अलमल कि अटेरी

लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्दैमा कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन । उसले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा के कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयले नै सरकार सफलताको आधार मापन हुन्छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा दिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारबाट आमनागरिकले नाराअनुसार काम र परिणामको पनि अपेक्षा गरेका छन् । यो लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि गठन भएको स्थायी सरकार पनि हो । यसकारण पनि सरकारबाट नागरिकले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा गतिलै परिवर्तन हुने आशा गरेका छन् । यसलाई अन्यथा लिन पनि मिल्दैन ।

तर बितेको साता महिनाको कार्यसम्पादनलाई गहिरो समीक्षा गर्ने हो भने सरकार खरो ढंगले उत्रिन सकेको प्रतीत हुँदैन । उसले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरू पक्कै पनि राम्रा छन् । ‘मुलुक अब तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने भयो’ भन्ने भान पर्ने खालका पनि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विकास तथा निर्माणका क्षेत्रमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू आशलाग्दा देखिन्छन् । प्रशासनिक सुधार र आर्थिक मितव्ययिताको क्षेत्रमा पनि सरकारले सुधारका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेकै हो । तर आफूले घोषणा गरेअनुसारका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लग्ने सवाल सवालमा एकपछि सरकार चुकिरहेको छ । उसको बोलाइ र गराईबीचमा तादात्म्यता देखिन सकिरहेको छैन ।

पहिलोपटक लागू गरिएको संघीय संरचनालाई वास्तवमै सफल तुल्याउने ऐतिहासिक दायित्व पनि यही सरकारको काँधमा छ । लरोतरो प्रयासबाट यति गहन दायित्व निर्वाह गर्न सम्भव छैन । यसका लागि कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा हिजोदेखि कायम रहँदै आएको मानसिकता हटाएर नयाँ ऊर्जासहित सिर्जना गरिनुपर्छ । काम चलाउ र निरन्तरताका लागि निरन्तरताको मानसिकता र कार्यशैलीले समृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव छैन

लोकप्रिय नीति बनाउने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न निर्देशन पनि दिने गरेको छ । तर नतिजा देखिने गरी कार्यान्वयनमा चुक्दा बिस्तारै सरकार आलोचित बन्दै गइरहेको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी नदेखिनु, इमानदार पहल नहुनु, अस्वाभाविक ढिलासुस्ती कायम रहनुले सरकारको नकारात्मक टिप्पणी बढ्दो छ । अझ उच्चतहमै सरकारका कार्यक्रम लागू गर्न गराउन इच्छाशक्ति कमजोर देखिनु गम्भीर सवाल हो । माथिल्लो तहको सक्रियता र अग्रसरता नभईकन सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र नीतिअनुसारको कार्यसम्पादन सम्भव छैन । उसले अरूलाई उत्साह जगाउन सक्नुपर्छ । उत्प्रेरित पार्न सक्नुपर्छ । अगुवाहरू नै उदासिन बन्नुले निराशापूर्ण वातावरण सिर्जना हुन्छ । जसले समग्रमा सरकारलाई क्रमशः असफलताको मार्गतिर डोहो¥याउन कामबाहेक केही गर्दैन ।

सरकारले आफ्नो दैनिक कामबाट नागरिकको मन जित्ने, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, उनीहरूको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ । पहिलो पटक लागू गरिएको संघीय संरचनालाई वास्तवमै सफल तुल्याउने ऐतिहासिक दायित्व पनि यही सरकारको काँधमा छ । लरोतरो प्रयासबाट यति गहन दायित्व निर्वाह गर्न सम्भव छैन । यसका लागि कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा हिजोदेखि कायम रहँदै आएको मानसिकता हटाएर नयाँ ऊर्जासहित सिर्जना गरिनुपर्छ । मन्त्री, सांसद, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा कुशल देखिनुपर्छ । नेतृत्वदायी भूमिकासहित उपस्थित हुनुपर्छ । कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न होइन, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । काम चलाउ र निरन्तरताका लागि निरन्तरताको मानसिकता र कार्यशैलीले समृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव छैन ।