सप्तरीलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग

एमके माझी, राजविराज । समयमा पानी नपर्दा तथा सिचाईको अभावमा यहाका किसानहरु मारमा परेकाले सप्तरी जिल्लालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने लागयतका ४ वुँदे माग कांग्रेस सप्तरीले अघि सारेको छ ।

पार्टीले सो मागको वेवास्ता गरिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएको छ । विहिवार कांग्रेस सप्तरीले पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनहितका ४ वुदे माग अघि सार्दै सम्वद्ध पक्षवाट चासो नदेखाईए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला सभापति दिनेश कुमार यादवले लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा र सिचाईको उचित ब्यवस्थापन नहुदा किसानहरु मारमा परेको चर्चा गर्दै अविलम्व राज्यले जिल्लाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक राहत र क्षतीपुर्ति प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले अतिक्रमण हटाउने नाममा राजविराज नगरपालिका कार्यालयले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको भन्दै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने त्यस्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि कारवाही हुनु पर्ने माग गरे ।

उनले राजविराज स्थित ध्रुव देवको नम्वरी जग्गा तथा नक्सा पास भई वनाईएको घरलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको आदेश विपरीत नगरपालिकाले वल प्रयोग गरी भत्काएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको वताए ।

सो जग्गामा वनाईएको घर तोडफोड गर्ने नगरपालिकाको योजना थाहा पाएपछि न्यायका लागि देव अदालत पुगेका थिए । निषेधाज्ञा उत्प्रेषण समेत मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस राकेश कुमार निधिको एकल इजलासले ६ साउनमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गा नलागेसम्म उक्त जग्गामा अवस्थित घर तथा सोका भागहरु भत्काउने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनि विपक्षी वनाईएका राजविराज नगरपालिका कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर सो आदेशको अवज्ञा गर्दै नगरपालिकाले वल प्रयोग गरी साउन ९ गते घर भत्काएको सभापति यादवले वताए ।

सार्वजनिक जग्गा मिचे÷नमिचेको यकिन हुन नपाउँदै वल प्रयोग गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित छ ? उनको प्रश्न थियो ।
यस्तै स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारद्वारा जिल्लामा भई रहेका विकास÷निर्माण कार्यमा ब्यापक अनियमितता भईरहेको दावी गर्दै उनले सर्वदलिय अनुगमन समिति गठन गरी त्यसको निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने, जिल्लावाट कतिपय महत्वपुर्ण सरकारी कार्यालय र संस्थानहरु अन्यत्र सारिएकोमा सरकारी निर्णय सच्याई फिर्ता ल्याउनुपर्ने, लगायतका माग कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नगर सभापति शम्भुलाल देव, क्षेत्रीय सभापति महानन्द यादव लगायतले पनि वोल्दै कांग्रेसले सवै स्थानीय तहमा निगरानी गर्ने, ढिलासुस्ती एवम अनियमितताको भण्डाफोर गरेर जाने योजना वनाएको वताए ।