प्रधानमन्त्री निर्देशन, कार्यान्वयनमा सचिवदेखि मन्त्रीसम्मकै बेवास्ता

टेनिस रोका/काठमाडौं ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई १५ साउनमा १५ दिनको समय दिएर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन तर कार्यान्वयन फितलो । १५ दिनभित्र कलंकी–नागढुंगा, चावहिल–जोरपाटी सडक कालोपत्रे र कोरिडोरका सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन तर अवस्था जस्ताको तस्तै । निर्देशन र निर्देशिकालाई लत्याउँदै कर्मचारीको विदेश भ्रमण लर्को ।पुराना सवारी तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन तर टेरेनन् कसैले ।

सरकारले लोकप्रिय नीति बनाउने, निर्देशन दिने गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा आलोचित बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्देशिकाहरूको पालना तथा प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको कार्यान्वयनमा मन्त्री तथा सचिवहरूले नै बेवास्ता र ढिलासुस्ती गरेका छन् ।
३ फागुन २०७४ मा गठन भएको दुई तिहाइ समर्थनको वर्तमान सरकारले २६ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी ४० बुँदे नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्दै आएको छ ।


निर्देशिकामा पुराना तथा थोत्रा सबै सवारीसाधन तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कागजमा मात्रै सीमित छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापनका लागि लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । ‘धेरै ठाउँमा प्रक्रियामा गएका छन्, कतिपय पुनः प्रक्रियामा पनि लैजानुपर्ने अवस्था छ, मंसिरसम्म ठोस रिजल्ट आउँछ,’ उनले भने । तर, निर्देशिका पारित भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश सरकारी निकायले प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका पाइएको छैन ।
सरकारले सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी बनाउने भन्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी ग¥यो । तर, त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित छ ।
तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गत २८ असारमा एकै दिन ५९ जना उच्च पदस्थसहितका कर्मचारीलाई आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याउनकै लागि नियमित काम कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी भारत भ्रमण गराइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब ६० जना कर्मचारीलाई भारत भ्रमणमा मनोनयन गरी राज्यको दोहन गर्न लागिएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाविपरीत भ्रमण नगर्न सचेत गरायो । तर, कर्मचारीको भारत भ्रमण रोकिएन । निर्देशिकाको उल्लंघन गर्नेमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन ।
निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारीले विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले विवरण सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै पुनः अनुगमन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए ।

निर्देशन सुनेर निस्किएका मन्त्रीहरूले गतिलो काम अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले छलफलमा १५ भदौसम्म कलंकी–नागढुंगा, चावहिल–जोरपाटी सडक कालोपत्रे र कोरिडोरका सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार सक्ने निर्णय गरेका थिए । अहिलेसम्म ती सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ ।
सोही दिन खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानीका पाइपलाइन बिछ्याउने, पानी वितरण गर्ने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सडक निर्माणमा अवरोध भएका पोलहरू सात दिनभित्रै व्यवस्थापन गर्न र नयाँ पोल राख्न निर्देशन दिए । यी दुवै निर्देशनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीलाई सात दिनभित्र सडक निर्माणमा अवरोध गरेका बिजुलीको तारलाई भूूमिगत गर्न निर्देशन दिए । सो निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारका नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनासमेत चित्तबुझ्दो पाइएको छैन । प्रधानमन्त्रीले ३० असारमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग नीति तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेका थिए । अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले तयार गरेको कार्ययोजना बजेट भाषणका व्यवस्था सारेर ल्याइएको थियो । छुट्टाछुट्टै दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा बजेट भाषण सारेकै कार्ययोजना भए पनि ताली पिटेर छलफलको समापन गरिएको थियो ।
यसअघि, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा सचिवहरूले पेस गरेको यस्तै कार्ययोजनालाई बजेट सारेर ल्याएको भन्दै फर्काइदिएका थिए ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ मुख्य नारा लिएको वर्तमान सरकारले जनमुखी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा सर्वसाधारण निराशसमेत देखिएका छन् । मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुने, सेवा सुविधा छिटो छरितो तथा चुस्त दुरुस्त नहुने, काममा ढिलासुस्ती हुने लगायत विषयमा सुधार महसुस नहुँदा सरकारको कार्यसम्पादन आलोचनामा पर्न थालेको छ ।