संहिता र चिकित्सक धर्म

एकसय बर्ष भन्दा पनि पुरानो मुलुकी ऐनको सट्टा संसदले गतवर्ष फौजदारी र देवानी संहिता पारित गर्यो । एकबर्षअघि पारित भएको ऐन १ भदौबाट लागु भयो । बर्षदिन अघि ऐन पारित हुदा यसले गरेका सवै जसो व्यवस्थामा संचारमाध्यमको आँखा थियो, सरकार वाहेक । कार्यान्वयनमा आउने बेलामा भने यसका केस्रा केस्रा केलाइए । फलत चिकित्सक, पत्रकार, प्रहरीसवै यसबाट असन्तुष्ट देखिए । असन्तुष्टिको पहिलो लहरमा चिकित्सक र दोस्रोमा संचारक्षेत्र देखिएको छ । चिकित्सकले त यति कठोर कदम चाले कि अस्पतालमा सेवा बन्द गरेर सडकमा समेत उत्रिए । प्रश्न जोडिन्छ, के एप्रोन फाल्नुपर्ने ÷लाइसेन्स फिर्ता गर्नेपर्ने गरी क्रुर प्रावधान सहीत आएको हो संहिता? यसका कतिपय प्रावधान निश्चयपनि सन्तोषयोग्य छैनन । यसमा संसोधन तत्काल जरुरत छ ।

बिडम्वना, ऐन पारित भएको एकबर्षसम्म यसका कमी कमजोरी कहा छन् भनेर कहिल्यै कुनै क्षेत्रले गम्भीर बहस गरेन । चिकित्सकपनि यो मामलामा चुकेकै हुन । संचारमाध्यममा आएका बसहबाएक पेशागत र बिषयगत क्षेत्र यसमा मौन वसे । जव कार्यान्वयनमा आयो, फन्दामा पुगियो अनि यसमा बिरोध शुरु भएको छ । समस्या यहानेर पनि छ । कम्तीमा वेलैमा घनिभुत बहस गर्न पाएको भए यसवीचमा सच्याउनुपर्ने बिषय सच्चिने समय थियो । चिकित्सककै हकमा कुरा गर्ने हो भने कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गर्नुपर्ने कार्यमा हुने असफलतालाइ संहीताले गम्भीर फौजदारी अपराधका रुपमा व्याख्या गरिदियो । जसका कारण चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रनुपर्यो । कानुनमा चिकित्सकको लापर्वाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिमाना तथा हेलचेक्र्याँइले मृत्यु भएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिमानाको सजाय तोकिएको छ । चिकित्सक संघले सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गरेर लापर्वाही भए नभएको पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने शब्द थप गर्न माग गर्दै आएको छ । उसले उठाएको माग जायज हो । किनकी कुनैपनि चिकित्सकले बिरामीको मृत्यु होस भनेर उपचार गदैृन, उसको नैतिकताले पनि दिदैन । कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा हुने मृत्युलाइ फौजदारी कसुरमा लैजाने हो भने चिकित्सकले गम्भीर बिरामीको उपचार नै नगर्ने अवस्था आउछ । यो खतरानक अवस्था हो । बिवाद उत्पन्न भए छानविन गरेर हेर्ने हो । सोझै अपराधी करार गर्ने होइन । यस अर्थमा चिकित्सकहरुले उठाएका एजेण्डा सही छन् । पुरा हुनुपर्छ ।

कानुन अपरिवर्तनिय हुदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं कमजोरीसच्याउने पक्षमा देखिदै आएकाछन् । तर उनको भनाइ र प्रतिवद्धता अनुसारको काम भने भएको छैन । चिकित्सकहरुले सच्याउन आग्रह गर्ने दवाव दिने राम्रो कुरा हो । तर यसपटक बिरोध र दवावका नाममा उनीहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनमा कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न सकिदैन । चिकित्सकको मुल धर्म उपचार हो । घोषणा गरेर अस्पतालमा नवस्ने, प्रशासन बन्द गरेर उपचारमा आउने बिरामीको नाम नै दर्ता नगर्ने जस्ता आन्दोलन चिकित्सकिय धर्म बिपरित हो । सधै बिरामीप्रति प्रतिवद्ध हुने चिकित्सकले उपचार रोकेर आन्दोलन गर्ने होइन । अस्पताल परिसरमा छट्पटाइरहेको विरामीलाइ दवावको नाममा उपचार नगर्ने हो भने उसकोस्वास्थ्य अधिकारमा चिकित्सकको हमला ठहर्छ । सरकारले संसोधनको प्रतिवद्धता जनाएकाले चाडो गर्न दवाव दिा उपचार नै छाड्नसु चिकित्सकहरुको अनावस्यक आक्रोस मात्र हो । विरामी र चिकित्सकवीचको सम्वन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । चिकित्सकको पेशागत मर्यदाको बचाउका लागि पनि बिरामीप्रति उनीहरु कठोर बन्न सहदाउदैन । संसद र सरकारका कारण भएको गल्तीको सजाय सर्वसाधारण नागरिकलाइ दिइयो भने यो अर्को अन्याय हो । आन्दोलन र दवावको शैल िबल्द जरुरी देखिएको छ । आशा छ अवको आन्दोलन नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खलाको हुने छैन । चिकित्सकहरु कम्तीमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । व्यक्तिको शरिर र मस्तिस्कका लागि सवैभन्दा अन्तिम बिकल्प नै चिकित्सक हुन । यो बिषयलाइ चिकित्सकले गम्भीर रुपमा लिउन ।