जनप्रतिनिधिले पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने, यस्तो छ नेकपाको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीमा कार्यकारी पद नदिइने भएको छ । यद्यपि संघ र प्रदेशका सांसदहरुको हकमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न भने बन्देज नलगाइने भएको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता तथा उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीमा कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय गरेको हो ।

एकीकरणलाई सहज बनाउनका लागि यो निर्णय गरिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले जनसंगठन र विभिन्न कमिटीहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद समेत थप गरेको छ । विशेष सर्कुलर जारी गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न भोलि २५ गतेको म्याद बढाएर साउन मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।

सबै कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, विभिन्न आयोग तथा विभागमा राख्ने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सचिवालय बैठकले भदौ ८ र ९ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।