सेवासुविधा करको वहाना नहोस्

 

आमनागरिकले घर बनाउँदा नक्सा पास गर्न चर्कै झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो आउने गरेको छ । तोकिएको निकायबाट नक्सा पास गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसरी नक्सा पास नगरी घर निर्माणमा लाग्दा अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले पनि घरको नक्सा पास गर्न उनीहरू बाध्य छन् । तर घरदेखि टाढाको निकायमा धाउनुपर्ने, प्रशासनले अनावश्यकरूपमा दुःख दिने, नक्सा पासका लागि समय धेरै लाग्ने हुँदा नागरिक दिक्क छन् । प्रशासनको ढिलासुस्तीले उनीहरूले अनाहक झमेला झेलिरहेका छन् । अहिले सामान्य घरको नक्सा पास गर्न पनि प्रशासनले महिनौं लगाउने गरेको छ । ६ महिना हुँदा पनि नक्साको फाइल प्रशासनमै घुमिरहने गरेको गुनासो गर्ने सेवाग्राहीले बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीयमा घरजग्गा नक्सापाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला पाँचवटै स्थानीय तहलाई घरजग्गा कानुन कार्यान्वयन गर्न गराउन पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले पनि नयाँ संरचनामा नयाँ घरको नक्सा पास र अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि स्थानीय तहले पनि घरजग्गा कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तै अभ्यास देशका अन्य जिल्लामा पनि हुनु आवश्यक छ । नागरिक घरपायक पर्ने स्थानबाट सेवासुविधा उपलब्ध होस् चाहन्छन् । यतिखेर उनीहरूका लागि घरनजिकको सरकारी निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो ।

यतिखेर स्थानीय तहहरू आर्थिक समृद्धि भिœयाउने नाममा कर बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय तहमै दैनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान उनीहरूका लागि जथाभावी कर संकलन गर्ने वहाना बन्ने खतरा पनि रहेको छ । सेवा प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय तहमा धाउँदा नागरिक करको बोझले थिचिने सम्भावना पनि रहेको छ । यसर्थ ‘संघीयता भनेको करैकरको बोझले थिचिनु रहेछ‘ भन्ने भान पर्ने गरी अस्वाभाविक करको दायरा बढाउने काम गर्नु उचित हुन्न

 

यतिखेर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका पीडितहरूले आफ्नो घरनिर्माणको क्रमलाई तीव्र पारेका छन् । यसले गर्दा पनि घरनक्सा पास गर्नेहरूको चाप स्थानीय प्रशासनमा बाक्लै देख्न सकिन्छ । उनीहरूका लागि नक्सा पासको सबै प्रक्रियालाई सकेसम्म सरल, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउनु आवश्यक छ । घरनक्सा पास सँगसँगै उनीहरूलाई मापदण्डअनुसारको घर निर्माणका लागि पनि आवश्यक परापर्श उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । बन्दै गरेको घरको समय समयमा अवलोकन गर्नु आवश्यक छ । भवन निर्माण मापदण्डअनुसारको मापदण्डका बारेमा भलीभाँती ज्ञान नहुँदा कतिपय स्थानमा निर्माण भएका संरचनाहरू फेरि भत्काउनुपरेको घटनाहरू पनि छन् । घर निर्माण प्राविधिक कुरा भएकाले यस विषयमा सबैलाई सबै जानकारी हुँदैन । जुन स्वाभाविकै हो ।
स्थानीय तहबाटै यस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष चासो रहने विषयमा सेवा उपलब्ध गराउनु प्रशंसनीय कुरा हो । तर सबै तहमा पर्याप्त कर्मचारीको अझै व्यवस्था हुन सकेको छैन । दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि प्रशासनिक कार्यालयको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति र सुविधासम्पन्न कार्यालयको अभावमा नागरिकलाई सहज तरिकाले दैनिक सेवा उपलब्ध गराउने परिकल्पना व्यवहारमा उतार्न सकस नै हुनेछ । यसैगरी कतिपय स्थानीय तहका उपलब्ध कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, तर उनीहरूको परम्परागत कार्यशैलीमा आवश्यक सुधार आउन बाँकी नै देखिन्छ । यसको मार खेप्नुपर्ने पनि सेवाग्राहीले नै हो ।

अर्को उठाउनैपर्ने विषय भनेको यतिखेर स्थानीय तहहरू आर्थिक समृद्धि भिœयाउने नाममा कर बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय तहमै दैनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान उनीहरूका लागि जथाभावी कर संकलन गर्ने वहाना बन्ने खतरा पनि रहेको छ । सेवा प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय तहमा धाउँदा नागरिक करको बोझले थिचिने सम्भावना पनि रहेको छ । यसर्थ ‘संघीयता भनेको करैकरको बोझले थिचिनु रहेछ‘ भन्ने भान पर्ने गरी अस्वाभाविक करको दायरा बढाउने काम गर्नु उचित हुन्न । यो विषयमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका जनप्रतिनिधिहरू विशेष चनाखो हुनु आवश्यक छ ।