कामदारले कतार छोड्न रोजगारदाताको अनुमति लिन नपर्ने

राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं ।

अब कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुले आफु कार्यरत कम्पनीबाट काम छोडेर आफनो देश फर्किन त्यहाँको रोजगारदाताको अनुमति लिनुनपर्ने भएको छ । सन् २०२२ को विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतारमा मानव अधिकार हननका घटना बढेको र श्रमिकका पक्षमा सुनुवाई नभएको जनगुनासो बढिरहेका बेला अहिले कतार सरकारले विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्दै अब मुलुक छोड्ने अधिकार पूर्णरुपमा कामदारमा निहित गरिदिएको हो। यसले त्यहाँ कार्यरत नेपाली लगायत सबै आप्रवासी कामदारलाई फाइदा पु¥याएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

कतारका आमिरले विद्यमान कानुनको १३ नम्बर बुँदाका केही प्रावधान संशोधन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार मध्यमहरुले जनाएका छन् । तर यो कानुनले अझै कतारमा कार्यरत करिब १ लाख ७४ हजार घरेलु कामदारलाई नछोएका कारण कम्पनी मालिकको अनुमति बिना उनीहरु स्वदेश फर्कन भने पाउने छैनन्।

कतारले विवादित ‘एक्जिट भीसा’ सम्बन्धि नियम हटाउने विधेयक गत मंगलबार पारित गरेको थियो । तर सो संशोधित कानुन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने कतै उल्लेख नगरिएको कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको भनाई छ ।  उनीहरुले संशोधित कानुनले नेपालीलाई मात्र होइन कतारमा काम गर्ने सबै कामदारलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन । तर यो कानुन कहिलेदेखि लागु हुने भनेर मिति तोकिएको उनीहरुले जानकारी गराए । अहिले भएको यस्तो निणर्यले कतार सरकार आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेको र प्रतिवद्ध छ भन्ने उदाहरण प्रष्ट्र भएको उनीहरुको दावी छ ।

कतार सरकारले गरेको यस्तो संशोधित व्यवस्थाले अब कतारमा कार्यरत १५ लाख विदेशी कामदारहरुले कन्ट्राक्टमा उल्लेखित समयसम्म वा अस्थायी रुपमा कतार छाड्ने स्वतन्त्रता पाउनेछन्। सन् २०२२ को विश्वकपकालागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई मध्यनजर गर्दै कफला प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता श्रमिक संगठनहरुले औल्याएका छन्। नेपालीकालागि वैदेशिक रोजगारीको दोस्रो ठुलो गन्तव्य मुलुकका रुपमा चिनिएको कतारमा हाल करिब साढे ४ लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी  विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौ/रासस– प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सदनको दोस्रो बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी बैठकले जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ती दुवै विधेयकलाई सदनको बैठकसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।