रवाफमुखी होइन, जवाफमुखी हुन आवश्यक

रवाफमुखी होइन, जवाफमुखी हुन आवश्यक


डा. देवीप्रसादआचार्य

 

अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित सरकारबाट जनताले मुलुकका समस्याको निकास र आर्थिक विकासको आशा गरेका छन् । ६ महिनाको सरकारको कार्यशैलीले नागरिकका आशामा केही मन्दी आएको समाचार छाएकै छ । । सरकारका मन्त्रीहरूलगायत जनप्रतिनिधि परिणाममुखी काम गर्नभन्दा पनि सुविधाभोगी हुने गरेको जनगुनासो छ । प्रधानमन्त्रीले तीव्र आर्थिक विकास र सुशासनका कुरालाई सुगा रटान गर्न भने छाडेका छैनन् । विकासका कुरा त नेपाली जनताले पञ्चायतिकालमा पनि सुन्ने गर्थे । त्यो बेला पनि तत्कालिन राजा महाराजाहरूले देशमा विकासको मूल फुटाउने कुरा गर्थे । ‘हे, नेपाल आमा तिमीलाई स्वर्ग कि राम्री बनाउँला’ भन्ने गीतहरू गुञ्जिने गर्दथे । तथापि देश विकास हुन सकेन । यसर्थ नागरिकलाई भाषणका विकास योजना होइन, परिणाममुखी विकास चाहिएको छ ।

अहिले देशमा जताततै महिला हिंसा, यौनजन्य अपराध तथा हत्याजस्ता जघन्य अमानवीय घटना बढेका छन् । राज्यले अपराधीलाई महिनौंसम्म पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा करका दायराहरू बढाएर जनतालाई निराश बनाउने कार्य भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि वृद्धि गरेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने समयमा आहात दिँदा समाजमा निराशा बढेको छ । सरकार परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्लालमा सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादकसाग कुराकानी गरे । सरकारको विरोध मात्र गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, विरोधको विज्ञान बदल्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । यसैगरी देशका सम्पूर्ण संघसंस्था, पेशाकर्मी, नागरिकलगायतका स्टेक होल्डरहरूसँग विकासमा संलग्न हुन आग्रह गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा उनको चिन्तन मुलुकको विकासमा सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्नेमा केन्द्रीत देखिन्छ । परन्तु राज्यको भनाइ र गराईमा एकरूपता आउन सकेको छैन ।

राज्य सम्पूर्ण नागरिककको अभिभावक भएकोले जवाफमूखी हुन आवश्यक हुन्छ । राज्यले देशलाई विधिको सासनमा हिँडाएर सुशासनसहितको मिसन, भिजन र एक्सनका साथ विकास निर्माणमा लाग्नु पर्नेमा काँसी जाने कुतिको बाटो भनेझैं स–साना राजनीतिक मुद्दाहरूमा नै अल्झने गरेको देखिन्छ । अहिलेको सरकार पनि जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झंै भयो भने देशले दुःख पाउँछ । अहिले यो सरकारको विकल्पमा भरपर्दो राजनीतिक दल वा नेतृत्वको खोजी गर्न जनताले चाहेका छैनन् । जनताले साँचो अर्थमा अमुक राजनीतिक दल र नेतृत्वभन्दा पनि विकास, सुशासन, दण्डहीनता, सामाजिक न्याय, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । देशका व्यापक समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने बलियो राज्य चाहेका छन् ।
अहिलेको सरकारलाई विश्वजगतमा नै तेस्रो नम्बरमा रहेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको म्याण्डेटसहित बनेको शक्तिशाली सरकार भनिएको छ । यो सरकारबाट पनि मुलुक र नागरिकका हितमा काम हुन सकेन भने अहिलेको अग्रज पुस्ताको नेतृत्व नै असफल हुने सम्भावना रहन्छ । मुलुकमा अराजकता बढ्छ । तसर्थ राज्य राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र अल्झनु हुँदैन । राजनीतिलाई रवाफ, सुख, सुविधा र आयआर्जनको स्रोत मात्र बनाउनु हुँदैन । राज्यले जवाफदेही भएर इमानदारीका साथ काम गर्नु पर्दछ ।

देश विकासको लागि जवाफदेही एवं इमानदार राज्यको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा गणतन्त्र पछाडिका १३ वर्षको अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन नागरिकलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेझैं भएको छ । बरू समाजमा दुःख, पीडा, बेरोजगारी, महँगी, तस्करी, हिसा, हत्याजस्ता समस्याहरू बढेका छन् । देशका बुिद्धजीवी, लेखक, पत्रकार, नागरिक समाज, विज्ञलगायतले चाहेर पनि राज्यको प्रशंसा गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । सरकारको आलोचना गर्न नपरोस् भन्ने नेपाली समाजको मनोविज्ञान सफल हुन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणपत्रमा दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएको छ । यसका लागि के के कामहरू सुरु गरिए ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि गरिएका कामहरू के के हुन् ? सरकार बनेको छ, महिनामा राज्यबाट सुशासनको लागि गरिएका कामहरू के के हुन् ? नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्नसक्ने कामहरू के के हुन सके ? राज्य जवाफदेही हुन पर्छ कि पर्दैन ?

सरकारले विकास र समृद्धिका जति कुरा गरेपनि राज्य जनउत्तरदायी बन्न नसकेको, जनमतको कदर हुन नसकेको, दण्डहीनता मौलाएको, भ्रष्टाचार नरोकिएको, प्रशासनतन्त्र जनसेवामुखी बन्न नसकेको, कालो बजारी, तस्करी, राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त रहेको अवस्था छ । मुलुकको स्वास्थ्यसेवा आलोचित छ । शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा छैन । यही हो त लोकतान्त्रिक राज्यको कार्यशैली ? जवाफदेहीता

अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई उपलब्धी मान्ने हो भने यसको खातिर मुलुकमा लामो समयसम्म राजनीतिक द्वन्द्व भयो । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भए । राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि हजारौं नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो । हजारौं घाइते अपाङ्ग भए । हजारौंलाई बेपत्ता पारियो । नेपाली नागरिक तथा राजनीतिक दलहरूले देशलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गरेको पनि सत्य हो । तथापि राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।
अहिले देशमा जनप्रतिनिभिहरूले बनाएको संविधान छ । जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान नै देश विकासको मेरुदण्ड हुनसक्ने राजनीतिक दलको बुझाईमा जनताले समर्थन गरे । हाम्रो जस्तो गरिब देशले दुईदुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु प¥यो । अहिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको पुनसंरचना अन्तर्गत ७६१ वटा सरकारहरू छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु¥याइएको भनिएको छ । हरेक सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । तर देशका समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ नै छन् । राज्य अझै जिम्मेवार भएर काम गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । अझै पनि राज्यले किन जनचाहना अनुरुप काम गर्न सक्दैन ?

देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरू लथालिङ्ग छन् । सरकारले विकास र समृद्धिका जति कुरा गरेपनि राज्य जनउत्तरदायी बन्न नसकेको, जनमतको कदर हुन नसकेको, दण्डहीनता मौलाएको, भ्रष्टाचार नरोकिएको, प्रशासनतन्त्र जनसेवामुखी बन्न नसकेको, कालो बजारी, तस्करी, राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त रहेको अवस्था छ । मुलुकको स्वास्थ्यसेवा आलोचित छ । शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा छैन । यही हो त लोकतान्त्रिक राज्यको कार्यशैली ? जवाफदेहीता ?
सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारका कमजोरीहरूका बारेमा जनताको चर्को विरोध, आक्रोस र निराशा पोखिने स्थिति नआउनुपर्ने हो । मुलुक सधै मियो विनाको दाईंजस्तो भएको देख्न नपरोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना हो । अहिले सिङ्गो देशले निर्माणमुखी राज्य चाहेको छ । देशका लागि काम गर्ने सफल प्रधानमन्त्री चाहेको छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रहरू समस्याबाट मुक्त छैनन् । देशले कहिले निकास पाउने ? कहिलेसम्म मुलुकलाई निरर्थक राजनीतिको अभ्यासशाला बनाइरहने ?
भत्किएको घरको बिग्रिएको चाला भनेझैं एकातिर राज्यले आर्थिक मितव्ययीताको कुरा गर्न छाडेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू देखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि महँगा गाडीहरू खरिद हुने गरेको खबरहरूले जनताहरू निराश छन् । हरेक मन्त्रालयका प्राङ्गणमा बिग्रिएका गाडीहरू थन्किएका छन् । उद्योगधन्दाहरू बन्द छन् । आर्थिक अनियमिताले सीमा नाघेको छ । सित्तैको धन पूmपुको श्राद्घ भनेझैंं राज्यको ढुकुटीमा मनपरी हुने गरेका खबरहरू आउने गर्छन् । यही हो त गरिब मुलुकको राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक मितव्ययिता ? जनताले तिरेको करको उपयोगिता ?
अन्त्यमा प्रजातान्त्रिक राज्य व्यक्तिले होइन, विधिले चल्छ । विकासको जतिसुकै नारा लगाएपनि आर्थिक समृद्धिका लागि दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निति, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना, जिम्मेवार प्रशासन संयन्त्रका साथै जवाफदेहीता चाहिन्छ । यसो हुन नसकेमा फेरि पनि नाच्न जान्दैन आँगन टेढोको अवस्था सिर्जना हुन्छ । राज्यले नचाहँदा नचाहँदै घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार भनेझैं उही लथालिङ्ग र भताभुङ्गको अवस्था मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसो नहोस् । राज्य जवाफमुखी बनोस् ।