डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार : राज्यमन्त्री अर्याल

राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उनले अनशन छाडेर कानुनी बाटो अपनाए सरकारले डा. केसीको माग पूरा गर्ने बताएकी हुन् ।

‘अनशन सुरु गरेदेखि नै डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको हो, सूरुमा उहाँ आउन चाहनुभएन,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजोदेखि केही लचकतामा आउनुभएको छ, उहाँका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, केही मागबारे विवाद छ, पक्ष र विपक्ष भएर समस्या समाधान हुँदैन, मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन ।’

उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पुगिसकेकाले उहाँका मागलाई त्यसले नै वैधानिकता दिन सक्ने उल्लेख गरिन् । ‘उहाँले चाहेको संशोधनलाई सांसदहरूमार्फत अगाडि बढाउन सक्नुुहुन्छ, कानुनी बाटोबाट मात्रै समस्या समाधान हुन्छ, अनशन बसेर हुँदैन ।’

मन्त्री अर्यालले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनको उपचारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने जानकरी दिइन् । ‘स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले उहाँलाई काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गर्ने र वार्ता गर्ने तयारी सरकारले गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ काठमाडौं आउन मान्नुभएन भने पनि सरकारी टोली जुम्ला गई वार्ता तथा संवादमार्फत सहमति गराई अनशन तोडाउँछौं ।’

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे । उनले केसीको जीवनरक्षा र जायज माग पूरा गर्न सरकार र आफ्नो पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पारे । डा. केसीको हठले समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै नेता भट्टराईले काठमाडौं आई उपचार गराई वार्तामा बस्न आग्रह गरे । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता अधिकार दिन सरकार तयार रहेको जिकिर गर्दै भट्टराईले डा. केसीले कहिले काठमाडौं र कहिले जुम्ला पुगेर अनशन बस्नुनपर्ने उल्लेख गरे । ‘गोविन्द केसीसँग बन्द कोठाभित्र होइन, खुला मञ्चमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौं,’ नेता भट्टराईले भने, ‘सबै टेलिभिजन बोलाएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै वार्ता गरौं । यसका लागि अनशन तोड्नुस, स्वस्थ हुनुस् ।’

हरेकपटकको अनशन मेडिकल शिक्षाको भर्ना खुल्ने समयमा बस्ने गरेको भन्दै उनले केसीको अनशनको उद्देश्य नै शंकास्पद रहेको दाबी गरे । जायज मागलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भए पनि केसीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले लगानी गरेको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने खेल खेलेको आरोपसमेत लगाए । ‘फलानो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन देऊ, ढिस्कानोलाई नदेऊ भन्ने अधिकार गोविन्द केसीलाई कसले दियो ? देशभर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले १८ वटा मेडिकल कलेज खोल्दा चुप लागेर बस्ने, नेकपाका नेताहरुको कलेजले सम्बन्धन पाउने बेलामा अनशन बस्ने ? मनमोहनसँग के दुश्मनी छ ?’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूचाहिँ राम्रा अनि नेकपाका नेताले मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दाचाहिँ माफिया ?’

अहिलेसम्म खुलिसकेका मेडिकल कलेजको पनि छानबिन हुनुपर्ने नेता भट्टराईले बताए । संसदीय छानबिन समिति बनाएर सबै मेडिकल कलेजलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । माथेमा प्रतिवेदन सुझाव मात्रै भएकाले हुबहु त्यसैका आधारमा नियम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज नभएको उनको तर्क छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै आन्दोलन गरेकोमा भट्टराईले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘गोविन्द केसीलाई लडाएर अनशन बस्न लगाउने अनि आफू आन्दोलन गर्ने ? अरूको जीवनमाथि किन खेलवाड ?’ उनले सक्ने भए आफैं अनशन बस्न नेपाल चिकित्सक संघलाई चुनौती दिए ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले डा. केसीले उठाएका माग कुनै राजनीतिक दल वा समूहका पक्षमा नभई नेपाली जनताको पक्षमा रहेकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा ल्याइएको अध्यादेशको साटो प्रतिवेदनको भावनाविपरीत सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएकाले अहिले समस्या निम्तिएको उनको तर्क छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि १५औं पटक अनशनमा बसेका गोविन्द केसीको माग जायज भएकाले कांग्रेसले समर्थन गरेको तर अनावश्यक रूपमा नउछालेको बताउँदै नेता पाण्डेले केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाए । उनले ले केसीसँग वार्ता गरेर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोडको जोड थियो । चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले निजीकरण गर्न खोजेका कारण डा. केसी अनशन बस्न बाध्य भएको पौडेलको आरोप थियो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत र सरकारको २० प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको पौडेलको दाबी छ ।

त्यसगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका संस्थापक सदस्य डा. रामकुमार अधिकारीले एउटा सरकारी कर्मचारी अनशनमा बसेर सरकारलाई दलाल भन्दै यसो गर उसो गरे भनेर निर्देशन दिनु गलत रहेको जिकिर गरे । उनले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. केसीको हठका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य भएको गुनासो पोखे ।