केसीको जीवनरक्षा गर

केसीको जीवनरक्षा गर

 

चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै जुम्लामा सत्याग्रह थालेको १९ दिन बित्दा उनको स्वास्थ्य अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सघन उपचार कक्षमा राख्ने अवस्थामा छन् उनी । तर जहाँ अनशनमा छन् त्यहा यो सुबिधा छैन । राज्य काठमाडौ ल्याएर उपचार गर्न खोजिरहेको छ । केसी माग पूरा नभई नफर्कने भन्दैछन् । अडानबाट दुवै पक्ष टसकोमस नहुँदा १९ दिन बितिसकेको छ । यसवीचमा न गम्भीर वार्ता भए न त दुवै पक्षमा लचकता देखिए । बरू सरकारले सचिवस्तरमा गठन गरेको वार्ता समितिसँग केसीले वार्ता गर्न अनिच्छा देखाएका छन् । उनले मन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्ने सर्त तेस्र्याएका छन् । सरकार पहिले उनलाई काठमाडांै ल्याएर उपचार गर्ने कोसिसमा लागेको छ । यसबीचमा एजेण्डा भने ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।

१९ दिन लामो आमरण अनसनबाट गलेका केसी अब जुनसुकै बेला पनि जेसुकै हुने अवस्थामा पुगेको चिकित्सकहरू बताइरहेका छन् । केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपनि राज्य उनका मागप्रति लचिलो देखिएको छैन । केसीका सहयोगीसमेत उनको जीवनरक्षाका लागि उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउने अवस्थामा देखिएका छैनन् । यहाँनेर बुझ्नै पर्ने विषय भनेको जीवन रहे मात्र संघर्ष हो । केसीको बलिदानीले मात्र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार हुने देखिँदैन । यस अर्थमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका विकृतिमा खबरदारी गर्न र सच्याउन पनि मुलुकलाई केसी र केसीजस्ता अडान भएका व्यक्तिको जरुरत छ । राज्य पनि यो विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । थलिएका केसीलाई सघन उपचार गराउन दिइनुपर्छ । यसमा राज्यको बल प्रयोगभन्दा केसीको सहयोग नै वान्छनीय देखिन्छ । रह्यो उनले उठाएका एजेण्डा । गरिबका सन्तानले कम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा लिन पाउने र स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारका लागि केसी लडेका छन् । राज्यले उनको यो हदसम्मको मागमा सम्बोधन गर्नैपर्छ । हो, हिजो व्यक्ति विशेषको राजीनामा केसी केन्द्रीत भएकै हुन् । तर आज उनी जुन एजेण्डाका साथ अघि बढेका छन् यसमा दमन र बेवास्ताको कुरै आउँदैन ।

पहिला संसदमा रहेको बिधेयक स्थगन गरिनुपर्छ । केसी काठमाडौ आउन् । कस्ता मेडिकल कलेजलाइ कुन स्थानमा कहिलेसम्ममा कुन सर्तमा सम्वन्धन दिने भन्ने बिषयमा सर्वमान्य र शक्तिशाली तथा कानुनमै व्यवस्था गरेर सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुनेगरी आयोग बनाऊ । छात्रवृत्तिको मौजुदा व्यवस्था खारेज गरौ । त्यसमा वार्ता जरुरी भए गरौ । नभए सरकारले आफै काम गरोस । कम्तीमा पहिला केसीको जीवन रक्षा होस ।

केसीले संसदमा पुगेको चिकित्सा विधेयक स्थगन मागेका छन् वार्ता थाल्न । त्यो स्थगन गर्दैमा आकाश खस्दैन । सरकारको हठ यसमा बढी देखिन्छ । उपत्यका या स्थान विशेषमा कति मेडिकल खोल्ने भन्ने विषय फेरि विज्ञ समितिबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । वार्ताको टेबुलमा बसेर छलफल गर्दा टुंगिने विषय हुन् यी । हिजो जटिलभन्दा जटिल राजनीतिक विषय टुंग्याएका नेता र नागरिक समाज हामीसँगै छन् । तिनको जिम्मामा यसलाई छाडौं । सदाका लागि मान्य हुने एउटा मापदण्ड बनाउँ र अघि बढौं । केसीले उठाएको छात्रवृत्तिको विषयमा सरकारले विमति राख्नुपर्ने विन्दुनै देखिँदैन । जततासँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयमा सरकारले नाइ भन्न पाउँदैन, हँुदैन । केसीका मागमा आज जुन हदको बेवास्ता गरिएको छ, यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना बढाएको छ । सरकारले ठूलो छाती बनाउनै पर्छ । पहिले संसदमा रहेको विधेयक स्थगन गरिनुपर्छ । केसी काठमाडौ आउन् । कस्ता मेडिकल कलेजलाई कुन स्थानमा कहिलेसम्ममा कुन सर्तमा सम्बन्धन दिने भन्ने विषयमा सर्वमान्य र शक्तिशाली तथा कानुनमै व्यवस्था गरेर सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने गरी आयोग बनाउन अग्रसरता देखाऔं । छात्रवृत्तिको मौजुदा व्यवस्था खारेज गरांै । त्यसमा वार्ता जरूरी भए गरौं । नभए सरकारले आफै काम गरोस् । कम्तीमा पहिला केसीको जीवन रक्षा होस् । त्यसपछि नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा अधिकारको रक्षा गरौं ।