वैदेशिक भ्रमण बेतिथि, कारबाहीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै उदासीन

५९ जनाको नियमविपरीतको भ्रमण कर्मचारीकै मिलेमतोमा गुपचुप

टेनिस रोका/काठमाडौं।

विदेश भ्रमणका क्रममा निर्देशन र निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कृषि मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा नियमविपरीतको भ्रमणलाई गुपचुप पार्ने काम भएको छ ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालको उदासीनताका कारण नियमविपरीत भ्रमण गर्न सिफारिस गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी र भ्रमणमा सहभागी कृषि मन्त्रालय मातहतका ५९ जना कर्मचारीले छुट पाएका हुन् । सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन लत्याएर विदेश जाने कर्मचारीलाई आफूखुसी कार्य गर्न खुलमखुला छाडिदिएको हो ।

तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका ५९ जना कर्मचारी बजेट सकाउनकै लागि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्र बाँकी छँदा २८ असारमा भ्रमणको निर्णय गरेर भारत गएका थिए । भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिए पनि निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै ५९ जना कर्मचारीको भारत भ्रमण भएको थियो । कृषिमन्त्री खनालसमेत मौन बसेका छन् भने कृषि सचिव युवकध्वज जीसी आफ्नो निर्णय वैधानिक भएको भन्दै निरन्तर बचाउमा छन् ।
निर्देशन र निर्देशिकाविपरीतको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद कुँवरले भ्रमण के कसरी भएको भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव तथा सचिवहरूले सो भ्रमणका विषयमा आवश्यक चासो नै नदेखाएर घटनालाई साम्य पार्न लागेपछि पछिल्लो समय भ्रमणको कुनै अध्ययन नै नगरी किनारा लगाउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले आफ्नो कार्यालयबारे त्यसमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार रहने बताए । ‘नियमविपरीत कुनै काम हुन्छ भने सचेत गर्ने तथा कारबाही गर्ने काम सम्बन्धित निकायकै हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबैमा कारबाही गर्दै हिँड्न सम्भव छैन,’ उनले राजधानीसँग भने ।

स्रोतका अनुसार निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी सचिव, सहसचिवहरू नै भ्रमणको पक्षमा लागेपछि नियमविपरीत काम गर्नेले छुट पाइरहेका हुन् । कृषि सचिव युवकध्वज जीसी आफैंले भ्रमणका लागि सिफारिस गरेकाले उनले सुरुदेखि नै त्यसको बचाउ गरी लबिङ गर्दै आएका थिए ।
सरकारले मितव्ययी नीति लागू गरेपछि र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ जारी गरेपछिकै सो भ्रमण कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो संख्याको भ्रमण थियो । निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणको उद्देश्य, महŒव तथा औचित्य खुलाउनुपर्ने भए पनि भ्रमणको उद्देश्यमा अवलोकन राखिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भ्रमणलाई अतिरञ्जित पार्ने काम भएको भन्दै भ्रमण वार्षिक कार्यक्रममै आधारित भएको बताउँदै आएका छन् ।उक्त भ्रमणले निर्देशिकाको समेत उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकामा भ्रमण विषयको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक भ्रमणमा गएका सरकारी पदाधिकारीको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहसम्मका सरकारी पदाधिकारीका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने, नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने वैदेशिक भ्रमणमा नेपाल सरकारको मनोनयन तथा निर्णय नभई भ्रमणमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तै, नेपालका तर्फबाट विदेशमा कुनै आधिकारिक अवधारणापत्र वा कार्यपत्र पेस गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला निकाय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श तथा छलफल गरी अवधारणापत्र वा कार्यपत्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।