उपचार सहज होस्

इलाम रोङ गाउँपालिका–४ की ५५ वर्षीय शान्तिमाया तामाङ दुईवटै मृगौला फेल भएपछि उपचार खर्च अभावमा जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । केही शुभचिन्तकहरु भने उनका लागि आर्थिक जोहोमा ब्यस्त छिन् । रोग लागेपछि सहयोगको अपिल कुनैपनि नागरिकको रहरको विषय होईन तर,दुरदराजमा हुर्केकाहरु जटिल रोग लागेपछि यसै गरि हार गुहार गर्न बिबस छन् । यसरी उपचार सहयोगका लागि हारगुहार गर्ने शान्तिमाया पहिलो र अन्तिम पात्र होईनन् । यसअघि धेरैले यसै गरि सहयोगको याचना गरेका छन् भने आगामी दिनमा पनि यो क्रम रोकिने छैन । किनकी नेपालमा यस्ता रोगको उपचार निकै महंगो पर्ने गरेको छ । सरकारले मृगौला पिडितका लागि सरकारी अस्पतालमा डायलोसिस निशुल्क गरेपनि धेरै मृगौलाका बिरामीले समयमा डायलोसिसको सुविधा पाउदैनन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता भनेर ब्यख्या गरे पनि शिक्षा स्वस्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई लगाईदिँदा आम सर्वसाधारणका लागि स्कुल कलेजको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निकै महंगो हुन पुगेको छ । ०४६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापना भएपनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई हाभी बनाएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यदि सरकारले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्मपन्न बनाउने तर्फ बेलैमा ध्यान दिएको भए यो स्थिती आउने थिएन । दुःखको कुरा केही सिमित ब्यक्तिलाई निजी अस्पताल खोल्न प्रेरित गर्दै सरकारी अस्पताललाई जिर्ण बनाउनमा विगतको सरकारले भुमिका खेलेकै हो । बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले घोषणापत्रमा निकै आकर्षक ढंगमा लेखेको थियो स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसुलभताको प्रसंग । अहिलेको सरकार समेत पुरानै पथमा जसरि सिमित मेडिकल माफियालाई स्वाथ्य क्षेत्रको जिम्मा लगाउने गरि अघि बढेवाटै बुझिन्छ सर्वसाधारणका लागि निशुल्क स्वास्थ्य आकाशको फल आँखातरि मर हुने निश्चित छ । केही जटिल रोगका लागि राज्यले प्रतिब्यक्ति १ लाख रुपैया पनि दिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने एकलाखले उपचारको त कुरा छोडौ बिरामीलाई काठमाडौसम्म ल्याउदा लैजादा र कुरुवाले खाजा खाँदैमा सकिन्छ ।

सरकारले मृगौला पिडितका लागि सरकारी अस्पतालमा डायलोसिस निशुल्क गरेपनि धेरै मृगौलाका बिरामीले समयमा डायलोसिसको सुविधा पाउदैनन् । एकपटक डायलोसिस्का लागि छ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले स्वास्थ्य उपचारका लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ । मापदण्ड केवल सर्वसाधारणलाई मात्रै लागु हुन्छ दलका शीर्ष नेताहरुको हकमा कहिल्यै लागु भएन । अन्त जानै पर्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री स्व शुशिल कोईराला, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोईराला पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले उपचार शीर्षकमा राज्यवाट कति रकम लिए त्यहिवाट पुष्टि हुन्छ । विगतमा कुन दलका नेताले उपचार शीर्षकमा कति पैसा लिए हिसाब गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन्न । सरकारले भने जस्तै सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको विकल्प छैन । आशा गरौं यो सरकारले कम्तिमा अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने छ ।