विकासको साँचो कि ऋणको गलपासो ?

विकासको साँचो कि ऋणको गलपासो ?


श्रीमन नारायण

पुँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरू खप्पिस हुन्छन् तर २१औं शताब्दीमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिका कारण यसको खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान् नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनीभन्दा बढी तथा उनकै समकक्षमा समेत उभिने हैसियतका अर्को कोही नेता अस्तित्वमा आएनन् । तर, चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई माओत्सेतुङपछिको दोस्रो शक्तिशाली चिनियाँ नेता मानिन्छ । वर्तमान अवस्थामा ‘चीन भनेकै सी जिनपिङ र सी जिनपिङ भनेकै चीन हो’ भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको महŒवाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले विश्वमै चर्चा पाएको छ । यस परियोजनामा आबद्ध राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणमा यसरी डुब्न पुगेका छन् कि ती देशमध्ये कतिपयको जीडीपीको अधिकांश रकम नै ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च भइरहेको छ । यसबाट मुक्ति पाउन ती देशले आप्mनो एयरपोर्ट, महŒवपूर्ण बन्दरगाहहरू तथा भूभागसमेत चीनसामु धितोमा राख्नुको विकल्प छैन । एक किसिमले चिनियाँ ऋणको गलपासो कस्सिएका कतिपय देशका निम्ति यसबाट उम्किन गा¥हो भइरहेको छ । बीआरआईको गुलियोमा भुल्ने देशहरू ऋणको गलपासोमा फस्ने निश्चित छ ।
आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार पश्चिमेली देशमा आएको आर्थिक मन्दीबाट चीन पनि मुक्त रहन सकेको छैन । यसको अर्थव्यवस्थामा आएको क्षतिपूर्तिका निम्ति पश्चिमी देशमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न तथा आप्mनो सानो–ठूलो उत्पादनलाई विश्वसामु पु¥याउने लक्ष्य राखी चीनले ओबोर परियोजनालाई अघि सारेको हुन सक्छ । खासगरी एसिया, युरेसिया र अफ्रिकाका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख राष्ट्रतिर चीनले आप्mनो नजर लगाएको छ । आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिमा आएको कमी र भारी मात्राको ऋणका कारण आर्थिक प्रगतिको दौडमा आगामी दिनमा चीन पहिलेजस्तै फुर्तिलो नरहन सक्छ ।

चुनौतीपूर्ण आर्थिक सुधारले मात्रै चीनलाई आर्थिक वृद्धिको पुरानो गति र लयमा फर्काउन सक्छ तर कडा आर्थिक सुधारलाई वर्तमान चिनियाँ समाजले सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । सायद त्यही भएर होला चीनले आप्mनो उत्पादनका लागि आर्थिक रूपले कमजोर देशमा बजारको खोजी गरिरहेको छ । एसिया, पूर्वी युरोप र अफ्रिकी देशमा सस्तो उत्पादन बढी मात्रामा खपत हुने गर्छ । अविकसित एवं गरिब देशमा उत्पादनको गुणस्तरभन्दा बढी सस्तो मूल्यलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । चीनले यस्तैखाले पाँच दर्जनभन्दा बढी देशलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट आकर्षित गरिरहेको छ । यी देशमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको नितान्त अभाव छ । चीनले यस्ता देशको परिस्थितिबाट लाभ उठाउन चाहन्छ । सडकमार्ग तथा यातायातको विकास गरेर यी देशमा आप्mनो उत्पादन सजिलै पु¥याउन तथा उनीहरूलाई चिनियाँ ऋणको प्रभावमा पारी आप्mनो पक्षमा सधैं उभिरहन बाध्य पार्न सक्छ ।

चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महŒवको विषयमा सहयोग दिँदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुनेछैन । यसले चीनलाई झन् बढी फाइदा पु¥याएको छ । चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई नै संकटमा पर्नेगरी ऋण लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार विश्वका आठवटा देश चीनको ऋणमा यसरी चुर्लुम्म डुबेका छन् कि यसबाट उम्किन सम्भव छैन । दक्षिण एसियाको एउटा देश श्रीलंकाले चीनबाट लिएको १ बिलियन डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आप्mनो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनुप¥यो । चीनले श्रीलंकाका विभिन्न परियोजनाअन्तर्गत करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएका श्रीलंकाले ऋणको इक्युटीमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो । चीन ४ मिलियन डलरको लगानीमा बनेको मटाला एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको सञ्चालन गर्न थालेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधिनतामा कैयन् सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ ।

हम्बनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत शेयर चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने र बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनलाई भाडामा दिने निर्णयले त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो । यो आन्दोलन चिनियाँ उपनिवेशविरुद्ध थियो । पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु तथा मैत्रीपाल सिरिसेना नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुको एउटा प्रमुख कारण चिनियाँ लगानीको विरोधमा श्रीलंकाली जनताको अपार समर्थन हुनु नै थियो । हाल पाकिस्तानमा पनि आमनिर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ पनि चिनियाँ लगानीको विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । कुनै जमानामा युरोपेली राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रलाई आप्mनो ऋणको जालोमा पारेर ९९ वर्षसम्मका लागि ती देशका गौरवशाली प्रतिष्ठानलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिने गर्थे तर चीन त्यसको विरोध गर्ने गथ्र्याे । आज स्वयं चीनले नै त्यही युरोपेली साम्राज्यवादी एवं पुँजीवादी विस्तारवादलाई लागू गरिरहेको छ ।

मध्यएसिया र पूर्वसोभियत साम्राज्यका आर्थिक रूपले कमजोर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र उज्वेकिस्तानजस्ता देश सन् २०१३÷१४ बाटै ओबोरमा संलग्न छन् तर हिसाब गर्दा देशको कुल जीडीपीको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमा नै गुमाउने गरेका कारण ओबोरबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, डिजबोटीले कुल जीडीपीको करिब ७५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी, ताजकिस्तान ७५ प्रतिशत तथा लाओस्, मालदिभ्स, मंगोलिया, पाकिस्तान र मोनटेंगरोजस्ता देश आप्mनो कुल जीडीपीको ५० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म ऋणकै रूपमा चीनलाई चुक्ता गरिरहेका छन् । बीआरआई परियोजना समयमै सुरु भए पनि कम्तीमा एकदेखि डेढ दशकपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था तथा देशहरूसमेतले ऋणसम्बन्धी उच्च नीतिको पालना गर्दै आएका छन्। तर, चीनले भने ऋणसम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालना गरेन। चीनले केही अंशमा ऋण माफी त ग¥यो तर परिस्थितिलाई आप्mनो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्रलाई नै चीनले आप्mनो कब्जामा लिने काम ग¥यो

चीनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्य मित्रराष्ट्रको सहायतालाई थप कठिन बनाउँदै लगेको कुरा श्रीलंकाले प्राप्त गरेको अनुभवबाट पुष्टि हुन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दिन वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नुभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता बजारमा व्यापक रूपमा प्रवाहित गर्दै आएको छ । आप्mनो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न बन्दरगाहमा आप्mनो प्रभाव महŒवपूर्ण रूपमा राख्न तथा आप्mनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आप्mनो मुद्राको प्रयोग गराउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले नै यो बीआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ । आप्mनो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आप्mनो राष्ट्रको कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा आप्mनो प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । बीआरआईअन्तर्गत विकसित हुने परियोजनाको निर्माण अवश्य पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ, त्यस्तो अवस्थामा चीनबाट आएको पैसा चीनमै जानेछ तर ऋणको भुक्तानीको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा हुनेछ । नवनिर्मित पूर्वाधारमाथि वास्तविक स्वामित्व पनि हाम्रो हुनेछैन । यसर्थ, बीआरआईको आकर्षणबाट हामीलाई बढी लाभ हुन गइरहेको छैन ।

अनुसन्धानकर्ता एवं विज्ञहरूका अनुसार चीनले दिने गरेको ऋणका कारण ती देशको आर्थिक समृद्धिमा निकै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । किनभने, अस्तिसम्म विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था तथा देशले समेतले ऋणसम्बन्धी उच्च नीतिको पालना गर्दै आएका छन् । तर, चीनले भने ऋणसम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालना गरेन । चीनले केही अंशमा ऋण माफी त ग¥यो तर परिस्थितिलाई आप्mनो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्रलाई नै चीनले आप्mनो कब्जामा लिने ग¥यो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई उसले ९९ वर्षसम्मका लागि आप्mनो प्रभावमा लिइसकेको छ भने सन् २०१५ मा नै चीनको एक कम्पनीले अस्टे«लियाको डर्बिन सहरस्थित वाटरपोर्ट ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेको छ । सानो तर रणनीतिक रूपमा निकै महŒवपूर्ण मानिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिक्रोउटीलाई ऋण प्रदान गरी चीनले अमेरिकामाथि समेत दबाउने काम गर्न थालेको छ । ऋणमा डुबेको सो राज्यले बर्सेनि २ करोड डलर प्रतिवर्षको दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुबाहेकको विकल्प थिएन । डिजबोटीले आप्mनो बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएपछि अमेरिकाको रणनीतिक महŒवको यस बन्दरगाहमा पनि चीनको प्रभाव स्थापित भएको छ ।

बेइजिङले कुनै पनि देशमा आप्mनो प्रभाव बढाउन उसले प्रदान गर्ने ऋण तथा ठेक्का निकै अपारदर्शी हुने गर्छ । ऋण लिने देशलाई हानी पु¥याउनेगरी ऋण दिने गरिन्छ । यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्नमा सजिलो हुन्छ तर विस्तारैविस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वालम्बन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याइरहेको हुन्छ । चिनियाँ ऋणमा डुब्ने देश कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन । यद्यपि, चिनियाँ लगानीबाट कतिपय अफ्रिकी देशहरूको पूर्वाधार विकासमा ठूलो मद्दत मिल्न सक्छ । तर, यसको ऋण नीति यति आकर्षक एवं लोभ्याउने खालको छ कि तत्कालका निम्ति कुनै पनि देश यसको ऋणको जालोमा सजिलै फस्न सक्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस महŒवाकांक्षी परियोजनाको भित्री आशय चीनलाई विश्वकै व्यापारिक अगुवा बनाउने, विकासोन्मुख तथा कमजोर देशलाई आप्mनो प्रभावमा राख्ने तथा विश्वशक्ति बन्नु हो । युरोपेली साम्राज्यवादी शक्तिहरूले तत्कालीन समयमा चीनलगायत कतिपय देशको बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएजस्तै अहिले आएर चीनले पनि ९९ वर्षकै लागि केही देशका एयरपोर्ट, बन्दरगाह तथा भूभागलाई लिजमा लिने गरेको छ । चीनको बीआरआई परियोजना पनि साम्राज्यवादी नीतिकै एक अंश हो । चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई नै संकटमा पार्नेगरी ऋण लगानी गर्न लागेको छ । यस सहयोगलाई विकासको साँचोभन्दा पनि ऋणको गलपासो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
तसर्थ, हामीले कुनै छिमेकी राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा समयमै त्यसको चुक्ता गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरिसक्नुपर्छ । होइन भने हाम्रो पनि अवस्था अन्य राष्ट्रकै जस्तो पनि हुन सक्छ । धर्मराजा युधिष्ठिरले पनि यक्षले सोधेका प्रश्नको जवाफमा ऋणीलाई नै सबैभन्दा हलुका रूपमा परिभाषित गरेका थिए । वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा हामीले नेपालको हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।