मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता मार्जिन कलदेखि सेयर ब्रोकर लाइसेन्ससम्म

शिव दुवाडी/काठमाडौं।

नेपाली बैंकहरूले झन्डै एक वर्षदेखि तरलताको समस्या झेल्दै आएका छन् । बैंकहरूले जुन रूपमा कर्जा लगानी गरे, त्यसैअनुसार निक्षेप संकलन हुन नसक्दा छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रस्ट योजना र आवश्यकताअनुसारको विज्ञताबिनै सञ्चालनमा आएका झन्डै एक दर्जन बैंकका लागि टाउको दुखाइ नै बन्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार  सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको त्यो समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि समाधानको प्रयास गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई  ६ बाट ४ प्रतिशतमा झार्ने घोषणाले तत्कालका लागि बैंकहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहतको महसुल भएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै अब बैंकिङ प्रणालीका झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिनेछ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो निर्णय सकारात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमा भएको सीआरआर दर घटाउने व्यवस्थाले तरलता समस्यालाई केही हदसम्म सम्बाधेन गर्नेछ ।

नयाँ नीतिले लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिको विषयमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । जसका कारण यस्ता संस्था कम्तीमा पनि अबको एक वर्षका लागि पुरानै पुँजी संरचनाका अधारमा सञ्चालन हुनेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको र यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी धार अवलम्बन ग¥यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएको र यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता चौतर्फी महसुस भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो विषयमा मध्यमार्गी धार अवलम्बन गरेको छ । जसमा यस्ता संस्थाको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंकलाई आग्रह गर्न सक्ने, बैंकहरू आपसमा मर्जर प्रक्रियामा जान सक्ने जस्ता विकल्प खुला गरेको छ ।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूलाई नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सेयर बजारको कारोबारको परिसूचक (नेप्से) विगत केही महिनायता निरन्तर ओरालो लागिरहेको  अवस्थामा लगानीकर्ताले केही सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गरे पनि नीतिले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । गभर्नर डा. नेपालले घोषणा गरेको नीतिले सेयर बजारमा झन् कडाइ गर्दै ऋण पाउने सीमा घटाएको छ । यसअघि लगानीकर्ताले आधार मूल्य अर्थात् सयको ४० प्रतिशत रकम  ऋण पाउने भए पनि अब त्यो २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा  सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था छ । यसले बजार वृद्धिमा झनै असर गर्ने एक सेयर विश्लेषकले बताए ।

वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स खुला गर्ने व्यवस्था भने नीतिमा गरिएको छ ।  यसले बजारको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नीतिमा ओभरड्राफट कर्जामा समेत कडाइ गरिएको छ । बैंकमार्फत खरिद हुने सुन प्रतिदिन २० किलोको दरले महिनामा एकै दिन पनि ल्याउन सक्ने व्यवस्था त्यसमा छ ।

नीतिमार्फत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

नीतिले यसअघि घोषणा गरेअनुसार पुँजी संरचना कायम गर्न नसक्ने संस्थामाथि पनि कडाइ गरेको छ । गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अधिकांश बैंक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरू तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन् । उनका अनुसार ३३ विकास बैंकमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन् । यस्तै, सातवटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन् । चारवटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको उनले बताए । एक विकास बैंक रिजोलुुसनको प्रक्रियामा रहेको मौद्रिक नीति २०७५÷७६ मा  उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन् । तीनवटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुु¥याउने क्रममा रहेका छन् । पाँचवटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको र  एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिएको नीतिमा उल्लेख छ । यसबाहेक चारवटा वित्त कम्पनी रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेको त्यसमा उल्लेख छ ।