो¥याइरहने तर जनताका आधारभूत सुविधामा आ“खा चिम्लने हो भने सरकार भूपि शेरचनको कविता ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ को आलंकारिक अर्थमा परिभाषित हुन समय नलाग्न सक्छ । खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो भनेझैं निर्वाचनमा जनतासँग गरिएका विकासका वाचा पूरा गर्न नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो । विकास र सुशासन नै लोकतन्त्रको साख हो । समाजको चाहना र आवश्यकता हो यसर्थ यो वा त्यो नाममा सरकार असफल हुनुहु“दैन ।

समाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास समाजको आवश्यकता हो । समाजको रूपान्तरण राजनीतिक अधिकारले मात्र सम्भव हुँदैन । सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिकलाई शिक्षाको चेतना जरूरी हुन्छ । राज्यले सबैको पहुँचमा शिक्षाका लागि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । गणतन्त्रपूर्व देशमा गणतन्त्र आएपछि विकासको मूल फुट्छ भनियो, गणतन्त्र आयो । फेरि नयाँ संविधान बनेपछि विकास हुन्छ भनियो, संविधान बन्यो । विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनपछि विकासको बाढी नै आउने कुरा गरियो, जनताले पत्याए । तथापि, हालसम्म पनि देशका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । अहिले तीनै तहका सरकार बनेका छन् । अब त के भनेर आलटाल गर्ने ? राज्यसँग कुनै बाटो पनि देखिँदैन ।
अन्त्यमा देश हामी सम्पूर्ण नागरिकको साझा घर हो । सरकारले मात्र देश विकासको कार्य सम्भव हुँदैन । विकासका लागि नागरिकको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यस अर्थमा राज्यले देशमा भएका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा बुद्धिजीवीसँग विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो मानसिकता विकासको बाधक बन्नुहुँदैन । देशको आवश्यकता र नागरिकका चाहनाको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।