लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा

लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा


कृष्णहरि बास्कोटा

 

सन् १९८४ मा अष्ट्रेलियाबाट आरम्भ भएको लैंगिक उत्तरदायी बजेट नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएकोे हो । मुलुकको बजेटले महिला र पुरुषको विकासमा पु¥याएको योगदानको परीक्षण तथा लेखाजोखा गरी लैंगिक समानता हासिल गर्ने संयन्त्र नै लंैगिक उत्तरदायी बजेट हो । यो महिला र पुरुषका लागि तर्जुमा गरिने छुट्टै बजेट नभई महिला र पुरुषका आवश्यकतामा समवेदनशीलता प्रदर्शन गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम हो । राष्ट्रिय बजेटले महिला र पुरुषलाई समानरूपमा प्रभाव पार्न सक्नु यसको विशेषता हो । यथार्थमा महिला र पुरुषका फरक फरक आवश्यकता र प्राथमिकता हुन्छन्, जसको संबोधन लंैगिक उत्तरदायी बजेटले नै गर्न सक्तछ । यसर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको बजेट पनि लंैगिक उत्तरदायी हुनुपर्ने बहसका लागि यो आलेख तयार गरेको छु ।

सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिला सम्मेलनमा १२ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न विश्वव्यापीरूपमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागू गरिएको हो । यसै अवधारणाअनुरूप नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणका लागि पाँचवटा सूचकांक पहिचान गरिएको छ । जसमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता, लाभको बाँडफाँटमा हिस्सा, रोजगार÷आय अभिवृद्धिमा सहयोग र समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार एवं कार्यबोझमा कमी ल्याउने रहेको छ । यी सूचकांकका आधारमा आ. व. २०६३÷६४ को १६९ अर्बको बजेटमा १९ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट महिलाका लागि प्रत्यक्ष लाभको बजेटका रूपमा वर्गीकरण गरिएको मा चालू आ. व. २०७६÷७६ को बजेट १३१५ अर्बमध्ये ५०८ अर्ब अर्थात् ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष लाभतर्फ छुट्टिएको छ ।
लंैगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणाअनुसार छात्राहरूलाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कक्षा ८ सम्मका सबै छात्रालाई वार्षिक चारसयको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । करिब १५ जिल्लामा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ५० प्रतिशतसम्म राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ । महिलाको मासिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ । यसैगरी एकसय जनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिनेले आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशील कोषबाट पाँच लाखसम्मको ऋण लिँदा ६ प्रतिशत मात्रै व्याज तिरे पुग्छ । महिलालाई प्रसुती सेवामा एक हजार पाँच सयसम्म यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ भने महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको अप्रेशन निःशुल्क हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले एकल महिलाको उमेरको साविकको ६० वर्षको हदलाई खारेज गरी मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेको छ । अन्तरजातीय विवाह वापत सरकारले ५० हजार रकम दिने प्रणाली आरम्भ गरेको छ । महिलाको सुरक्षालाई ख्याल गरी जनता आवास कार्यक्रमद्वारा विपन्न वर्गलाई घर उपलव्ध गराउने गरिएको छ । घरेलु हिंसापीडित महिलाको सहायतार्थ १५ जिल्लामा सेल्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसमा उपचार गर्ने, कानून खर्च उपलब्ध गराउने र स्वरोजगारका लागि ऋण उपलव्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम छन् । बादी उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत पनि घर निर्माण कार्यक्रम रहेको छ भने द्वन्द्वप्रभावित महिला सहायता कार्यक्रम अनुरुप एकमुष्ठ २५ हजार अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
लैगिंक उत्तरदायी बजेट लागू भएपछि नेपाल सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध शून्यसहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरी सन् २०१० लाई हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गरेको थियो । यस अतिरिक्त नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायतामा लंैगिक उत्तरदायी पक्षको विश्लेषण गरेको छ । लंैगिक उत्तरदायी बजेटलाई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयगत जेण्डर अडिट गरेर आम पदाधिकारीको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ ।

मूलतः पुरातनवादी÷पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यसैगरी कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई व्यवहारतः दण्डनीय तुल्याउनु परेको छ । बोक्सीविरुद्धको कानून जारी भएको छ, जसको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ

मूलतः पुरातनवादी÷पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यसैगरी कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई व्यवहारतः दण्डनीय तुल्याउनु परेको छ । बोक्सीविरुद्धको कानून जारी भएको छ, जसको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दाईजोलगायतको विकृतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बाल विवाहमा सामाजिक निग्रानी वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रहरीमा महिला सेल स्थापना गर्ने कार्य भएको छ । अन्यायमा परेकाबाट उजुरी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ, तर छाउपडी, बादी, देउकी, झुमा, घुम्टो, जारी प्रथा, अनमेल विवाहमा पूर्ण रोक लगाउन सकिएको छैन । कानूनले पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक स्थापना गरेपनि व्यवहार सो अनुकूल छैन ।

अपेक्षाकृत पूर्णरूपमा उपलव्धी हासिल नभए पनि यस क्षेत्रमा केही नभएको भने होइन । संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ । करिब १५ वर्षअघि निजामती सेवामा ४–५ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व रहेकोमा हाल करिब १७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेको छ । प्रसुती सेवा विस्तारका कारण मातृ मृत्युदर सन् २००० को प्रति लाख ६५० बाट झरेर हाल करिब १०० मा ओर्लिएको अनुमान छ । अनिवार्य खोप सेवा, मासिक भत्ता, सुनौलो हजार दिनको कार्यक्रमलगायतको प्रभावबाट १५ वर्ष पूर्व प्रतिहजार जीवित बच्चाको मृत्युदर ३४ रहेकोमा हाल यो दर करिब ५–६ प्रतिशतमा झरेको छ । महिला शिक्षकको संख्या २९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । समय समयमा सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत महिला शिक्षक मात्रै नियुक्ति भएका छन् । एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेरको हद हटाईपछि करिब ७ लाख महिलाले यो भत्ता पाएको अनुमान छ । जमिनमाथिको महिलाको स्वामित्व सन् २००० मा ८–९ प्रतिशत रहेकोमा हाल २७ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । हाल महिला साक्षरता दर पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हाल नेपाली महिलाको औसत आयु दर ६९ वर्ष पुगेको छ, जो पुरुषको भन्दा उच्च हो ।
नेपालमा गरिबी निवारण कोष, सामुदायिक वनलगायतको उपभोक्ता समूह गठन गर्दा तीनवटा पदाधिकारी महिलालाई दिनुपर्ने र तीनवटा समूहमध्ये एउटा समूहको अध्यक्ष महिलालाई दिनुपर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । यसैगरी हाल करिब चार हजार सहकारी महिलाहरू मात्रै संलग्न भई सञ्चालित छन् । खानेपानीको सुविधा, सुधारिएको चुल्हो, सौर्यबत्ती लगायतको प्रयोगबाट महिलाको कामको गुणस्तर र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । यी सबै उपलव्धीद्वारा दक्षिण एसियामा लैंगिक उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने सन्दर्भमा नेपाल उच्च स्थानमा रहेको छ र विश्वमा पनि नेपालको यो पहल अनुकरणीय रहेको छ ।

हाल नेपाल सरकारले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत राजस्व छुट दिएको छ । पतिको नाममा रहेको लालपूर्जामा पत्नीको नाम पनि थपगरी संयुक्त लालपूर्जा निर्माण गर्दा एक सय मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा पीडित, एकल महिला, मानव बेचबिखनमा परेका र बोक्सीको आरोप पीडितलाई सहायता दिने तथा नवीकरणीय ऊर्जामा महिलालााई अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ । प्राविधिक डिप्लोमामा महिलाका लागि २५ प्रतिशत सीट आरक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारी तालीम निःशुल्क हुने प्रवन्ध गरिएको छ । साथै प्रसुती बिदालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुल्याइएको छ । निजामती सेवामा आरक्षण गरिएको सीटको ३३ प्रतिशत हिस्सा महिलालाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने निःशुल्क गर्भपतन सुविधा उपलव्ध गराएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिको हक र प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ ।

महिला विकास र महिला सशक्तिकरणको मूल मुद्दा भनेको समान कामको समान ज्याला हो । किशोरी शिक्षा र कानूनी साक्षरता सर्वसुलभ हुनु समयको माग हो । महिलालाई सीपमूलक तालीम र उपकरण हस्तान्तरण गरी स्वावलम्बी बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई बीउ पूँजी ऋणको उपलव्धता हुनु समय सापेक्ष छ । महिलाका लागि उच्च शिक्षामा कोटा र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हरेक सरकारी र सामुदयिक स्कूलमा छात्रा शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ । छोरीलाई स्कूल नपठाउने अभिभावकलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गरिनुपर्छ । सबै अस्पतालमा अनिवार्यरुपमा वर्थ सेण्टरको स्थापना गरिनुपर्छ । हरेक उद्योगमा महिलाले काम गर्न मिल्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै बर्सेनि जेण्डर अडिट गर्नुपर्छ ।

हाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत सबै उच्च पदमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मौलिक हकमा महिला हक पनि परेको छ । संवैधानिक अंगमा महिला आयोग पनि सूचीकृत भएको छ । मुलुकी ऐनमा अदालती बन्दोबस्त, लोग्ने स्वास्नीको, अंशबण्डा, स्त्री अंश धनको, कुटपीटको, ज्यानसम्बन्धी, आशयकरणी, जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी, विवाहबारीको, अदलको महललगायत महिलामैत्री भएका छन् । अब नागरिकतामा आमाको नाम सहजरूपमा राख्न सकिने कानून बन्नुपर्छ । राज्यले दिने राहतलगायतको प्रयोजनका लागि महिलालाई घरमूली मान्नुपर्छ । महिलामाथि कार्यस्थलको हुने हिंसा नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुनुपर्छ । दाइजो प्रणालीलाई अपराधको श्रेणीमा राखी छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । नेपालको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र उपलब्धिलाई इमानदारीपूर्वक मापन गरी कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय १३२५ र १८२० का प्रावधान र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । महिलामैत्री संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार दृढ हुनुपर्ने आजको माग हो ।