लामालाई एक वर्ष कैद, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी, एक करोड ४० लाख बिगो

राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं।

विशेष अदालतले गणेश लामालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै बिहीबार एक वर्ष कैद र १ करोड ४० लाख ५० हजारबराबरको बिगोबापतको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको छ ।मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले लामालाई दोषी ठहर गरेको हो । हाल उनी हातहतियार खरखजाना मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले लामालाई कैद सजाए सुनाएको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा ५ जेठ, २०७० मा लामासहित पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्य चार जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २०५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो ।

लामा विजयकुमार गच्छादारसँगै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । गएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा काभ्रेबाट उनी उम्मेदवार पनि भएका थिए ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा विशेष अदातलले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सफाइ दिएको थियो । सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा मनाङेको नाममा १४ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएको दाबी गरिएको थियो । तर, विशेषले त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नै नभएको भन्दै ५ भदौ २०७४ मा सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।
यसैगरी, मिलन गुरुङ (चक्रे) ले समेत सो मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । चक्रेले ८ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी विभागको थियो ।
उनीमाथि काठमाडौंमा सात आना जग्गा र परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो । उनलाई विशेषले १० माघमा सफाइ दिएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको युवा संघका नेतासमेत रहेका विराटनगरका पर्शुराम बस्नेतले पनि सफाइ पाएका थिए । बस्नेतसँग ११ करोडबराबरको सम्पत्ति रहेको विभागको दाबी थियो । बस्नेतले गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, तीनवटा गाडी, एडजोन एडभरटाइजिङ, पीआर हार्डवेयर, बंगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो ।  तर, विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।