संसदीय समिति सभापतिमा हानथाप, सुनुवाइमा भट्टराई, कानुनमा पोखरेल, अर्थमा भुसाल बलिया

सविन शर्मा/काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेको दुई महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै संसदीय समितिमा सभापतिका लागि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका चारका साथै संयुक्त दुई समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
संसदीय दलले आवश्यक गृहकार्य गरेपछि समितिका सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समितिको सभापति चयनका लागि ने क पा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले शीर्ष तहमा परामर्श गरिरहेका छन् ।
सबै समितिमा नेकपाको बहुमत रहेकाले लेखा समितिबाहेक अन्य समितिमा सोही पार्टीका सभापति हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि, सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमले एउटा समितिको सभापति अपेक्षा गरेको छ । लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिइने प्रचलन भएकाले आफूहरूले त्यसको सम्मान गर्दै विपक्षीलाई नै दिने उपेनेता नेम्वाङले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको क्रममा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका युवा नेता योगेश भट्टराई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभापतिका बलियो दाबेदार हुन् । उनलाई पार्टीभित्र समेत नेतृत्वदायी भूमिका रहेको नेताको रूपमा हेरिएको छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश अस्वीकार गर्ने समितिको निर्णय तय गर्नका लागि आधार तयार पार्ने र समितिमा सबै सांसदबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सांसदका रूपमा उनलाई हेरिएको छ । उनले सुनुवाइको क्रममा खेलेको भूमिकाले उनको नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय युवालाई माक्र्सवाद सिकाउँदै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापतिको बलियो दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । उनलाई सभापति बनाउने विषयमा पार्टीको नेतृत्व तहमा सहमतिसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ । पार्टीभित्र समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्ष र दलाल पुँजीवादको विपक्षमा प्रखर अभियन्ताका रूपमा स्थापित नेता भुसाललाई अर्थ समितिको सभापति बनाउने प्रस्ताव पुगिसकेको छ ।


‘भुसालजीको स्वभाव पनि नीति निर्माण तहमा बसेर छलफल गर्ने र वैचारिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने खालको छ,’ मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा भेटिएका एक नेताले भने, ‘उहाँलाई त्यही नीति कार्यान्वयनको जिम्मा दियो भने चाहिँ सक्नुहुन्न, मूलतः उहाँ विचार र नीति प्रवाह गर्ने व्यक्ति भएकाले अर्थ समितिको नेतृत्व उपयुक्त जिम्मेवारी हुन सक्छ ।’
रूपन्देही–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भुसाल एकपटक विनाविभागीय मन्त्री भएबाहेक राजकीय पदमा पुगेका छैनन् । उनी नेकपाको अर्थनीतिका व्याख्याता भएकाले अर्थ समितिको नेतृत्व दिँदा सरकारलाई सहयोग नै पुग्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । अर्थ समितिमा देशका सबै पूर्वअर्थमन्त्री सदस्य छन् । ने क पाका महासचिवसमेत रहेका बिष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, विजय गच्छदार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यही समितिको सदस्य छन् ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल सभापति बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । दुईपटक सांसद भइसकेका र कानुन निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेका पोखरेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिमध्ये कम्तीमा तीन महिलाले सभापति पाउनेछन् । उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिको सभापतिमा बिन्दा पाण्डेको सम्भावना रहेको नेकपाले जनाएको छ । त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा अमृता थापा मगरको सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सरला यादव र फोरमले पाएमा सरिता गिरीको दाबी छ । यद्यपि, सो समितिमा नेकपाकै नेता राम कार्कीलाई जिम्मेवारी दिनेबारे पनि केही नेताले छलफल चलाएको स्रोतले जनाएको छ ।

संसद्को अर्को महŒवपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा भने अहिलेसम्म ने क पाले छलफल चलाएको छैन । पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पूर्वडीआईजीसमेत रहेका नवराज सिलवालको नाम सभापतिको चर्चामा छ ।
यस्तै, विकास तथा प्रविधि समितिको सभापतिमा यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडीको नाम चर्चामा आएको छ । त्यस्तै, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा पूर्णकुमारी सुवेदी र कृष्णप्रसाद दाहालले दाबी गरेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा खगराज अधिकारी र हितबहादुर तामाङको चर्चा छ ।