निजामतीमा ज्येष्ठता कि श्रेष्ठता

निजामतीमा ज्येष्ठता कि श्रेष्ठता


हरिबहादुर थापा

कर्मचारीको रूपमा कुनै पनि संगठनमा आवद्ध भएपछि तत्कालका समस्या समाधानका अलावा सो संगठनभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित र सम्मानित भएको सबैले हेर्न चाहेका हुन्छन् । कर्मचारीको हित र सरोकारसँग संगठनको सफलता र दिगोपना पनि गाँसिएको हुनाले प्रतिष्ठित तथा व्यावसायिक चरित्र अंगालेका संगठनहरूले मातहतका कर्मचारीको तलब, भत्ता, विभिन्न सुविधा, बिदा, प्रोत्साहन, सेवाको सुरक्षा तथा पदोन्नति अर्थात बढुवाको पनि सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । नेपालको निजामती सेवामा तुलनात्मक रूपमा तलब तथा भत्तालगायतका सुविधा आकर्षक नहँुदा पनि आमरोजगार बजार तथा अन्य सेवाबाट समेत यस सेवामा आउन चाहनेको ठूलो आकर्षण हुनुमा यस सेवामा सुनिश्चित गरिएको बढुवा प्रणाली पनि एक मुख्य कारण हो । यसैबाट निजामती सेवाभित्रको बढुवा प्रणालीको महŒव सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । विभिन्न समयमा व्यवस्था गरिएको र फेरबदल भईरहने गरेको नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीमा एकरुपता तथा विवादरहित भने हुन सकेको छैन । यसले निजामती सेवामा कार्यरत र सेवाप्रवेश गर्न चाहनेका लागि वृत्तिपथ अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछिको यो दुई वर्ष तीन तहको संरचनामा कर्मचारी समायोजनको विषयले प्रमुख चासो लिएको छ । कर्मचारी समायोजनको मुद्दालाई जति सरलीकृत गर्न खोजिए पनि झन जटिल हँुदै गइरहेको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारीका सम्बन्धमा गुनासाहरू संघीय सरकारले खेपिरहेको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म यससम्बन्धी सबै कार्य सम्पन्न हुने तयारी सरकारको छ । यसै क्रममा लामो छलफल र तयारीपश्चात् संघीय निजामती सेवाको विधेयक संघीय मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भइसकेको समाचार आएको छ । यस विधेयकमा प्रस्तावित केही बुँदाहरूमा यद्यपी विवाद कायमै रहेको पाइन्छ । विशेष गरिकन कर्मचारीको अवकाश उमेर हद, कर्मचारी युनियनसम्बन्धी प्रावधान अनि उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा नगर्ने व्यवस्थाप्रति विवाद सतहमा आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संसोधन सहित) को दफा १९ देखि २६ सम्ममा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सिद्धान्ततः बढुवाका मुख्य दुई कारण र आधार मानिएको छ । पहिलो संगठनभित्र माथिल्लो तहमा रिक्त पदपूर्ति गर्न र दोस्रो सम्बन्धित कर्मचारीको योग्यता, अनुभव तथा अवधिका आधारमा पदोन्नति गरी वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नु हो । नेपालको निजामती सेवाले अंगालेको बढुवा प्रणाली पहिलो सिद्धान्तमा बढी आधारित रहेको छ । विगतमा निजामती सेवा दोस्रो संशोधनले दोस्रो सिद्धान्तको आधारमा दफा २४ घ १ को प्रावधानअनुरूप बढुवा भएका हजारौ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण एवं बढुवाको सो आधारसमेत विवादस्पद बन्न गएको निकट विगतको तितो यथार्थ हामीबीच ताजै छ । ज्येष्ठतावाट मात्र बढुवा गर्दाको विगतको यस्तो अनुभवबाट पाठ सिकेर अबको बदलिँदो परिवेश र संघीय संरचनामा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र समन्यायिक आधारमा तय गरिनु आवश्यक छ ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाबाट पदपुर्ति हुने व्यवस्थालाई हटाएको विषयले अहिले यो सेवामा एक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ । विगतमा निजामती सेवाबाहेकका सेवामा कार्यरत राम्रा जनशक्तिलाई निजामती सेवाको माथिल्ला तहमा आकर्षण गरी यो सेवालाई थप आकर्षक, क्षमतावान तथा अन्य सेवाका असल अभ्याससमेतलाई भिœयाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि सोअनुसार सेवा बाहिरका भन्दा सेवाभित्रैबाट ती पदहरूमा परीक्षार्थीहरू सफल भएको कुरालाई आधार मानी यो व्यवस्था हटाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सेवा बाहिरका जनशक्ति मुलुकको प्रमुख सार्वजनिक सेवा निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा आएर काम गर्ने गरी किन आकर्षित भएनन् वा किन सफल भएनन् भन्ने ढंगले विश्लेषण गरिएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन ।

विभिन्न कारणवश तथा सेवाको संरचनालाई आधार मानेर समावेशी चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने नाममा विगतमा हामीले निजामती सेवाको प्रमुख र आधारभूत चरित्रको रुपमा रहेको गुणतन्त्रमा सम्झौता गरिसकेका छौं । नयाँ परिवेश, नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने युवा जनशक्तिलाई सेवामा आकर्षण गर्नका लागि सेवाका माथिल्ला तहहरूको सीमित प्रतिशतमा व्यवस्था गरिएको खुला प्रतिस्पर्धालाई हटाएर पुनः सेवाको गुणस्तरमाथि अर्को सम्झौता त गर्दैछैनौं भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा विद्यमान बढुवा तथा पदस्थापन प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था महसुस भएको हो । तथापी, माथिल्ला तहहरूको सीमित संख्यामा हुने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी तथा फराकिलो दायरामा लैजानुपर्नेमा यो व्यवस्था नै हटाउने प्रस्तावले कतै हामी सेवामा अझै पनि हामी श्रेष्ठता भन्दा पूरै ज्येष्ठताकै भरमा सेवालाई अगाडि लैजादैछौं भन्ने देखिन आएको छ । कर्मचारीको बढुवा प्रणालीले समग्र कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता मात्र होइन, निजामती सेवाको शाख वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, कर्मचारीको नेतृत्व क्षमता विकास, सैद्धान्तिकसहित व्यावहारिक ज्ञानले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधारमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने तथा संरचनाको प्राकृतिक विकास र दिगोपना सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।

एकथरी कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट पदोन्नति हुने र अर्कोथरी कर्मचारीहरू कार्य क्षमता, अनुभव र कार्यकुशतालगायतका कारण पदोन्नति हुने र यी दुई समूहबीच एक अर्को पक्षको क्षमता, अनुभव एवं ज्ञानको विषयमा बहस गरिरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई बलियो वनाउने हो । निजामती सेवालाई दुवैथरि कर्मचारीहरूको आवश्यकता पmरकफरक ठाउँमा तर उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीहरू प्राज्ञिक रूपमा अगाडि हुन्छन् र परिवर्तित विश्व परिवेश र नियम कानुनमा समेत अद्यावधिक हुन्छन् भने यस्ता कर्मचारीहरू नीति, कार्यक्रम तथा अनुगमन, मूल्यांकनजस्ता केन्द्रीय निकायमा कामयाव हुन सक्छन् । नियमित बढुवाबाट पदोन्नति भएका कर्मचारीहरू कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, नागरिक पहुँच, समन्वय, समूह कार्य तथा व्यावहारिक समस्या समाधानमा पोख्त र अनुभवी हुने भएकाले यस्ता कर्मचारीलाई सोहीअनुरूप जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा केन्द्रित स्थानीय तथा आयोजनास्तरका कार्यालयमा कामयाव हुन सक्ने भएकाले फरक तरिकाबाट पदोन्नती भएका कर्मचारीलाई सरकारले फरक तरिकाले नै पदस्थापन गरी जिम्मेवारी दिन सकेमा यसबाट राज्य, सेवाग्राही जनता तथा सम्बन्धित कर्मचारी सबैको हितमा निजामती सेवा उपयोग हुन सक्छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा विद्यमान बढुवा तथा पदस्थापन प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था महसुस भएको हो । तथापी, माथिल्ला तहहरूको सीमित संख्यामा हुने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी तथा फराकिलो दायरामा लैजानुपर्नेमा यो व्यवस्था नै हटाउने प्रस्तावले कतै हामी सेवामा अझै पनि हामी श्रेष्ठता भन्दा पूरै ज्येष्ठताकै भरमा सेवालाई अगाडि लैजादैछौं भन्ने देखिन आएको छ

बढुवा प्रणालीले सेवाको हितको मात्र रक्षा गरेको तर कर्मचारीको वृत्ति विकास अनुमानयोग्य, सुनिश्चित तथा समान अवसर र पहुँचको व्यवस्था नभएकाले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको निश्चित न्यूनतम मापदण्डका आधारमा अनिवार्य तेर्सो तथा ठाडो बढुवाको अवसर सुनिश्चित गर्न सकिएमा अहिलेको जस्तो तल्लो तहमा रहेको कर्मचारी जतिसुकै योग्य, क्षमतावान र काविल भएपनि माथिल्लो पदमा रहेको कर्मचारी अवकास नभएसम्म बढुवाको अवसर नपाउने, अझ तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी बढी उमेरको भए त बढुवा नभई माथिल्लो कर्मचारीभन्दा पहिले नै अवकास हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जान्छ । स्वाभाविक हो कि सबै कर्मचारीहरू सेवाको उच्च स्थानमा पुग्न सक्दैनन् र संभव पनि हुँदैन । तर, क्षमता र संभावना बोकेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा पुग्ने वैकल्पिक र वैधानिक बाटाहरूलाई पूर्णरूपमा निस्तेज गरिनु हँुदैन । तीव्र गति र तिक्ष्ण क्षमता भएकाहरूले अरूलाई उछिनेर नै अगाडि बढने हो र तिनैले वास्तविक नेतृत्व लिने सामान्य सिद्धान्त हो ।

हामीले अपनाएको खुला, प्रतिस्पर्धी र उदार राजनीतिक चरित्र अनि हाम्रो सामाजिक अवस्थाले पनि परम्परागत र धिमा गति भएका अनि पुराना सोचहरूलाई भन्दा नयाँ, गतिशील र छिटै लामो दुरी तय गर्न सक्ने शक्ति र संरचनाको आवश्यकता सिर्जना गरेकोले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक संगठन तथा स्थायी सरकारका रूपमा परिचित निजामती सेवाले पनि यो मर्मलाई आत्मसात गरी माथिल्ला तहहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दायरालाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउने अनि यो व्यवस्था विशिष्ठ श्रेणीसम्मै कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यति मात्र होइन, ज्येष्ठताबाट बढुवा हँुदासमेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरी कम्तिमा पनि तोकिएको परीक्षामा समावेश गरी न्युनतम अंक प्राप्त गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसले ज्येष्ठ अनि पुराना कर्मचारीसमेत व्यावहारिकका साथै सैद्धान्तिक रूपमा पनि काविल हुने र निरन्तर अध्ययन गर्ने संस्कृतिको विकास भई समग्र निजामती सेवाको क्षमता विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

विकसित मुलुकमा ३५ वर्षको उमेरमा नै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेर सफलतापूर्वक काम गरेका छन् । हाम्रै मुलुकमा पनि युवा अवस्थामा माथिल्लो जिम्मेवार पदमा पुगेर उल्लेख्य कार्य गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अहिले पनि संघीय संसद, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा २५ वर्ष हाराहारी र सोभन्दा कम उमेरका युवाहरूले पनि उल्लेख्य काम गरी जनताको मन जितेका छन् । यस्ता विषय र प्रसंगलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्वका साथ उल्लेख र प्रशंसा गरेका छौं । तर, कानुनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगको परीक्षाका पुरै प्रक्रियामा उत्कृष्ट भई निजामती सेवाका नीति निर्माण तहमा पुगेका ३५ वा ४० वर्षका शिक्षित कर्मचारीको क्षमतामाथि किन आशंका गरिन्छ वा जिम्मेवारी दिन किन कञ्जुस्याई गरिन्छ भन्ने विषय आफैमा पूर्वाग्राही र असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

हामीले हाम्रो निजामती सेवाको गुणतन्त्र, प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान भन्ने आधारभूत चरित्रलाई बचाईराख्ने र नंया पुस्ताको क्षमता अनि संभावनालाई विश्वास गरेर ‘समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सफल बनाउन सहयोगी सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई प्रोत्साहन गर्नु नै पर्दछ । विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्य सार्वजनिक सेवा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत मार्गनिर्देशक कानुन हुने भएकाले यसले अपनाउने विधि, प्रक्रिया र स्थापना गर्ने मान्यता सबैको चासो र सरोकारका विषय हुन् । अबको निजामती सेवाले ज्येष्ठतासँगै श्रेष्ठतालाई कायम गर्न सकोस् ।