दलीय पारदर्शितामा प्रश्न

राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐनमा एउटा व्यवस्था छ, ‘केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति बिवरण दलको कार्यालयमा वुभाmउनुपर्छ । यस्तो बिवरण सवैले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक पनि हुनुपर्छ । निर्वाचनमार्फत मुलुकमा चारबटा दलले राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाएकाछन् । अन्य दलको कुरै छाडौ, ती चारबटै दलले सम्पत्ति बिवरणसम्वन्धि यो व्यवस्था पुरै उल्लंघन गरे । सवै दल भन्छन्, अनियमतिता र भ्रष्टाचारबिरुद्ध हामी शुन्य शहनशीलता अपनाउछौ । परिवर्तनको शुरुवात आफैबाट हुनुपर्छ । कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको बिवरण सार्वजनिक त के संकलनमा समेत चुकेका छन् ।

कानुन कार्यान्वयन भएन भने भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध कठोर बन्ने दल र तीनका नेताका बाँचा पानीको फोका बन्नेछन् । समृद्धिमार्गमा उनका बाचा पानीका फोका बन्लान÷नवन्लान सम्पत्ति बिवरण प्रकरणमा देखिनेछ । आशा गरौ, दलहरु कानुनका छिद्र खोजेर, निर्वाचन आयोगलाइ प्रभावमा पारेर यसपटक जरिमानाबाट उम्कने छैनन ।

सरकारको बागडोर सम्हालेर भन्दैन् ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न ।’ अचम्मको कुरा, कतिपय दलका पदाधिकारीसमेत सम्पत्ति बिवरण वुझाउनु पर्छ र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा अनबिज्ञ छन् । केही थाहा भएर पनि अटेर छन् । निर्वाचन आयोग कारवाही गर्न डराएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था दलीय पारदर्शिताका लागि हो । हैसियत अस्वभाविक रुपमा वढ्दै जाने, पद, सम्पत्ति र सत्ताको दुरुपयोग मार्फत अकुत कमाउने बिगतका नजिर काफी छन् दलका नेतामा । यसलाइ नियन्त्रण गर्न दलसम्वन्धि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रिय बनेका सवै दल का अधिवेशन भएको लामो समय भएको छ । कांग्रेस, एकीकरण बाट आएका नेकपा र राजपा तथा संघीय फोरम सबै दलका नेता सम्पत्ति बिवरण वुझाइरहेका छ्रनन । बझाएका एकाधले पनि काुनुनले तोकेको अवधिमा वुझाएनन । यसअर्थमा उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुन । दलका नेताबाट भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अनियमितता गरेर प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नलिएपनि कानुन बिपरित काम गरेका कारण यो दण्डनीय हो । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कारवाहीका लागि खुट्टा कमाउदै छ । उ दरिलो भए दलका सबै नेताले सम्पत्ति विबरणसंगै जनही दश हजार जरिवाना समेत बुझाउन बाध्य हुनेछन् ।

हामीकहा कानुन बन्छ । तत्याउने पहिलो श्रोणीमा हुन्छ, दलका नेता र उनीहरुको संरक्षण पाउने व्यक्ति र समुह । यो एउटा अवसर हो, दुइ महिनाभित्र सम्पत्ति बिवरण नवुझाउने र वुझाएकाको सार्वजनिक नगर्ने दल र नेतामाथि कारवाही गर्ने । निर्वाचन आयोगले पटक पटक पत्राचार गरिसकेको छ । दलका नेतालाइ आम मानिसलाइ जस्तो व्यवहार गरिन्छ कि गरिनन त्यसको पुष्टि निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयमा झल्किने छ । त्यो भन्दा पहिला दलका शीर्ष नेतासमेतले सार्वजनक रुपमा गल्ती भएछ, अवदेखि यस्तो हुन्न भन्नुपर्छ । नेताहरुले लागेको जरिमाना आयोग पुगेर वुझाउनेछन् । कानुन कार्यान्वयन भएन भने भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध कठोर बन्ने दलक र तीनका नेताका बाँचा पानीको फोका बन्नेछन् । समृद्धिमार्गमा उनका बाचा पानीका फोका बन्लान÷नवन्लान सम्पत्ति बिवरण प्रकरणमा देखिनेछ । आशा गरौ, दलहरु कानुनका छिद्र खोजेर, निर्वाचन आयोगलाइ प्रभावमा पारेर यसपटक जरिमानाबाट उम्कने छैनन ।