क्यासिनो रोयल्टी बढ्यो

मधुजंग पाण्डे/काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक २०७५÷७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्क वृद्धि गरेको छ । यसअघि ठूला क्यासिनोका लागि जम्मा ३ करोड र सानो क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । अब सरकारले क्यासिनो रोयल्टी रकम  बढाएर आगामी आव २०७५÷७६ देखि ठूला क्यासिनो सञ्चालन गर्दा ४ करोड र साना क्यासिनो सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाएको छ । सरकारको यस्तो कदमले अब ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न  २५ करोड पुँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालनका लागि १५ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकले पहुँचका भरमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । काठमाडांैको लाजिम्पाटस्थित ¥याड क्यासिनो १६ जेठ २०७३, रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २३ कात्तिक २०७२  र दोस्रोपटक १२ माघ २०७२ मा अन्तरिम आदेशपछि सञ्चालन गरिएको थियो । यसैगरी, मोफसलको ह्यापी आवरले पनि २०७१ साउनमा अन्तरिम आदेश लिँदै क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो ।

अदालतको सोही आदेशपछि अहिले विभिन्न क्यासिनो सञ्चालकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम झन् थपिएको छ । मासिक अर्बाैं रुपैयाँको खेल खेलाउने चारवटा क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी करोडौं रुपैयाँ पुगेको छ ।  यी क्यासिनोले विगत चार वर्षदेखि सरकारलाई रोयल्टी तिरेका छैनन् । रोयल्टी रकम नतिरे पनि क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि चालू आव २०७४÷७५ सम्म तारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न चारवटा क्यासिनोले सरकारलाई कूल ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

क्यासिनो नियमावली २०७० लागू हुनुपहिले जुवा खेलाउँदै आएका क्यासिनो सञ्चालक र लाइसेन्स लिएका होटलले पनि सरकारलाई १अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेका थिएनन् । क्यासिनो सञ्चालन गरेर बक्यौता रकम दाखिला नगरेको होटल ¥याडिसनमा सञ्चालन भएको क्यासिनो ¥याड र ह्यापी आवरले करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन् । यसअघि पनि यी क्यासिनोको करोडौं बक्यौता थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ¥याड क्यासिनो, ह्यापी आवर, मिनी क्यासिनो र होटल याक एन्ड यतीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको ‘गिल्ट प्रालि’ले सरकारलाई रोयल्टी रकम नतिरेको उल्लेख छ ।

विभागले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरेको सो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी ह्यापी आवर प्रालिको बक्यौता १४ करोड ७७ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम आव २०७१÷७२ देखि चालू आवसम्मको हो । यसैगरी, गिल्ट क्यासिनोले सरकारलाई ११ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ  रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।  त्यसैगरी, विगत चार वर्षदेखि जुवा खेलाउँदै आएको रक मिनी क्यासिनोले पनि २ करोड ८७ लाख ४५ हजार ५ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छैन ।

काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित ¥याड क्यासिनाले पनि सरकारलाई ७ करोड ५१ लाख ३२ हजार ८ सय रोयल्टी नतिरी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले क्यासिनो सञ्चालकको अराजकता नियन्त्रण गर्न क्यासिनो नियमावली ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बक्यौता रकम थप चुलिएको हो ।  क्यासिनो नियमावली २०७० लागू नहुँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति पाउँदैनथे । पाँचतारे होटलले नै क्यासिनोको इजाजत लिने र अन्य संस्थालाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ नियमावली आएपछि पनि क्यासिनो सञ्चालकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी दाखिलामा झन् अटेरी गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । यसरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम नतिरे पनि क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाउन सकेको छैन । पर्यटन विभागले २०७२ सालको चैतसम्ममा रकम असुली गर्न नसकेपछि पुराना आठवटा  क्यासिनोबाट रकम उठाइदिन माग गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरेको थियो । सोहीअनुरूप महालेखा कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दै रकम नबुझाउनेको खोजी गरेको थियो । त्यसबेला  सबै होटल व्यवसायी अदालत गएका थिए । अदालतको फैसला आउन ढिलाइ भएका कारण क्यासिनोको बक्यौता रकम उठाउन नसकिएको महालेखाको भनाइ थियो ।

महालेखा कार्यालयका अनुसार २०७२ चैत मसान्तसम्म विभिन्न आठवटा  क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप जरिबाना शुल्क गरी १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी थियो । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको ५३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोयल्टी बाँकी छ । यो रकम क्यासिनो सञ्चालन भएको काठमाडौंको ताहाचलस्थित सोल्टी होटलले तिर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेको छ । यसैगरी, होटल एभरेस्टको २०७२ चैतसम्मको १० करोड ३५ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, होटल मल्लमा सञ्चालित भेनस क्यासिनोले भने ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ । अझै रोयल क्यासिनोले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार तिरेको छैन । यसैगरी, ह्यापी आवर प्रालिले ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये डेढ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेको विभागले जनाएको छ । यसैगरी, होटल सोल्टीमा सञ्चालित क्यासिनोको ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पोखराको फूलबारी रिसोर्टमा सञ्चालित दी फूलबारी प्रालिको २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको अन्नपूर्ण होटलमा सञ्चालित ‘अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालि’ले पनि ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नबुझाएको विभागले जनाएको छ ।