प्लाष्टिक झोला प्रयोगले निम्त्याउँछ क्यान्सर

सविन शर्मा/काठमाडौं।

विश्व बजार र आधुनिक जीवनशैलीले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई व्यापक बनाएको छ । यही प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सरजस्तो भयानक रोग लाग्नसक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
प्लाष्टिकको बढ्दो प्रयोगसँगै प्लाष्टिक अद्भुत अन्वेषण मात्र नरही प्राणीको अस्तित्वमाथि चुनौती बन्दै गएको छ । प्लाष्टिकका कारण मानव स्वास्थ्यसमेत ठूलो असर गरेको डा खेम कार्की बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धन परिषदको नेतृत्वको अनुभव संगालिसकेको उनले परिषदको तर्फबाट विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले पनि प्लाष्टिक झोला प्रयोग नियन्त्रण गर्नुपर्न सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘प्लाष्टिक झोलाको जोखिमले जंगली जनावर र जलचरदेखि मानिसको आन्द्रासम्म पुगिरहेको छ, प्लाष्टिक,’ उनले भने, ‘नेपाली जनजीवनमा प्लाष्टिक प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । २०४६ सालपछि मात्रै नेपाली पहाडमा प्लाष्टिकको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।’

यस्तै फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रले सन् २००४, २००८ र २०१२ मा गरेको अध्ययनमा फोहोरमैलामा प्लाष्टिकको अंश क्रमशः ७, ८ र ११ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो । अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्लाष्टिकका झोला प्रयोग हुने अनुमान छ । अध्ययन अनुसार, नेपालमा दैनिक करीब २०४ टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये १ सय ३१ टन जति डम्पिङ साइट पुग्छ । केन्द्रको नेतृत्व गरिसकेकी योजना आयोगकी पूर्व सदस्य डा सुमित्रा अमात्यले फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौ प्लाष्टिक झोला नै भएको बताएकी छिन् ।
‘प्लाष्टिक प्रयोगले जल र जमीनलाई सबैतिर प्रदूषित पारेको छ । खेत खन्दा प्लाष्टिक, गाईवस्तुको आन्द्रामा प्लाष्टिक, प्लाष्टिकमा बेरिएर मरेका जलचर, प्लाष्टिकले निकास थुनिएर डुवान सामान्य बन्न पुगेका छन्,’ डा अमात्यले भनिन्, ‘खास गरेर प्लाष्टिकको झोलाको अत्यधिक प्रयोग बहुआयामिक समस्या बनेको छ । त्यसकारण, प्लाष्टिक नियन्त्रण वातावरण मात्र नभई जीवन र जीविकोपार्जनको लागि समेत हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिला हुन लागेको छ ।’ विश्वमा प्लाष्टिक झोलालाई मुख्य वातावरणीय समस्याको रूपमा पहिचान गरेर समाधानका विभिन्न उपाय अबलम्वन भइरहेका छन् ।

नालीमा प्लाष्टिक झोला थुप्रिएर शहरमा डुबान भएपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा करीब एक दशकअघि प्लाष्टिक झोला निषेध गरिएको थियो । नेपालमा भने २०७२ बैशाखदेखि प्लाष्टिक झोला निषेध गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको भन्दै सरकारले गत २३ जेठमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगसम्बन्धि मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधन गरिएको मापदण्डपनि कार्यान्वयन नगर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
शुरूका दिनमा प्लाष्टिक झोलको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः प्रभावहीन बन्दै गयो । करीब २० वर्षअघि हेटौंडा नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेकोमा ढाकाको जस्तै हुन पुग्यो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको निषेध पनि धेरै समय टिकेन । अन्य देशका अनुभव भने फरक छन् । डेनमार्कमा एक केजी प्लाष्टिक झोलामा २२ डेनिस क्रोनर कर लगाउने नीतिले त्यसको प्रयोग ६६ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै, आयरल्याण्डमा प्रतिझोला शुन्य दशमालव १५ यूरो शुल्क लगाउँदा प्रयोगमा ९४ प्रतिशत कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको लण्डनमा पनि प्रति प्लाष्टिक झोला ५ पेन्स शुल्क लिने व्यवस्थाले राम्रो प्रभाव देखाएको छ । यसले निषेधभन्दा जरिवाना प्रभावकारी हो कि जस्तो देखिन्छ ।

विश्वमा प्लाष्टिक झोला निषेध कि व्यवस्थापन भन्ने विवाद पुरानै भए पनि नेपालमा यसको चर्चा भएको पाइँदैन । जबकि, नेपालमा वार्षिक २२ अर्ब रुपैया बराबरको प्लाष्टिकजन्य पदार्थ आयात भएर करीब ६ अर्ब रुपैया कर असुली भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । प्लाष्टिकबाट धेरै वस्तु बनाइने भएकोले यसलाई पूर्ण निषेधको परिकल्पना गर्न नसकिने तर्कपनि आउने गरेका छन् । नेपालमा पुरै प्लाष्टिक झोला निषेध गरेपनि प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरुको प्रयोगको विषयमा भने कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको प्लाष्टिकको झोलालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उपाय भने तत्कालै अपनाउन सकिन्छ । किसिम तोकेर निषेध गर्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । प्लाष्टिक झोला उद्योगहरुलाई पुनः प्रयोग हुने खालको झोला मात्रै उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमन निदेर्शिकाले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, बिक्री र प्रयोग निषेध गरेको छ । सरकारले ल्याएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले निषेध गर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुलाई सरोकारवाला निकायहरुले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् । व्यास, हेटौंडा, इलाम, दमक, पाल्पा, पोखरा लगायतका नगरले कालो र २० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला निषेध गरेका छन् । प्लाष्टिक झोला निषेध गरिएका घोराही, धरान, मेचीनगर नगरपालिकामा विस्तारै प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
अध्ययनको क्रममा पूर्ण निषेध नगरमा एक दिनमा एक व्यापारीले अधिकतम ४६ ग्राम पुनः प्रयोग हुने प्लास्टिक झोलाको कारोबार गरेको पाइयो भने आंशिक निषेध गरिएको नगरपालिकामा १६४ ग्राम । त्यस्तै, औसतमा प्रति परिवार प्रति हप्ता १० वटा प्लाष्टिक झोला प्रयोग भएको देखियो ।

‘अध्ययनमा जरिवाना बढ्दा एक व्यापारीको दैनिक प्लाष्टिक झोलाको व्यापार करीब ५ ग्राम घट्ने र पुनः प्रयोग हुने ३ ग्राम झोलाको खपत बढेको देखियो,’ प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणको अभियानमा लागेकी शिलसिला आचार्यले भनिन्, ‘३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला निषेध गरी मानिसहरुलाई २ सय रुपैया जरिवानामा पारिन्छ भन्ने पार्न सक्दा त्यस्तो झोलाको प्रयोग करीब शून्यमा झार्न सकिने देखिएको छ ।’ २२३ रुपैया जरिवाना कायम भएको इलाम नगरपालिकामा त्यो बेला प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग करीब शून्यमा झरेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गरेको उनको धारणा छ ।