मौद्रिक नीति सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रलाई राहत, घरजग्गा व्यवसायीलाई मर्का –सेयर लगानीकर्ता मारमा

कमला अर्याल/काठमाडौं।

बजारमा विद्यमान तरलता अभावको समस्या समाधानमा राहत मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले हाल कायम रहेको ६ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) को दरलाई ४ प्रतिशतमा झारेर बैंकिङ क्षेत्रको तरलता प्रवाहमा सहजता ल्याउने व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिनेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूको ६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५ तथा फाइनान्स कम्पनीको ४ प्रतिशत सीआरआरको सीमा थियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको अर्को महŒवपूर्ण निर्णय सेयर धितो कर्जाको सीमा घट्नु हो । यसअघि सेयर धितो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सेयरको मूल्य २० प्रतिशत घटे पनि मार्जिन कल नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । यसले सेयर बजारका गानीकर्ताको मनोबल झनै गिर्नेछ ।

वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबाट बैंकहरूलाई सेयर कारोबार गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए । नयाँ नीतिमा राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगततर्फ जाने ओभरड्राफ्ट कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गरेपछि ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा कडाइ गरिएको हो ।

 सीआरआरको सीमा घट्यो 
 वाणिज्य बैंकहरूले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाउने 
 सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमा झ¥यो 
 गाउँपालिका र नगरपालिकामा बिनाअनुमति बैंक शाखा खोल्न सकिने 
 विपन्न वर्गको कर्जा सीमा वृद्धि 
 कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा अनिवार्य रूपमा क्रमशः १० र १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने

लघुवित्त संथालाई एक आपसमा मर्जर गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । गत वर्षदेखि नै लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहे पनि पुँजी भने बढाइएको छैन । लघुवित्तबाट ऋण नतिर्ने ऋणिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा समेट्ने नयाँ व्यवस्था भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गमा लगानी हुने कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नीतिमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा प्रभावकारी भएको थिएन । बैंकहरूले ऋण असुल उपर गर्ने कुनै आधार नभई कर्जा नदिने भए पनि कार्यविधि नै नबनी तुहिएको थियो । बजेटले पनि यस्तो कर्जा दिने उल्लेख गरेपछि मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।

त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरेकोे छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै प्रदेशमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गत वर्षदेखि भूकम्पपीडित कर्जा हटाउने विषयमा छलफल भइरहे पनि सो कर्जाले मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता पाएको छ । गत मंगलबारसम्म यस्तो कर्जा १ अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भएको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजनाअन्तर्गत २५ वटा वाणिज्यले चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । दुईवटा वाण्ज्यि बैंकले पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको र एउटाले पँुजी नपु¥याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।