मुलुकी ऐन विस्थापनका दु:ख

मुलुकी ऐन विस्थापनका दु:ख

१ भदौबाट १ सय ६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको एउटा महत्वपुर्ण कानुन खारेज भएर नयाँ कानुन लागु हुदैछ । संसदले यसअघिनै पारित गरिसकेको फौजदारी र देवानी संहिताले मुलुकी ऐनलाइ बिस्थापित गर्दैछ । तात्कालिन राजा सुरेन्द्र बिक्रम शाहको पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन वनाएर लागु गरेपनि २०२० सालबाट यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन शुरु भयो । यति लामो इतिहास वोकेको कानुन अवको एकसातापछि पर्णत परिमार्जन रहित कार्यान्वयनमा आउदै गर्दा सर्वोच्च अदालत वाहेक कार्यपालिकाबाट भने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कुनै प्रयास नहुनु दुखद छ ।

मुलुकी ऐनलाइ विस्थापित गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, , मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ तयार भएका छन् । संसदले यसलाइ २०६४ मै पारित गरेपनि पर्याप्त प्रचार र जानकारी तथा केही प्राविधिक र संसोधन मिलाउनु पर्ने भएकाले कार्यान्वयन धकेलियो । तर कार्यान्वयनको समय आइसक्दासमेत अझे यसका केही कार्यबिधि बन्न सकिरहेका छ्रैनन । फौजदारी र देवानी संहिताका लागि आवस्यक पर्ने मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, मूलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली र उच्च अदालत नियमावली (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावलीहरु तयार र परिमार्जन भईसकेका छन । सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा परेका ती नियमावली तयार भएपनि अझै देवानी कार्यविधि सम्बन्धी दिग्दर्शन, अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र म्याद तामेली निर्देशिकाहरु बनेका छैनन । नया ऐनअनुसार बनाउन यसमा आवस्यक संसोधन तत्काल गर्नुपर्ने भएपनि यी बल्ल मस्यौदाका चरणमा भएका कारण पनि अवको एकतासा पछि कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा थुप्रै जटिलता देखिन्छन् ।

नया ऐन बनाएर कार्यान्वयनको समय आइसक्दापनि कार्यपालिकाले फौजदारी र देवानी संहिता अनुसार आवस्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका, दिग्दर्शनजस्ता बिषयमा चासो नदिदा कार्यान्वयनकै चरणबाट यसमा समस्या आउने देखिन्छ । नया ऐनअनुसार अदालती कारवाहीका क्रममा कसैको म्याद तामेली गर्नुपर्ने कसरी गर्ने भन्ने बषियमा अहिलेसम्म अन्योल छ । यो बल्ल मस्यौदाको चरणमा छ । कतिपय बिषयमा न्यायापािलकाबाट बिगतमा राखिएका असन्तुष्टि सम्वोधन भएका छैनन भने कतिपय वाmिभने अवस्था पनि छ । सय बर्ष लामो अभ्यास गरेको ऐनलाइ फालेर नया कार्यान्वयनमा ल्याउदा यसमा थुप्रैखाले नया प्रयोग भएका छन्। अपराधका नया नया तरिका र प्रबिधिलाइ ऐनले समेटेको छ । तर हाम्रो सुनवाइ कार्यबिधि अझै पुरानै छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो समस्या भनेकै न्याय निरुपणमा पर्ने हो । एकातिर सर्वधासाधरणले नया ऐनका बिषयमा पर्याप्त जानकारी पाउन सकेका छैनन, अर्कोतर्फ आवस्यक कार्यबिवधि र दिग्दर्शनको अभाव छ । समय हुदाहुदै विभिन्न बहानामा बिगतमा यसको कार्यान्वनको जटिलतामा ध्इान नदिएकै कारण कार्यान्वयनमा आएको भोलिपल्टैबाट समस्या आउनेतर्फ सचेत हुन जरुर छ ।

सरकारले आवस्यक जनशक्ति र आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा एकतिर चुनौती छ भने नया कानुनमा न्यायालय , सरकारी वकिल र प्रहरीलाइ अभ्यस्त पार्ने चुनौती छ । अपराध नगरीकनै फस्ने र अपराधीहरु उम्कन सक्ने खतरा यस्तै संक्रमणकालमा हुने हो । यी दुवे खतरावाट जोगाउदै यो ऐनको कार्यान्वयन र पालना गर्ने अदालतका न्यायाधीश देखि कर्मचारीसम्म, प्रहरी र सुरक्षा निकाय, अर्ध न्यायीक निकाय र सरकारी वलिकलाइ अभिमुखीकरण गर्न ढीला भइसकेको छ । सम्वन्धित निकायले यसमा चासो दिएनन भने ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्राविबधिकमात्र होइन बिश्लेषणात्मक वाधा पनि आउने देखिन्छ ।