उच्च अदालतमा डेढ महिनामा ४५ मुद्दा फछर्योट

राजधानी संवाददाता/तुलसीपुर।

चालू आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा विभिन्न शीर्षकका ४५ वटा मुद्दा फछर्योट भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि १८ भदौसम्म उच्च अदालतमा गरिएको कार्यसम्पादनमा यी मुद्दा फैसला भएका हुन ।

अदातलमा ३२२ वटा विभिन्न शीर्षकमा मुद्दा पुनरावेदन गरिएको थियो । जसमध्ये १८४ वटा मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए ।

ज्यानसम्बन्धी महलअन्र्तगत कर्तव्यमा २२, गर्भपतन २, ज्यान मार्ने उद्योग १३ र सवारी ज्यानसहित अदालतमा पुनरावेदन गरिएका ४८ वटा मुद्दाहरुमध्ये ६ वटा फछर्योट भएका छन् । त्यसैगरी जालसाजीमा परेका ४४ वटा पुनरवेदनमध्ये ७ वटा फछर्योट भएका छन् भने अन्य ३७ वटा फछर्योट हुन बाँकी छन । त्यसैगरी करणी महलअन्र्तगत जबरजस्ती करणीमा २४, हाडनाता करणीमा १, करणी उद्योगमा ११ र आसय करणीमा २ गरी ३९ वटा मुद्दामध्ये ४ वटा फछर्योट भएका छन् भने ३५ वटा बाँकी रहेको उच्च अदालतका सुब्बा गोकर्ण वलीले बताए ।

त्यसैगरी जग्गासम्बन्धी महलअन्तर्गत जग्गा खिचलो ८, दर्ता बदर ३, निर्णय बदर २, मोही निष्काशन ३, हक कायम १०, लिखत बदर ५, नामसारी १ र अन्य १२ गरी ४४ वटा मुद्दा मध्य ९ वटा फछर्योट भएका छन् भने ३५ वटा बाँकी रहेका छन् ।

त्यस्तै पारिवारिक महलअन्र्तगत अंशमा १२, बहुविवाह १४, बालविवाह २, मानाचामल ६, सम्बन्धविच्छेद ५ गरी ३९ वटा मुद्दा मध्य ४ वटा फछर्योट भएका छन् भने बाँकी ३५ वटा छन् । त्यसैगरी चोरी महल अन्तर्गत डाँकाचोरी ६, नकवजनी चोरी २ गरी ८ वटा मुद्दामध्ये एउटा मात्र फछर्र्योट भएको छ भने पाँच वटा बाँकी छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकमा परेको एउटा मुद्दा फछर्योट भइसकेको छ । वनसम्बन्धी ७ वटा मुद्दामध्ये एउटा फछर्योट भएको छ भने ६ वटा बाँकी छन् । त्यसैगरी विविध शीर्षकअन्र्तगत जातीय छुवाछुत, बालबालिका, बोक्सीको आरोप लगाएतका शीर्षकमा परेका ८६ वटा मुद्दामा  गरिएकोमध्ये ११ वटा फैसला भएको छ भने ७५ बाँकी छन् । त्यस्तै रिट अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश निषेधाज्ञा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण शीर्षकमा परेका ३८ वटा पुनरावेदनमध्ये ११ वटा फैसला भएका छन भने २७ वटा बाँकी छन् ।

अदालत मातहत रहेका दाङसहित रोल्पा, रुकुम, सल्यान र प्युठानमा रहेका जिल्ला अदालतहरुमा फैसला भएका मुद्दामा चित्त नबुझेपछि अन्याय परेको भन्दै फैसलाका विरुद्ध पीडित वा पीडकले  माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्ने सक्ने उच्च  अदालत तुलसीपुरका सुब्बा गोकर्ण वलीले बताए ।