निजामती सेवाको जिम्मेवारी

देश पहिलोपटक संघीयताको अभ्यासमा छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल पनि उत्ति नै उत्कर्षमा छ । त्यसको आधार भने राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभएर स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्रको काँधमा छ । आज निजामती दिवस मनाइँदै छ । बदलिएको समयमा निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता भने अब उनीहरूले गाउँगाउँमा दिने कार्य सम्पादनबाट मात्र हुने निश्चित छ ।

संघीयतासँगै गाउँघरमा सरकार पुगेको छ । सरकारले लिएका नीतिहरू लागू गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनै कर्मचारीहरूको काँधमा छ । अब कर्मचारीले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानलाई उल्टाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
कर्मचारीको पूर्ण साथ र सहयोगबिना सरकारको मुख्य नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुने परिकल्पना गर्नै सकिन्न । राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहे पनि निजामती सेवा फेरिने विषय हैन । र, यो यथास्थितिमा पनि बसिरहेर पनि युगले फड्को मार्ने देखिन्न । त्यसैले अब कर्मचारीतन्त्र हिजोभन्दा माथि उठ्ने समय आएको छ । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र महसुस हुने गरी सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । जो कर्मचारीले दिने दिनहुँको सेवाप्रवाहबाट मात्रै पुष्टि हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । लामो आन्दोलन र संघर्षबाट भर्खर मात्र उत्रिएको समाज अब द्रुतगतिमा विकास चाहन्छ । अहिलेसम्मका सबै निराशालाई पन्छाउन चाहन्छ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई फूर्तिकासाथ व्यवहारमा उतार्ने कर्मचारी संयन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन भएर अलगअलग सरकार अस्तित्वमा आइसकेका छन् । यसबीचमा जनताले अझै प्रशासनबाट सोचेअनुसारका सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । सबै तहमा कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको अटेरीपना एउटा कारण हुनसक्छ । तर, कर्मचारीलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारी लुकाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि यसको झनै मुख्य भागीदार हो ।

कर्मचारी प्रशासनबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । लामो आन्दोलन र संघर्षबाट भर्खर मात्र उत्रिएको समाज अब द्रुतगतिमा विकास चाहन्छ । अहिलेसम्मका सबै निराशालाई पन्छाउन चाहन्छ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई फूर्तिकासाथ व्यवहारमा उतार्ने कर्मचारी संयन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो

२०७४ वैशाखमा नै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस यता, राजनीतिक नेतृत्वले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन दिन सकेको छैन । कानुनतः प्रदेशमा नै लोकसेवाको व्यवस्था छ । तर, संघले अहिलेसम्म कानुनको मस्यौदा दिन सकेको छैन । यहाँ कर्मचारीभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी बढी देखिन्छ । धेरैजसो कर्मचारीहरू बढी मात्रामा काजमै खटिएका छन् । त्यसै बहानामा जनताले गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् । समायोजन कहिले सुरु हुने हो अझै पत्तो छैन ।
अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भिजन स्पष्ट रूपमा दिन सक्नुपर्दछ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले निःस्वार्थ भावनाले सो भिजन पूरा गर्नेमा लाग्नुपर्छ । तब मात्र नयाँ नेपाल निश्चित मार्गतिर उन्मुख हुन सक्छ । अब निकट भविष्यमा ढिला चाँडो समायोजन सुरु हुँदा कर्मचारीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर जानुपर्छ । गाउँगाउँमा कर्मचारीले सुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रभाव गर्न हिचकिचाउनुहुन्न । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व शासक नभएर सेवक बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले लिने नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अधिकतम सहयोग हुनुपर्छ, तब मात्र निजामती सेवा दिवसले सार्थकता पाउनेछ । त्यसले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य भेटाउन मद्दत गर्ने निश्चित छ ।