सूचनाको हक ‘सर्वश्रेष्ठ’

सूचनाको हक ‘सर्वश्रेष्ठ


कृष्णहरि बास्कोटा

 

नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक पद्दति सहितको लोकतान्त्रिक मुलुक हो । लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण तŒवका रूपमा रहेको पारदर्शिता, सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता, समानतालगायतको अनुभूति जनताले सूचनाको हकमार्फत् गर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । राज्य प्रणालीका गतिविधि जान्ने, बुझ्ने, थाहा पाउने, त्यसउपर टिकाटिप्पणी गर्ने, सल्लाहसुझाव दिन नपाइने मुलुकले आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकको पंक्तीमा राख्न सक्तैन । ‘लोकतन्त्र’ भनेको संविधानमा लेख्ने, कानूनमा व्याख्या गर्ने, भाषणमा प्रकट हुने विषय नभएर अनुभूति गर्ने विषय हो । हालैका दिनमा जारी भएका मुलुकी संहिता र संसदमा टेबुल भएका व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको सूचनाको हकलाई संकुचन गर्छ कि भनी विभिन्न कोणबाट चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस सन्दर्भमा नागरिकको सूचनाको हकलाई कुनै पनि प्रकारले नियन्त्रण, निर्देशन र संकुचन गर्न हुँदैन भन्ने अभिमतसहित यो आलेख तयार गरिएको छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा हालै जारी भएको मुलुकी संहिताले नागरिकको सूचनाको हकलाई संकुचन गर्न खोजेको हो कि ? भनी सार्वजनिक भइरहेका दृष्टिकोणप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, यो मुलुकको मूल कानून हो । यस मूल कानूनसँग बाझिने गरी निर्माण भएका जुनसुकै कानून पनि बाझिएका हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या अदालतबाट हुने परम्परा छ । परम्परा पनि कानून हो । आवश्यकतानुसार यसको स्पष्टीकरण सरकारले पनि दिन सक्छ । व्यवस्थापिका संसदमा यस विषयमा छलफल भएर पनि नागरिकमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । आखिर जे जसो भएपनि संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक हो । यसर्थ सामान्य हिसाबले विश्लेषण गर्दा पनि संविधानसँग मुलुकी संहिता वा प्रस्तावित व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन वा विधेयकका कुनै पनि प्रावधान बाझ्न सक्दैन । यदी ती बाझिएमा स्वतः अमान्य भई संविधानको धारा २७ कै प्रावधान लागू हुने कुरामा रत्तिभर चिन्ता गर्नु पर्ने स्थिति नै रहन्न ।

लोकतन्त्रको सर्वाधिक महŒवपूर्ण तŒव भनेको शासनप्रणाली खुल्ला, पारदर्शी र जवाफदेही हुने हो । यसको विपरीत गोपनीयताको छुट्टै कानून निर्माण गरेर वा गोपनीयताका कानूनी प्रावधान राखेर राज्य प्रणालीका कामकारबाही गोप्य गरिने दिशातर्फ उन्मुख हुने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । कैयौँ मुलुकमा तानाशाहले शासन गरेका छन् । कतै सेनाले मुलुक हाँकेका छन् । कतै राजाहरू, सामन्त वा बादशाहरू राज्यप्रणालीमा हाबी भएका छन् । यस्तो शासनप्रणाली कहिँ कतै पनि लामो समय टिकेको छैन । मुलुकहरू लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नै सुख, समृद्धि र शान्तितर्फ उन्मुख हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि राणाकाल, पञ्चायतकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै हामी लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गरेका छौँ । राज्य प्रणाली अपारदर्शि भयो भनेर नै प्रथम र दोस्रो जनआन्दोलन भएको हो । यसरी जनआन्दोलनको बलमा खडा भएको लोकतान्त्रिक पद्दतिमा कुनै पनि किसिमको अपारदर्शिता सह्य हुने कुरै भएन । उसो त संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य खण्डमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई कुनै पदाधिकारी वा निकायले वा कानूनी व्यवस्थाले निप्रभावी तुल्याउन खोजेमा नागरिकले संवैधानिक उपचारको हक खोजी गर्न सक्तछन् । जसअनुसार संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यस स्थितिमा अदालतले परमादेश, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपृच्छा लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गर्दछ । यो अदालतको असाधारण अधिकार हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यदि मुलुकी संहिता वा व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनद्वारा नागरिकको मौलिक हकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हक आकर्षित हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालत र साविकको पुनरावेदन अदालत अर्थात् हालको उच्च अदालतबाट विभिन्न नजिर कायम भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका माग गरेको केसमा सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको ऐनमा रहेको परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य हुनेछन् भन्ने प्रावधान आकर्षित नहुने बरु नागरिक सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनबमोजिम सूचना माग गर्न आएकाले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिनू भनी जारी गरेको आदेश उपयुक्त भएको ठहर गरिदिएको छ । यस्ता नजिर थुप्रै छन्, तथापी यो एउटा नजिर नै काफी छ । यदि कुनै निकाय वा पदाधिकारीले मुलुकी संहिताबमोजिम वा व्यक्तिगत गोपनीयताको प्रावधानबमोजिम नागरिकले माग गरेको सूचना नदिएमा स्वतः आयोग र अदालतबाट सूचना दिनू भन्न आदेश जारी हुनेछ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको नागरिकको विश्वासको धरोहरकै रूपमा अदालत र आयोगले काम गर्ने गर्दछन् भन्नु सायदै अतिशयोक्ति होला ।

यसै प्रसंगमा लोक सेवा आयोगसँग अंक माग गरिएको केसलाई पनि उजागर गर्न चाहन्छु । लोक सेवा आयोगको प्रतिस्प्रधात्मक परीक्षामा सम्मिलित एक उम्मेदवारले आफ्नो प्राप्तांक माग गरे । राष्ट्रिय सूचना आयोग र लोक सेवा आयोगबीच छलफल हुँदा लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा आयोगको परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य रहने प्रावधान देखाइयो । तथापी दुई आयोगबीच पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुने गरी परामर्श भए । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्राप्तांक दिनू भन्ने आदेश जारी भयो । हाल लोक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुनेले प्राप्तांक जान्न पाएका छन् । यो व्यवस्थालाई शिक्षक सेवा आयोगलगायतले अनुशरण गरेको छ । यसबाट पुष्टी हुन्छ, नेपाल खुल्लापनतर्फ उन्मुख छ । सबैको सोच यही हुनु नै मुलुकका लागि श्रेयस्कर छ ।

नेपालमा सूचनाको हक सहजै जारी भएको होइन । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, कानूनविद् र नागरिक समाजका अगुवाहरूको पहलमा यो कानून जारी भएको हो । जनआन्दोलन–१ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिएको हो । यसै मौलिक हकका आधारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सूचना मागका सन्दर्भमा करिब एक दर्जन नजिर कायम भएका छन्, जसमा नागरिकको हकको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति भएको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएकाले त्यहाँबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत कुनै पनि निकायले कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने स्वतः सिद्ध छ । त्यसपछि जनआन्दोलन–२ को बलमा २०६३ सालमा निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सार्वजनिक सरोकार र आफ्नो विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक थपियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना माग्ने र पाउने साथै प्रवाहको हक थप गर्नुपर्ने जिकिर लियो । साथै संविधानमा लेखिएको तर कानूनबमोजिम गोप्य राखिएको सूचना दिन कर गरिने छैन भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना प्रवाहमा बाध्य हुनु नपर्ने ५ प्रकारका सूचना दिन कसैलाई कर गरिने छैन भन्न खोजिएको हो । जुन कुरा स्पट हुने गरी संविधानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो ।

संविधानले व्यवस्था गरेका सबै मौलिक हकका बुँदा स्वयंमा महŒवपूर्ण र श्रेष्ठ हुन्छ । तथापी सूचनाको हकले अन्य मौलिक हकको प्रचलनमा सघाउने हुँदा यसलाई हकको पनि ‘महाहक’ भन्ने प्रचलन छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तु्ल्याउन हरेक सरकार क्रियाशील रहन्छन् । कुनै पनि सरकारले मुलुकी संहिताको नाममा वा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको नाममा सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्ने सोच राख्छ भनी कल्पना पनि गर्नु हुँदैन

यसैगरी प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुनुपर्ने र सूचनाको हक नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भनी पहल गरिएको थियो । यसमा सरोकारवाला सबैको ऐक्यबद्धता रहेको छ । यसर्थ आगामी दिनमा संविधानको धारा २७ लाई अझ नागरिकको पक्षमा घनिभूत तुल्याउनुपर्छ । आगामी दिनमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन गरी नागरिकको सूचना पाउने हकलाई थप मजबुत तुल्याउनै पर्छ । लोकतन्त्रको यात्रा सकारात्मक दिशामा हुन्छ । हामी अगाडि बढ्छौँ, पछाडि हट्दैनौँ भन्ने स्वयंमा आदर्श हो, जसको सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, संविधानले व्यवस्था गरेका सबै मौलिक हकका बुँदा स्वयंमा महŒवपूर्ण र श्रेष्ठ हुन्छ । तथापी सूचनाको हकले अन्य मौलिक हकको प्रचलनमा सघाउने हुँदा यसलाई हकको पनि ‘महाहक’ भन्ने प्रचलन छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तु्ल्याउन हरेक सरकार क्रियाशील रहन्छन् । कुनै पनि सरकारले मुलुकी संहिताको नाममा वा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको नाममा सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्ने सोच राख्छ भनी कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । यदि यस्तो स्थिति आएमा यो निन्दनीय र खेदजनक मात्रै हौइन, पूर्णतः आपत्तिजनक नै हुनेछ ।
यस्तो कानूनको मस्यौदा गर्ने वा लागू गर्न प्रयास गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी सो पदका लागि स्वतः अयोग्य ठहरिने नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ । मूल कुरो, व्यक्तिको गोपनीयताको हक हुन्छ, तर राज्यसँग गोपनीयताको हक हुँदैन । राज्य प्रणालीले मुलुक र जनताको हितमा कानून बनाएर केही समयका लागि केही सूचना संरक्षण गर्न सक्छ ।

अर्को कुरा, सार्बजनिक पदमा बसेको व्यक्तिद्वारा सम्पादित काम कारबाही र निजको चरित्र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकभित्र आउने कुरै भएन । व्यक्तिगत गोपनीयताको हक कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नरहेका सर्वसाधारणले मात्र उपयोग गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । यसर्थ लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता, राज्यका काम कारबाहीको खुल्ला र पारदर्शिता, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने उत्कट इच्छाले नै लोकतन्त्रलाई सधैँ मजबुत तुल्याउने हुन्छ । यसमा सरकार, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एशोसिएशन जस्ता संघ संस्था, व्यवस्थापिका–संसद, अदालतलगायत सबैको एकैमत हुनेछ र नागरिकको सूचनाको हक सदैव ‘श्रेष्ठ’ हकको रूपमा अन्य कानूनी प्रावधानलाई ‘ओभरराईड’ गर्न सक्षम र सबल हुनेछ भन्ने विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।