‘प्रकाण्ड’ को देश दर्शन

‘प्रकाण्ड’ को देश दर्शन


विनोद नेपाल

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट विभाजित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ केही समय यता निकै चर्चामा छन् । कारण हो, उनको गिरफ्तारी, रिहाईको शृंखला । पछिल्लोपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाईपश्चात सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नुवाकोटबाट हिरासतमुक्त गरिएका उनी रिहाई भएलगत्तै पक्राउ परेका हुन् । नुवाकोटबाट पक्राउ गरी विराटनगर हुँदै भोजपुर पु¥याइएका उनलाई भोजपुर जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरी उनलाई दाङ लगिएको थियो । हाल उनी त्यहीँ हिरासतमा छन् ।
यसैबीच २४ भदौमा नेता विश्वकर्मालाई जिल्ला अदालत दाङले ८ दिनको म्याद थप ग¥यो । हत्या अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई भोजपुरबाट पक्राउ गरी दाङ पु¥याइएकोमा जिल्ला अदालतमा पेश गरिँदा अदालतले ८ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राख्न प्रहरीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो । अदालतले उनलाई २० भदौमा भोजपुरमा पक्राउ भएको मितिदेखि गणना हुने गरी ८ दिनका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गरेको हो । सो अनुसार आदेश जारी हुँदा नै यो आदेशबमोजिमको पाँच दिन पूरा भइसकेको र थप तीन दिन हिरासतमा रहनुपर्ने भएको हो ।

‘प्रकाण्ड’ लाई गत १२ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसले तुलसीपुरमा गरेको चुनावी आमसभामा भएको विस्फोटमा परी मृत्यु भएका म्यादी प्रहरीको हत्या अभियोगमा भोजपुरबाट गिरफ्तार गरिएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले ‘घटना भए लगत्तै एकजनाले विश्वकर्माको नाम लिएको’ भन्दै यसलाई उनी दोषी हुनुको कारण बनाएको छ । यसैगरी उनीबाट बरामद भएको डायरीमा तुलसीपुर विस्फोटको घटना उल्लेख भएकाले विश्वकर्मा उक्त घटनासँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी प्रहरीको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा रहेका पूर्व मन्त्री विश्वकर्मासँग मानवअधिकार सञ्जाल दाङको टोलीले भेटघाट गरेको थियो । भेटघाटको क्रममा टोलीले उनीसँग हिरासत बसाईको अवस्था बारेमा जानकारी लिएको थियो । सो क्रममा नेता विश्वकर्माले राज्यले गैरन्यायिक तरिकाले आपूmमाथि मुद्दा चलाइरहेको बताएका थिए । हिरासत बसाईका क्रममा मानवअधिकार विपरीत प्रहरीले व्यवहार नगरेको जानकारी दिँदै उनले राज्यले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको दाबी गरेका थिए । भेटघाटपछि विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्जालले उनको शृंखलाबद्ध गिरफ्तारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । सञ्जालले अदालतले पटकपटक रिहा गर्न आदेश दिँदादिँदै पनि विश्वकर्मालाई बारम्बार पक्राउ गर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानवअधिकारमाथि शंका उत्पन्न भएको जनाएको थियो । सञ्जालले विज्ञप्तिमार्फत मानवअधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । यस्तै वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सञ्जालले आग्रह गरेको थियो ।

विश्वकर्मालाई यसअघि नुवाकोटबाट गिरफ्तार गरी ३० भदौमा भोजपुर पु¥याइएको थियो । जहाँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिँंदा अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए लगत्तै पक्राउ गरी दाङ लगिएको हो । भोजपुरमा उनलाई विस्फोटक पदार्थ, आगजनी र ज्यान मार्ने उद्योग अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेपनि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । १० महिनाअघि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा भोजपुर सदरमुकाममा गोगनेतर्फ जाने क्रममा भोजपुरको प्रदेश ‘ख’ का तत्कालीन एमाले र मोआवादी केन्द्रका साझा उम्मेदवार एवं प्रदेश १ का वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लक्षित गरी टेम्के मैयुङ गाउँपालिका ६ मा सकेट बम विस्फोट गराइएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । घटनामा राईको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका एक असई घाइते भएका थिए भने राईसमेत पार्टी कार्यकर्ता चढेको जीपमा क्षति पुगेको थियो । यसअघि उनलाई काठमाडौं, काभ्रे र नुवाकोटमा विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनीसमेतका ‘विप्लव’ माओवादीका विभिन्न नेताविरुद्ध जिल्ला अदालत भोजपुरमा विस्फोटक पदार्थ, आगजनी र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

विश्वकर्माको गिरफ्तारीको क्रम स्वाभाविक देखिएको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पटकपटक रिहाईको आदेश हुनु, पुनः गिरफ्तारीप्रति सर्वोच्चको चासो व्यक्त हुनु जस्ता क्रमले उनको गिरफ्तारी र कारबाहीको जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक नदेखिएको हो । मूल पार्टी एमालेमा विलय भएपछि हिजो एकै समूहमा रहेको ठूलो हिस्सा हाल सत्तामा छ । यसरी हिजो निर्दोषका टाउको गिँड्न र हत्या हिंसा गर्न र विध्वंश मच्चाउन उक्साउनेहरू पटकपटक सत्तामा पुगेका र अहिले पनि सत्तामै रमाइरहेका छन् । तर विभाजित भएर आफ्ना असहमतिका आवाज उठाइरहेका ‘विप्लव’ पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू भने गिरफ्तार हुने र मुद्दा चलाउनका लागि कहिले कहाँ र कहिले कहाँ पु¥याइएका छन् । यसो हुनु आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक छ । अदालतले पटकपटक रिहा गर्ने आदेश दिनु वा धरौटीमा मुक्त गर्नुले पनि हल्का आरोपमा गम्भीर सजाय दिने उद्देश्य र मनसायका साथ यो क्रम दोहोरिइरहेको महसुस हुन्छ ।

विवादास्पद निर्णयहरू गरी आफैले आलोचना निम्त्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । यद्यपि सरकार लगभग दुई तिहाई समर्थनको शक्तिशाली भएको दाबी गर्न छाडेको छैन, तर सो अनुरूप प्रशसनीय र उल्लेखनीय काम गर्न ऊ अक्षम सावित भइरहेको छ । एकातिर सरकारले पदमुक्त गरेका कतिपयलाई अदालतले पुनर्वहाली गरिदिनु र अर्कोतिर आफैले पदमुक्त गरेकालाई पुनः सोही पदमा फर्काउने जस्ता कार्यले पनि सरकार आलोचित भएको छ

सरकारका कामकारवाही विवादमा परिरहेका छन् । एकातिर भाषण धेरै गरेपनि, आश्वासन धेरै बाँडेपनि परिणाममुखी ढंगमा कामकाज गर्न नसकेको, अर्कोतिर विवादास्पद निर्णयहरू गरी आफैले आलोचना निम्त्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । यद्यपि सरकार लगभग दुई तिहाई समर्थनको शक्तिशाली भएको दाबी गर्न छाडेको छैन, तर सो अनुरूप प्रशसनीय र उल्लेखनीय काम गर्न ऊ अक्षम सावित भइरहेको छ । एकातिर सरकारले पदमुक्त गरेका कतिपयलाई अदालतले पुनर्वहाली गरिदिनु र अर्कोतिर आफैले पदमुक्त गरेकालाई पुनः सोही पदमा फर्काउने जस्ता कार्यले पनि सरकार आलोचित भएको छ । केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्नु र स्थानीय तहहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्नु तथा मनोमानी करको बोझ थपिनुका कारण पनि सरकार आलोचित छ ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीहरू समेतबाट हल्काफुल्का र विवादास्पद टिकाटिप्पणी गर्नुले सरकारमा दम्भ रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसै क्रममा प्रकाण्डको गिरफ्तारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटकपटक रिहाईको आदेश दिएपनि अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गर्ने क्रम दोहो¥याउनुले न्यायालयको मानमर्दन गरेको, न्यायालयलाई चुनौती दिएको र खास व्यक्तिमाथि नियतवश नै खनिएको अभास मिल्छ ।

लामो अन्योलपछि संविधान जारी भई संघीय संरचनाअनुरुपको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुने, राजनीतिक स्थिरता हुने र सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएपनि सरकारका कामकारवाहीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा खास व्यक्ति, समूह वा कुनै खास क्षेत्रविरुद्ध खनिनुले प्रतिशोधको आशंका उत्पन्न हुन्छ । यदि सरकार जिम्मेवार छ भने ‘प्रकाण्ड’को देश दर्शनको यो क्रम तत्काल रोक्नुपर्छ । समस्याको समाधान होस् वा असन्तुष्टिको सम्बोधन, वार्ताबाटै सम्भव हुने भएकाले असहमतिलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान पहिल्याउन प्रयत्न गर्ने र गिरफ्तारी कुनै असन्तुष्टि सम्बोधनको माध्यम हुन सक्दैन भन्ने महसुस गरी संकीर्ण भावना परित्याग गरी सोहीअनुरुप प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ । सानो झिल्कोले नै आगो लगाउने विगतको माओवादी विद्रोहको उदाहरण भएकाले सत्तासीनहरूले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।

निश्चय नै अशान्ति, हिंसा र विध्वंश मच्चाउनेलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । हातहतियारको बलमा डरत्रास फैलाउनेलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । तर आधारहीन रूपमा कसैमाथि बारम्बार जाइलाग्नु उचित हुँदैन । राज्य व्यक्तिमाथि खनियो भने जे पनि गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विरोध वा असहमति दर्शाउने अधिकार सबै नागरिकमाथि हुने भएकाले शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति जनाउनेहरूमाथि जाइलाग्नु हुँदैन ।

समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य लिने अनि जथाभावी गिरफ्तारी र न्यायालयलाई नै चुनौती दिने प्रयास आफैमा स्वाभाविक होइन । यो चरित्र विरोधाभासपूर्ण छ । निश्चय नै हत्या, हिंसा, विध्वंश र त्रासलाई लोकतन्त्रमा स्थान दिनुहुँदैन । तर ‘प्रकाण्ड’ प्रकरणमा जसरी गिरफ्तारी र रिहाईको क्रम चलिरहेको छ, जसरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र राखेको चासोको समेत वेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को अपराधमा संलग्नताको नाममा भइरहेको गिरफ्तारीले कतै सरकारले प्रतिशोधको भावनाले नै यसो गरिरहेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।

सरकारको कामकारवाही र निर्णयमा एकपछि अर्को कमजोरी देखिँदै आएको छ । निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयनमा लैजानुअघि नै बाध्य भई पछि हट्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तै धेरै निर्णय छन्, जुन विवादित बने । एकातिर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय विवादमा परेको छ भने अर्कोतिर १५ जेठमा आएको बजेटपछि अब पूरक बजेट ल्याएर जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने जस्तो कुरा आएको छ । यी पनि स्वाभाविक छैनन् । पछिल्लोपटक विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णयमा विरोध भएपछि अन्तिम घडीमा आएर सरकार यसबाट पछि हट्यो । जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले संसदमा यसको बचाउ गरेका थिए । किन पछि हट्नु प¥यो त ? यसबाट राष्ट्रप्रति संगठनका सदस्यको धारणा कस्तो बन्ला ? के यस्तै निर्णय शैलीले सरकारप्रतिको जनताको आशा पूरा हुन सक्ला ? राष्ट्रको छवि राम्रो बन्ला ? अवश्य सक्दैन, बन्दैन ।

अन्त्यमा, सरकार आफूलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दम्भमा त छ तर जनताले महसुस गर्न सक्ने खालको काम र सुधार भने गर्न सकिरहेको छैन । अपरिपक्व, कमजोर एवं विवादास्पद निर्णय गरेर सरकार आफ्नो अनुहारमा आफै कालो पोत्दैछ, आफैमाथि विरोधको आंैला ठड्याउने अवसर दिइरहेको छ । ‘प्रकाण्ड’ प्रकरणमा पनि सरकारको शैली त्यस्तै खालको देखिएको छ । तर सरकारले असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ताको प्रयास थालेको सार्वजनिक भएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर एकातिर वार्ता र अर्कोतिर गिरफ्तारी र एकपछि अर्को अभियोगमा देश दर्शनको क्रम स्वाभाविक नहुने भएकाले यस विषयमा पनि पुनर्विचार गरेमा असन्तुष्टसँगको प्रस्तावित वार्ता र संवादलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन सहज हुनेछ ।