ऐतिहासिक कनेक्टीभिटी

बिम्स्टेक सम्मेलन सकिएको एकसातापछि नेपाल–चीनवीच यातायत तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्तक्षर भएको छ । एकसाताअघि बिम्स्टेक सम्मेलनले दक्षिण तथा दक्षिण पुर्वी एसियाली देश जोड्ने उद्घोष गर्यो । उर्जाक्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिदै सम्मेलन सकिएको एकसातापछि तेस्रो मुलुकसंगको सामुद्रीक पहुचमा भारतको मात्र भरको अन्त्य गदैृ पारवहन सम्झौताको प्राटोकलमा हस्ताक्ष्र भयो । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक सफलता र अवसर हो । हस्ताक्षर आफैमा उपलव्धि होइन । नेपालले यसका लागि दुवै देशले अझे थुप्रै गर्न वाँकी छन् । अझ नेपालले त धेरै नै काम यसवीचमा गर्नपर्ने छ । यति हुदाहुदैपनि पहुचको परनिर्भरताको अनत्यले ठुलो उत्साह थपेको छ ।

चीनसंगको यो सहमतिअघि नेपालले भारतका दुइबटा बन्दरगाहमाफृत सामुद्रीक पहुच पाउदै आएको हो । चीनले एकैपटक चारबटा वन्दरगाहलाइ नेपालको पहुच दिने भनेको छ । चीनका तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाड र झाङझियाङ बन्दरगाह प्रयोगले अव नेपाललाइ चीन भएर तेस्रो मुलुकमा सामान आयात निर्यात गनृ पहुच खोलेको छ । भारतको कोलकोता र विशाखापटनमसहति अव नेपालको सामुद्रिक पहुच ६ बिन्दुबाट हुने छ । चीनसंग यसका लागि वाँकी रहेका सहमति कार्यान्वयन पछि नेपालले यो ऐतिहासिक अवसर प्रप्त गर्दैछ । चीनसंग भएको सम्झौता अनुसार नेपालले वारवहनका लागि चीनका तीनबटा सुख्खा बन्दरगाहपनि प्रयोग गर्नेछ । आन्जाओ, ल्हासा र सिगात्सेका सुख्खा बन्दरगाहमा पहुच भएको छ । तर कागजमा भएको सहमतिले नेपालले तत्काल यसबाट भरपुर फाइदा लिने अवस्था छैन । सिगात्सेसम्म नेपालका मालवहक सवारी समेत जान अव सक्नेछन् । साथसाथै पारवहनका लागि सहमतिमा उल्लेख गरिएका ६ बटा नाकामध्ये नेपाल पाकय पर्ने स्थानबाट सामान आयात निर्यात गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । भौगोलिक अवस्था र यातायतको उपलव्धताका कारण नेपालले सहमतिवाट यही अवस्थामा फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन ।

उत्पादनमा लगानी बिना बिजुली बेच्ने हाम्रो सपना जस्तै सडक र रेल संजालबिना चीनसंग र चीनको बन्दरगाह भएर बिश्वभर आयात निर्यात एउटा मिठो कल्पना मात्र हुनेछ । दुइ तिहाइ नजिकको सरकार भएको नाता र समृद्धिको मुल एजेण्डा सरकारको भएकाले सम्झौतापनि चीन जोड्ने पुर्वाधारमा नेपालले ठुलो लगानी गर्ने आशा मरेको त छैन । तर कति समय भन्ने दुबिधा सधै रहिरन्छ ।

सिगात्से जोड्न नेपालको ओलाङचुगोला नाका केही सहज देखिएपनि ती नाकासम्मको पहुचपनि सडक संजालकै अभावमा फाइदा लिने अवस्थामा अहिले पुगिदैन । त्यसैगरी कोदारी, यारी, नेचुङ नाकाबाट पनि सामान ढुवानी गर्न सकिने बिषय उठेको छ । यी हकमा पनि सडक संजालनै मुख्य समस्याका रुपमा देखिएका छन् । नेपालका व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भारतका दुइ बन्दरगाको तुलनामा सतहमा आए जस्ता ेगरी सहमति भएको हो भने सहज सुबिधा त पाउलान तर यसको भारपुर उपभोगका लागि स्थलमार्गमा नेपालले तत्काल ठुलो रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । नत्र केही महिना अघि वंगलादेशसंग बिजुली किनवेचमा भएको सम्झौता जस्तौ यो पनि एउटा सम्झौतामै समिति रहने छ । उत्पादनमा लगानी बिना बिजुली बेच्ने हाम्रो सपना जस्तै सडक र रेल संजालबिना चीनसंग र चीनको बन्दरगाह भएर बिश्वभर आयात निर्यात एउटा मिठो कल्पना मात्र हुनेछ । दुइ तिहाइ नजिकको सरकार भएको नाता र समृद्धिको मुल एजेण्डा सरकारको भएकाले सम्झौतापनि चीन जोड्ने पुर्वाधारमा नेपालले ठुलो लगानी गर्ने आशा मरेको त छैन । तर कति समय भन्ने दुबिधा सधै रहिरन्छ । चीनसंगै यसअघि भएको क्रसकन्ट्री ट्रान्मिसन लाइनको सम्झौता पनि भइसकेको छ । यो सम्झौताले दुइदेशवीचको मित्रता थप प्रगाड बनेको पक्कै छ । र यो सम्बन्धको फइदा लिन चुनौतीका रुपमा खडा भएका सडक संजालमा तत्काल देखिने तहमा काम हुनुपर्नेछ ।