सर्वोच्चले रोक्यो चिकित्सकको आन्दोलन

सविन शर्मा/काठमाडौं ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न दबाब दिँदै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकको आन्दोलन सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
संहिताका प्रावधान सच्याउन दबाब दिन २६ भदौबाट आन्दोलन घोषणा गरेका चिकित्सकको आन्दोलन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

४१ दिन लामो बिदापछि बिहीबारबाट मुद्दा सुनवाइमा सहभागी भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ओपीडी सेवालगायत बन्द गर्ने चिकित्सकको आन्दोलन रोक्न आदेश दिएको हो ।
बुधबार हाजिर गरेर फर्किएका न्यायाधीश जोशीले बिहीबार भने इजलास पाएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उनको इजलासले सरकार र चिकित्सकहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने नहुुने विषयमा भने छलफलका लागि चिकित्सक संघ र सरकारलाई बोलाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आन्दोलनरत चिकित्सकको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच गत भदौ १८ गते ऐन संशोधन गर्ने पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि डाक्टरहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
सेवा प्रदायकको कमिसन वा उपहारको प्रभावमा परी बिरामीको ल्याब परीक्षण वा बिरामी रेफर वा बिरामी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिवक्ता तिमल्सिनाको रिटमा उल्लेख छ । सरकार र चिकित्सकबीच भएको सहमतिमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री आफैं चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालक भएकाले सहमति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट परेको थियो ।
अस्पताल सञ्चालकसमेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले चिकित्सकसँग गरेको सहमति तथा प्रतिबद्धताले कानुनी शासन, सुशासन मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५० विपरीत स्वार्थ बाँझिने निर्णयमा भाग लिएको भन्दै रिट परेको थियो ।

सोही रिटमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा सहमति कार्यान्वयन हुने नहुने विषय छलफलपछि टुंगाउने भन्दै इजलासले सेवा प्रभावित हुनेगरी घोषणा गरिएका सबैखाले आन्दोलनका कार्यक्रम भने रोकेको हो ।
सहमति कार्यान्वयन नभएमा चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले अस्पताल बन्द अवरोध र सेवा सञ्चालन इन्कार गर्ने घोषणा गरेकाले यस्तो गर्दा बिरामी उपभोक्ताको मौलिक हक हनन हुने भएकाले त्यस्तो कार्य गर्न नदिन आदेश भएको हो ।